नेपाली सेनामा आर्थिक अराजकता :सवा एघार अर्ब बेरुजु
काठमाडौं,असार १७ । नेपाली सेनाजस्तो अनुशासित, मर्यादित र पेशागत संस्थामा आर्थिक अराजकता र खरिद अनियमितताका घटनाहरू बढ्दै जानु निश्चय नै आश्चर्यजनक नै हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासहित मातहतका निकायहरूमा बेरुजुको स्थितिका बारेमा कहाली लाग्दो अनियमितता र आर्थिक अराजकतका तथ्यहरु सतहमा आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौ प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार, रक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतको नेपाली सेना मातहतका ६३ निकायमा यो वर्ष रु.११ अर्ब २९ करोड ३१ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन गराएपछि १६ निकायले रु. ५ करोड ५४ लाख ४१ हजार फछ्र्यौट गरेकोले रु. ११ अर्ब २३ करोड ७६ लाख ७७ हजार बाँकी रहेको औ“ल्याएको छ । सो मध्ये रु.११ अर्ब १४ करोड ७२ लाख ८८ हजार पेश्की रहेको रहेको छ ।
अन्य संस्था ६ तर्फ यस वर्ष रु.११ करोड २८ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएपछि ३ निकायले रु. ३८ करोड ८५ हजार फछ्र्यौट गरेकोले रु.१० करोड ८९ लाख ८४ हजार बाँकी रहेको तथ्य उल्लेख छ । सोमध्ये रु.९ करोड ९९ लाख ५६ हजार पेश्की बाँकी रहेको समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
नेपाली सेनाजस्तो फलामे अनुशासनमा रहनु पर्ने संस्थामा यस खालेका अनियमितता हुन्छन् भने बेथिती र धरमर रहेका नेपालका अन्य संस्थाहरूमा पनि कस्तो खालको अवस्था होला, त्योचाहिं अनुमान मात्र गर्न सक्ने विषय हो । त्यसो त नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयले सेनाभित्रको आर्थिक अराजकता र बेथितीलाई रोक्न किन पहलकदमी लिन सक्दैन, त्यो पनि चासोको विषयका रूपमा रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका ईश्वर पोखरेलले नेपाल सेनाभित्रको आर्थिक अराजकतालाई रोक्न, संस्थामाथि लागेका आरोपहरूलाई समाधान गर्ने र नेपाली सेनाजस्तो संस्थाको मर्यादा र गरिमालाई उँचो बनाउन किन पहल गर्दैनन् रु भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तोकिएको एउटै मात्र पूर्णकालीन विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै आफ्नो प्रभावकारिता, दक्षता, भूमिका र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पार्टी राजनीतिक गतिविधितिर बढीजसो केन्द्रित हुनुले पनि सेनाभित्रको अनियमितता र आर्थिक छाडापन जस्ता अन्य क्रियाकलापमा उनको ध्यान जान कमी पो भएको हो कि?
आशंका सिर्जना भएको छ । संस्थालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त पारी नेपाली सेनालाई संस्थागत सुशासनको दिशामा अघि बढाउन कतै ढिलो भएको त होइन वा नेपाली सेनालाई सुशासनको दिशामा लाने प्रयत्न नै रक्षा मन्त्रालयबाट नभएको हो कि?
यस सम्बन्धमा सेनाभित्र अन्योल रहेको जानकार स्रोतको भनाइ छ । एघार अर्बको बेरुजु फेला पर्दा पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सक्रियता किन देखिएन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
नेपाली सेनाको नेतृत्व तहले आर्थिक अराजकताका विषयमा कम ध्यान दिएको हो कि भन्ने आशंका समेत सिर्जना भएको छ । सेनाजस्तो फलामे अनुशासनको घेरामा रहेको संस्थालाई भ्रष्टाचार, अनियमित र अपारदर्शी क्रियाकलापबाट मुक्त गर्दै आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समेत सेना व्यावसायिक, मर्यादित र जिम्मेवार संस्थाका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा यस सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको रहेको छ।साँघु न्यूजबाट साभार।