कोरोना रोकथाम: कार्ययोजना कार्यान्वयन पक्ष नै फितलो

काठमाडौं,असार २ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई चार तहमा विभाजन गरी कार्ययोजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।

 

पहिलो चरणमा शून्यदेखि २ हजार, दोस्रो चरणमा २ हजारदेखि ५ हजार, तेस्रो चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार र चौथो चरणमा १० हजारभन्दा माथि संक्रमितलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाइएको थियो । संक्रमितको संख्यालाई आधार मान्दा अहिले तेस्रो चरणको कार्ययोजना लागु हुनुपर्ने हो ।

– ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ र टेस्टिङ अझै सुस्त

– निजी अस्पताल अझै उपयोगमा ल्याइएन

– जिन सिक्वेन्सिङ खोइ ?

– क्वारेन्टिन संक्रमणको स्रोत बन्दै

– खर्च मितव्ययी नहुँदा प्रश्नै प्रश्न

– संक्रमित दिन प्रतिदिन थपिँदा जोखिम झन् बढ्दै

नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजार कोरोना संक्रमित पहिचान भए बढीमा ८ हजार जनालाई आइसोलेसनमा सामान्य उपचारको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, १ हजार ५ सय जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन सहायताको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै, ५ सय जनालाई सघन उपचार कक्षको आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार जनासम्म संक्रमित पुगेमा सबै निजी अस्पताललाई क्षमताका आधारमा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

 

कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको खाना तथा आवासका लागि होेटेलहरू प्रयोगमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पाँचदेखि १० हजारसम्म संक्रमित पुगेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका र नभएकाहरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि र आमपरामर्शका लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनको कुनै तयारी सरकारले गर्न सकेको छैन । १० हजार संक्रमित पुगेपछि लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखिने सरकारको योजना फितलो भएको छ ।

 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालकै ल्याबबाट जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ । संक्रमणदर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको हो ।

 

मुख्यतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ र टेस्टिङ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनहरू संक्रमणको स्रोत बन्न पुगेका छन् । हालसम्म सरकारले कोरोना रोकथाममा ८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । यद्यपि, खर्चको मितव्ययीतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ ।

 

सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउनेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू विश्वस्त छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ८ सय ४० आइसीयू बेड रहेका छन् ।

 

यस्तै, तीन हजार ७६ वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन् । तर, सरकारले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त मात्रामा जोड दिएको पाइएको छैन । यस्तै, क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित नहुँदा संक्रमितको संख्या बढ्ने देखिएको छ । क्वारेन्टिनहरू मापदण्डविहीन हुँदा थप जोखिम बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

 

अहिले दैनिक ५ हजार जनासम्मको आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । सरकारले द्रुत गतिमा परीक्षण गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिले पनि दैनिक १ हजार ५ सय जनाको नमुना होल्ड हुने गरेको छ ।

 

हाल देशभर २२ वटा सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । थप ९ निजी प्रयोगशालालाई परीक्षणको जिम्म दिने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचानका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमणबाट बच्न स्वयं व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने बताए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।