एमसीसी सम्झौता तोडिएमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिग्रिने:अर्थमन्त्री
काठमाडौं,जेठ २८ । अमेरिकी सहयोग निकायसँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र र संसद्मा पनि विवाद रहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त सम्झौता नेपालले तोडेमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिग्रिने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजनामाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संसद्ले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘एमसीसी आयोजना हामी आफैले तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ खतिवडाको संसद्मा भने । उनले यसबारे संसद्ले छिट्टै छलफल चलाउनुपर्ने पनि बताए ।
सत्तारूढ दल नेकपाका भीम रावललगायत सांसदहरूले नेपालको संविधान र कानूनसँग एमसीसी सम्झौताका बुँदा बाझिएमा एमसीसीका बुँदा लागू हुनेलगायत प्रावधान राष्ट्रहितविरोधी र नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत भएकाले संशोधनविना पारित गर्न नहुने बताएका थिए ।
नेकपाका नेताहरूले सम्झौता नै नेपालको हितविपरीत भएको बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले भने सहायक सम्झौतामा सच्याउन सकिने धारणा राखे । ‘हाम्रा सहायक सम्झौताहरू छन् ती सहायक सम्झौताहरूमा मिलाएर जान सकिने विषयहरू रहन सक्छन् । त्यसमा बुझाइको फरक हुनसक्छ,’ उनको भनाइ छ ।
बजेट विनियोजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटका कार्यक्रम र कर नीतिहरूको बचाउ गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सारलगायत करबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको र त्यससम्बन्धी विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क कायम गरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नेभन्दा कम नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । कति कम हुनुपर्छ भन्दा १० प्रतिशत हो वा दक्षिण एशियाली मुलुकको हाराहारीमा हो भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सक्छ,’ खतिवडाले भने, ‘विद्युतीय सवारी सरल भन्सार महसुलमा नै प्रयोग गर्ने हो तर के कति भन्नेमा त एउटा आधार हुनुपर्छ ।
दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायत कर शतप्रतिशत वा सोभन्दा पनि माथि रहेको दाबी गर्दै उनले निजी प्रयोजनको सवारीका हकमा कर बढाउनु उचित हुने बताए । विद्युतीय गाडीले विद्युत्को आन्तरिक खपत नबढाउने खतिवडाको दाबी छ । उनले ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणबाट खपत बढाउनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले १२३ कम्पनीले चकलेट आयात गर्ने बताउँदै एकाध फर्मलाई मात्रै हेरेर कर नघटाइएको बताए । उनका अनुसार आव २०७१/७२ देखि चकलेटको भन्सार दर ३० प्रतिशत रहेको र गतवर्ष ४० प्रतिशत पुगेको भए पनि यस वर्ष पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो । ‘कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गरेको होइन । कुनै माननीय सदस्यले भनेको जस्तो अर्बौंको चकलेट आयात हुने पनि होइन,’ खतिवडाले भने । खतिवडाका अनुसार कोरोनाका कारण सृजना भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार ४ प्रतिशतले न्यून गरिए पनि नियमित दायित्वलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । भौतिक निर्माणको बजेट केही कटौती भए पनि अधुरा आयोजना पूरा गर्नेतर्पm सरकारले ध्यान दिएर विनियोजन गरेको उनले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र एवम् भौगोलिक सन्तुलन कायम गरेर बजेट विनियोजन गरिएको तथा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक तथा कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका अन्य कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सन्तुलित तवरले बजेट उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै उनले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यून गर्न राहत तथा पुनः स्थापनामा पनि जोड दिइएको बताए ।
राजस्वको दायरा बढाउँदा पनि चालू आवमा राजस्व बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त नगरी राजस्व वृद्धि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सातै प्रदेशलाई न्यूनतम १३ दशमलव ५ र अधिकतम १५ प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै खतिवडाले कोही कसैलाई पनि काखापाखा नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश नं २ ले कार्यक्रम प्रस्ताव नै नगरेका कारण बजेट कम दिएको बताए । प्रदेश २ लाई बजेट कम दिएको भनी सरकारका आलोचना भएको थियो । उनले बजेटको बचाउ गर्दै भने, ‘सरकारको मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले विनाकार्यक्रम बजेट दिन सकिएन ।
आगामी वर्ष राजस्व र बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको उनको भनाइ छ । उनले संघीय सरकारमा रहेको पुराना तथा नियमित दायित्वलाई समेत ध्यान दिएर केही बढी बजेट राखिएको जानकारी दिए । आन्तरिक ऋणबाट विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने सोचका साथ सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले त्यसरी प्राप्त हुने रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।आर्थिक अथियानबाट,