कांग्रेस विवाद समझदारीतिर : सहमतिको प्रस्ताव निर्माण गर्न फेरि सर्यो बैठक
काठमाडौं,कार्तिक २३। नेपाली कांग्रेसका संस्थान र असन्तुष्ट पक्षबीच देखिएको विवाद समझदारी नजिक पुगेको छ। पछिल्लो एक सातादेखि पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसतिहका नेताहरूको निरन्तरको छलफलबाट असन्तुष्ट पक्षले उठाएको क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका विषय सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो।
असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयसहित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकासम्म सहमतिमा निर्माण गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक कात्तिक २७ गतेका लागि सारिएको छ।
पार्टीका नेताहरूसमेतको छलफलमा महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले कात्तिक २७ गते १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव पेस गर्ने केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
‘पार्टी विधानअनुसार अघि बढ्ने र क्रियाशील सदस्यतासहितका १६ बुँदे हाम्रो मागमा समझदारी बनेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सहमतिको प्रस्ताव दुई महामन्त्रीले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ल्याउनुहुन्छ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको दाबी गरे। पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्नुका साथै समयबद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वडाले नै के–कति चाहिन्छ, उसैले वितरण गर्ने समझदारी बनेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यालाई सहमतिबाट समाधान गरेर अघि बढ्ने सोच नेताहरूमा उत्पन्न भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको दाबी गरे।
विधि र विधानविपरीत वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता अस्वीकार गर्ने, जिल्लाको समायोजन र सदस्यता वितरण एकै प्रकारले गर्ने समझदारी बनेको जनाउँदै सोहीअनुसारको परिपत्र जिल्लाहरूलाई गर्ने पनि जानकारी दिए।
‘सर्लाहीमा निर्वाचन समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने र रसुवाको सच्याउने कुरा भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘महाधिवेशनको ‘रि सेडुल’ फेरि बसेर तय गर्ने कुरा भएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यालाई सहमतिबाट समाधान गरेर अघि बढ्ने सोच नेताहरूमा उत्पन्न भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको दाबी गरे।
‘छलफलहरू टुंगो लाग्नेतर्फ अघि बढेको छ तर सहमति नै भइसक्यो भन्ने होइन,’ केसीले भने, ‘मूल मुद्दा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण हो। त्यसलाई विधि, विधान र पार्टीले निर्माण गरेको संयन्त्रअनुसार वितरण गर्ने र कहाँकहाँ त्यसअनुसार भएको छैन, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर सच्याउने कुरा भएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता र विधानविपरीत गठन भएका विभाग खारेज हुनुपर्ने अडान असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको छ। तर संस्थापन पक्ष अब थप विभाग गठन र विस्तार नगर्ने जनाउँदै त्यसमै उनीहरूलाई मनाउने तयारीमा छ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई विधानअनुसार समाधान गर्दै तत्काल अधिवेशन गराउनेगरी सहमति खोज्ने भनिए पनि के–कसरी भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको केसीले जानकारी दिए।
कार्यकाल गुजारेर महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउने केसीले जानकारी दिँदै भने, ‘फेरि बसेर १६ बुँदेमा टुंगोमा पुग्छौं। त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणको छलफल महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकामा केन्द्रित हुनेछ।
आफूहरूले उठाएको १६ बुँदे मागसहितका विषयमा ठोस प्रस्ताव तय हुन नसक्दा सोमबारका लागि यसअघि सारिएको बैठक कात्तिक २७ गते धकेलिएको पनि केसीले जानकारी दिए।
नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित २७ केन्द्रीय सदस्यले असोज १२ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधि र विधानविपरीत सञ्चालन गरेर महाधिवेशनसमेत प्रभावित गर्न लागेको आरोपसहित १६ बुँदे विरोधपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए।
उक्त विषयमा सहमति निर्माण गरेर पार्टीको १४औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका निर्माण गर्न नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन्।
कांग्रेसले यसअघि फागुन ७ देखि काठमाडौंमा १४औं महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर उक्त कार्यतालिका पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि १४औं महाधिवेशन जेठ वा भदौमा गर्नेगरी आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ।
आगामी केन्द्रीय समितिले नयाँ मितिसहितको महाधिवेशन कार्यतालिका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेस गरेका सुनिल थापासहितका नेताहरूको जिम्मेवारी टुंगो लगाउने संस्थापन पक्षको योजना छ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।