चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालय मातहत
काठमाडौं, मंसिर २९ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ।
नीतिको बुँदा नम्बर १०।७।१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ। ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ सो बुँदामा छ।
चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहत पु९याउने नीतिगत व्यवस्थाको शिक्षाविद्ले आलोचना गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा झन् भयावह अवस्था निम्तिने विश्लेषण शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ।
उनले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले अब चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर सरकारले सिफारिसको उल्टो मन्त्रालयभित्र राखेर चिकित्सा शिक्षालाई बर्बाद बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। ‘पाठ्यक्रम बनाउने, कार्यक्रम चलाउने विज्ञता मन्त्रालयका हाकिमसँग हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मेडिकल शिक्षाको झनै बिजोग हुन्छ,’ उनले भने।
६५ पृष्ठको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पृष्ठ २५ को ‘ङ’ मा उच्च शिक्षाबारे उल्लेख छ। नीतिको १०।१४।९ बुँदामा सामान्यतया विश्वविद्यालयहरुलाई सम्बन्धन नदिने संस्थाका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ।
सोही बुँदामा थप लेखिएको छ, ‘सम्बन्धन दिने अवस्था आएमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा औचित्य पुस्ट्याइँसहित सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिनेछ।’
नागरिक दैनिकमा खबर छ ।