अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ, स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाडौं, जेठ २० । संघीय सरकारले कर्मचारीका लागि अत्यावश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्न नसक्दा तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवाको मापदण्ड तथा स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तीनवटै कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भुपाल बरालका अनुसार तीनवटै कानुन निर्माण हुने चरणमा छन् । प्रवक्ता बरालका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ ।

संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यो कानुनले पूर्णता पाउन केही समय लाग्न सक्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाको मापदण्ड र स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र प्रक्रियाको चरणमा छ । प्रवक्ता बरालले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने र बाँकी दुई कानुन बनाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताए ।

संघले तयार पारेको मापदण्डअनुसारको कानुन निर्माण गनुपर्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । संविधानतः संघीय सरकारले तयार पारेको नियम तथा मापदण्डमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको ढिलाइले नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै नियम बन्न सकेको छैन । अब यी तहले आफ्ना कर्मचारीका लागि नियुक्ति प्रक्रियादेखि सरुवा, बढुवा तथा सुविधासम्बन्धी आफ्नै नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गरेसँगै आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले माग गरेको कर्मचारी विवरणअनुसार आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि आवश्यक ९ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारीका लागि भर्ना आह्वान गरिसकेको छ । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मंसिरसम्ममा कर्मचारी भर्नाका विभिन्न चरणका परीक्षा सम्पन्न गरी सिफारिस गर्नेछ । यसरी छनोट भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन त्यसबेलासम्म पनि बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजधानी दैनिकबाट।