एमसीसी संसद्मै रोकिएकोमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि
काठमाडौं,साउन १५। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमै अड्किएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न समेत समितिलाई आग्रह गरे ।
उनले एमसीसी सम्झौता संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण सकारको खर्चमात्रै बढेको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता पठाउने भनेर स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय महत्वका विधेययकहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरेका छन् । उनले ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य विधेयक करिब दुई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएकोप्रति असन्तृष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
गत वर्षको चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीमैत्री वातावरणका लागि थप कानूनहरू छिट्टै नै संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, लगानी सम्मेलन सकिएको करिब १६ महिना बितिसक्दा समेत ति कानुन संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेका छैनन् ।
ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो वर्षको फागुनदेखि संसदमा अड्किएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन २८ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि हालसम्म संसदीय समितिमा छलफल समेत भएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा संघीय संसदका सांसद तथा सदस्यहरू समेत जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको समेत बताए । उनले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट रकामान्त्तर गरेर भएपनि स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पछिल्ला तीन वर्षमा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सम्पन्न नभएको मात्र होइन, प्रगति पनि उत्साहजनक रहेको छैन ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा महक्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने वृहत र राष्ट्रिय महक्तवका २३ वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले स्रोत सुनिश्चत गर्न अन्यत्रैबाट बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताए । बैठकमा सांसदहरूले कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष स्रोतको सुनिश्चतता कसरी हुन्छ भनी अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न विकास साझेदारसंग पनि रकम सहयोग लिएको जानकारी दिँदै त्यसबाट भए पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा गर्न नहुने समेत बताए । समितिले बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालसम्मको प्रगतिको विषयमा अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्ययन मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो ।कारोबार दैनिकबाट,