गोर्खा ब्रुअरी ८८ करोड कर–छली प्रकरणः न्यायाधीशसम्म मुद्दा प-याउनु गिरोहको खोजी
काठमाडाै,साउन १६। क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै पोखरा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश कारबाहीमा परेपछि कानुनी प्रक्रियाका विज्ञहरुले ‘न्यायाधीशसम्म मुद्दा पु¥याउने दर्तावालादेखिको गिरोहको खोजी गरी कारबाही चलाउनुपर्ने’ धारणा राखेका छन् ।
गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको कर सम्बन्धी मुद्दामा उक्त अदालतका तीन न्यायाधीशले क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई र कम्पनीकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि यस विषयले चर्चा पाइरहेको छ । कम्पनीले कर छल्नका लागि गिरोहलाई प्रभावमा पारेको स्रोतको दावी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मानविय त्रुटिले पनि यस्तो हुन सक्ने तर गलत नियतले हो भने तीन न्यायाधीश मात्रै नभई यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सामेल सबै छानविनमा तानिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘कुनै मुद्दामा मानवीय त्रुटि पनि हुनसक्छ तर गलत नियतले गरिएकै हो भने तीन न्यायाधीशलाई छानविनमा तानिएर मात्रै हुँदैन, रिट दर्ता गर्नेदेखि लिएर मुख्य न्यायाधीश, रजिष्टारसम्म पनि छानबिनमा तानिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले न्यायपालिकाको गरिमा झुकाउने काम कसैले गरेमा कार्वाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छानबिनमा तानिएका तीन न्यायाधीशको विषयमा छानविन समितिले उचित निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन अक्षम र अयोग्य जोकोही पनि दण्डहीनताको अवस्थामा रहनु हुँदैन । न्यायपालिकाको शिर झुक्नु हुँदैन, कहीं कतै अदालतभित्र विकृति विसंगति छन् भने त्यसको अन्त्य हुन आवश्क छ’, उहाँको भनाइ थियो ।
इमानदार र सक्षम न्यायाधीशको समेत छवि बिगार्ने किसिमले हुने यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । ‘यसका लागि छानबिन समिमिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले छानबिन गरी सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने छ,’ उहाँले विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
कम्पनीका नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तः शुल्कको विषयमा सूचना पठाएपनि चित्त नबुझे समय सीमाभित्र निवेदन दिन आउनुपर्नेमा कम्पनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको अदालतमा गएको अवस्था छ ।
अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले जेठ २० गते र न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले असार ११ गते राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशको विरुद्ध राजश्व कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने तीनै न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्लको संयोजकत्वमा न्याय परिषद्ले छानबिन समिति बनाइसकेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यसम्पन्न गर्न समयसिमा तोकिएको छ ।
राजस्व कार्यालयले कम्पनीको नाममा आब २०७३ देखि २०७५ सम्मको ८७ करोड ९० लाख कर निर्धारण गरी भुक्तानीका लागि जेठ ७ गते सूचना पठाएको थियो ।नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।