महाधिवेशन एजेन्डामै अल्झियो कांग्रेस

काठमाडाै,साउन १६। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीभित्र आम चासोको विषय रहेको अधिवेशनको एजेण्डाले अझै निकास पाउन सकेको छैन ।

 

संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना निर्माण गरि १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयमा सबै एकमत भए तापनि प्रक्रिया मिलाउने विषयमा विवाद कायमै छ । भर्खरै विधान संशोधन गरी नियमावलीसमेत पारित गरेको कांग्रेसलाई तत्काल तल्लो तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

 

बैठकमा अघिवेशनबारे केन्द्रीय सदस्यहरुले लामो छलफल गरे पनि निर्णयका लागि प्रस्ताव आएको छैन । बुधबारको बैठकमा पनि अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा नेताहरु केन्द्रित रहे । समय थोरै भएकाले अब निर्णयको प्रस्ताव आउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले त कडा शब्दमा सहमति नभए बहुमतबाट भए पनि अधिवेशनको कुरा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

 

अघिल्लो दिन मंगलबार नै छलफल सकिए पनि बुधबार पनि अधिवेशनकै सवालमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, डा.मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ्ग शंकर भण्डारीले धारणा राखेका थिए ।

 

तल्लो तहको अधिवेशन सहमतिमा गर्ने की निर्वाचनवाट गर्ने? यसलाई १३औं महाधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि मात्र मान्यता दिने कि १४औं महाधिवेशनसम्मलाई मान्यता दिने रु विधानअनुसार प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने कुराको निक्र्योल भएपछि मात्र तल्लो तहको अधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कांग्रेसको तयारी छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको भने अहिले नै कार्यतालिका नआउने सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।

 

कांग्रेस विधानको धारा ७२ मा पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेस विधानमा संविधानबमोजिम नयाँ निर्धारण भएका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रभित्र विधान संशोधन पूर्वकायम रहेका क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । यसरी कायम हुन आएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले यो विधानबमोजिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।

 

प्रदेशभित्र विधान संशोधन पूर्वकायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् उल्लेख छ । यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले विधानबमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ भने गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

 

कांग्रेस बैठकमा उपसभापति गच्छदारले अपमानित भएर बस्न नसकिने भन्दै पार्टी एकीकरणको बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा विलय हुँदा गच्छदारको पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताको उचित व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले गच्छेदारले अधिवेशनमा आफ्नो पक्षको नेता तथा कार्यकर्ताको निश्चित पदमा सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कांग्रेस बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौटी गर्ने प्रस्ताव लगेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

 

अधिवेशनको विषय टुङ्गो नलाग्दा कांग्रेस बैठकमा अन्य एजेण्डाबारे छलफल हुन सकेको छैन । बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेस गर्ने, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघ संस्थाको विधान र सम्बन्धन दिनेलगायत अन्य १२ विषय अझै बाँकी छ । बैठक पुनः शुक्रबार दिउँसो बोलाइएको छ ।नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।