सरकारी निकायमा मौलाउँदै बेथिति: आयोजना टुक्रा पारी विनाप्रतिस्पर्धा अर्बौंको खरीद
काठमाडौं,साउन २१ । सरकारी निकायहरूमा विनाप्रतिस्पर्धा आर्थिक अनुशासनको सीमा नाघेर र खरीद प्रक्रिया प्रावधानलाई छलेर संरचना निर्माणदेखि अर्बौंका मालसामान टुक्राटुक्रा गरी किन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा तथा जलस्रोत, खानेपानी मन्त्रालयलगायत मातहतमा रहेका निकायहरू र संघीय संसद्ले समेत आर्थिक अनुशासनको ख्यालै नगरी किन्ने गरेको सरकारी लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ८ ९२० मा खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी किन्न नहुने उल्लेख भए पनि सरकारी निकायहरूले नै यस विपरीत हुने गरी सार्वजनिक खरीद गरेको पाइएको छ ।
एकै वर्षमा रू। ७२ अर्ब १३ करोड बराबरका सरसमान खरीद तथा निर्माण संरचनाहरू प्रतिस्पर्धाविना अघि बढाएर रकम खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता ३५ सरकारी निकायले कार्यालयको संरचना निर्माण, मर्मत, मालसमान खरीद कार्य टुक्राटुक्रा पारेर विनाप्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।
खरीद ऐनअनुसार रू। २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमानको सामान बोलपत्रका माध्यमबाट किन्नुपर्छ । तर, पटकपटक गरी विनाबोलपत्र उक्त रकम बराबरको सामान किनेको पाइन्छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले ११६ सरकारी निकायबाट रू। २ अर्ब ५ करोडका सरसमान सोझै किनिएको देखाएको थियो भने ५५औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रू। १ अर्ब ४० करोड ९३ लाखको काम प्रतिस्पर्धाविना सोझै गरेको देखाइएको थियो । यसले यस्तो खरीदमा केही कमी आएको देखाउँछ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ ९२० मा खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी किन्ने काम गर्न नहुने व्यवस्था छ । यदि किन्नुपर्ने भए स्पष्ट कारण खुलाउनैपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ऐनविपरीत सिँचाइ, शहरी विकास, सहकारी, खानेपानी, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत संरचना निर्माण र मालसामान किन्ने काम विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी गर्ने कार्य भने घटेको छैन ।
लागत अनुमान टुक्रा पारी सोझै खरीद गर्नेमाथि हरेक वर्ष कारबाही गर्न तालुकदार मन्त्रालयलाई महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना हुने गरेको छैन ।
सार्वजनिक खरीद ऐन कार्यान्वयन भएरनभएको हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयको हो । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च बढिरहँदा अनुगमन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यालयका एक उच्च अधिकारी टुक्राटुक्रा गरेर गरिने खर्च प्रणालीलाई पछिल्लो समय कडाइ गरिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्पष्ट कारण नखुलाई गरिएको विनाप्रतिस्पर्धा गरिने खर्च रोक्न विशेष संयन्त्र नै बनाएर कार्यालय लागिपरेको छ ।
यस्तो खरीद कार्य नियन्त्रण हुनुको साटो पछिल्लो समय मौलाउँदै जानुले आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर धक्का पुगेको र सरकारको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा।डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारी खरीद प्रणालीमा खरीद गर्दा कुनै अप्ठ्यारो भए सहजीकरण हुनुपर्छ, अन्यथा प्रतिस्पर्धाविनै खरीद गर्नु चरम बदमासी हो ।
आफैले बनाएको सार्वजनिक खरीद ऐनलाई कुल्चँदै सरकारी निकायहरूले आफूखुशी प्रतिस्पर्धाविनै समानहरू किन्नु अनुचित भएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई सामान किन्ने जिम्मा दिने हिसाबले कतिपय आयोजनालाई टुक्रा पारिने गरिएको छ भने गलत नियतका साथ ७५ प्रतिशत आयोजनालाई टुक्रा पारेर खरीद कार्य अघि बढाइने गरेको सिटौला बताउँछन् । ‘धेरैजसो आयोजनामा नियत ठीक राखेको पाइँदैन, प्रतिस्पर्धाविना हुने खरीद रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।र्आिथक अभियानबाट,