सार्वजनिक यातायातमा २३ प्रतिशत बढाइएको भाँडाप्रति सर्वसाधारणको आपत्ति,तत्काल निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा २३ प्रतिशत भाडा बढाएकाे प्रति सर्वसाधारणले आपति जनाएका छन्।   

 

 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले उपत्यकाभित्र भाँडा बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन असोज १८ गते गाडी सडकमा  भाँडाको गाडी तेस्याएर दबाब दिएका थिए।

 

 

 

  गाडी नपाएर सर्वसाधारणलाइ पैदल यात्रा गर्न बाध्य पारिएकाे थियाे । भाँडा बढाउने भन्दै सरकारको नियम नमानी यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाएका थिए ,तर सरकारले कारबाही गर्नुकाे सट्टा उल्टै प्राेसान गरेकाे छ। 

 

 

 

आफुखुसी भाडाँ बढाउने र गाडी लगेर बाटामा तेस्याउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले समातेन्,जनताले गाडी नचल्दा दुःख पाए ।

 

  सरकारसँग तेति नै आँट थियो भने यस्ता यातायात व्यवसायीको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनु पथ्यो ।

 

 

 

यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाल सरुवा हुनेबित्तिकै नवराज घिमिरे डिजी बनेर आए । घिमिरे विभागमा आउनेबित्तिकै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले एउटा कार्यक्रममा बल्ल हामी व्यवसायीको वर्षौको माग सरकारले पुरा गर्ने भएको छ भनेका थिए ।

 

 

 

म पनि काभ्रेको बासिन्दा अहिलेका डिजी घिमिरे पनि काभ्रेको हामी जिल्लावासी । उहाँ र मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो चिनजान छ । अबको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको भाँडा बढ्छ, बीस वर्ष गाडीको म्याद थपिनेछ, नँया ट्याक्सीको दर्ता खुल्दैन् भनेर उनले यातायात व्यवसायीको सामु भाषण दिए । कार्यक्रममा जम्मा भएकाहरुले कतिले त योगेन्द्र्को कुरामा विश्वास गरे ।

 

 

 

कतिपयले एउटा कानले सुने अर्काले उडाइदिए । यो भाषण योगेन्द्र गत वैशाखको पहिलो साता दिएका थिए । उनले भाषण दिएको केही दिनमा नै विभागका घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशत भाँडा बढाउने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए स्वीकृतिको लागि ।

 

 

 

मन्त्रालयमा गएर सो भाँडा सम्बन्धी फाइल अड्केको थियो । केपी ओली सरकारको मन्त्रीले दशैंको मुखमा बढाउन हुदैन् जनता मारमा पर्छन् भनेर भाँडा बढाउने निर्णयलाई अड्काएको थिए ।   

 

 

 

तर विभागको डिजीले मैले त २८ प्रतिशत भाँडा बढाएर पठाएको तर मन्त्रीले मानेनन् तपाईहरु आन्दोलनमा जानुस भनेको एक जना यातायात व्यवसायीले बताएका थिए ।

 

 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाडलाई दबाब दिन थाले ।

 

 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ एमालेका कार्यकर्ता हुन् । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ काँग्रेसका कार्यकता हुन् ।

 

भाँडा बढाउने छाँटकाँट नदेखेपछि सार्वजनिक केन्द्रिय यातायात महासंघका नेताहरु सिधै केपीतिर हान्निए । पुर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागबाट गएको भाँडा बढाउने प्रस्ताव २०७८ असार २७ मन्त्रीले सदर गरे ।

 

 

असार २८ गते केपी ओलीको सरकार ढल्यो । केपी ओलीले जनतालाई केही दिन नसकेपनि बढेको भाँडा उपहार दिएर गयो । यता, २८ प्रतिशत बढेको भाँडा असार २९ गतेबाट कायान्वयनमा आयो ।

 

 

विभागले बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नेको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागको एक कर्मचारी बताउछन् ।

 

यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नँया ट्याक्सी खोल्ने सुरसारमा देखिएनन् । यही विषयमा उनलाई सोध्दा यही भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो भनेर उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए ।

 

 

यदि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी घिमिरेले २८ प्रतिशत भाँडा बढाउने भनेर मन्त्रालय नपठाएको भए अहिले भाँडा बढ्ने थिएन् । जनताले तेब्बर भाँडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने थिएन् ।

 

 

मँहगीको मारमा फेरिपनि सर्वसाधारण नै परे । एउटा जिल्लावासी त्यहीमाथि पुराना सम्बन्ध जसको फाइदा व्यवसायीले उठाए । तर जनताले यसको भुक्तान गर्नुपरेको छ । आर्थिक लेनदेनमा सवार डिजीले कानुनविपरीत गएर २८ प्रतिशत भाँडा बढाए ।

 

 

सरकारले एकचोटि भाँडा बढाउँदा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । डिजीको लेनदेनको कारण गतसाल १७ सय तिरेको बाटोमा यो वर्ष २५ सय तिर्नुपप्यो ।

 

 

विगत पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भाँडा बढेको छैन् । पहिले पनि डिजी आए, मन्त्री आए तर कसैले पनि यत्रो भाँडा बढाएनन् ।

 

 

बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक साधनको यही असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाँडा बढाएको छ । एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपिँया भनिएको छ ।

 

 

माइतीघरबाट बबरमहल ओर्लियो भनेपनि २० रुपिँया लिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् । भाँडा भने बीस तिर्नपर्छ । जनताले भाँडाको गाडी नचढुन् भनेर सरकारले यस्तो अस्वाभाविक निर्णय गरेको हो ।

 

 

सरकारको पैसाको आडमा यातायात व्यवसायीलाई जनता ठग्ने बाटो खोलेको हो ? जनताले निजी गाडी किन्न सक्दैन् तिमीहरुलाई जति मनलाग्छ त्यति भाँडा लेउ भनेर यातायात व्यवसायीलाई अवसर बनाइदिएको हो ?

 

 

आर्थिक कमजोर भएका सिधासाधी मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बिहानबेलुका हातमुख जोर्न गाहाे पर्ने सर्वससाधारणहरुलाई सरकारले २८ प्रतिशत बढेको भाँडा उपहार स्वरुप दिएको छ ।

 

 

पनौतीबाट सल्लाघारी आएको पहिले ३५ रुपिँया थियोभने अहिले ६० रुपिँया तिर्नपर्छ । त्यस्तै, माइतीघरबाट पुल्चोक गएको अहिले २५ रुपिँया तिर्नुपर्छ ।

 

 

एउटा यात्रुबाट यत्रो पैसा लिदाँ यसको अनुगमन खोइ ? जनताले तिरेको भाँडा सरकारले निर्धारण गरेको हो ? कि त यहाँपनि व्यवसायीलाई छुट दिइएको छ ।

 

 

अरु बेला एकदुई रुपिँया बढ्ने बाटोमा अहिले तीस रुपिँयासम्म बढेको छ । अनि जनता सिधै मर्नुपर्नेको स्थिति आएन । यातायात व्यवस्था विभाग भाँडा बढाउन चाहि सोच्दै नसोची अघि बढ्यो । तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ विभाग ?

 

ट्राफिक महाशाखा कँहा छ?

 

यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन् । तैपनि ट्राफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन् । एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक दुई हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गर्छन् ।

 

 

यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीहरुले ठगेको छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हालेको छन् । विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन् ।

 

त्यही पनि यिनीहरुलाई केलाई कारबाही गरिदैन्? भाँडा लिष्टमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर किन लेखिदैन्?

 

कतिपय सार्वजनिक यातायातमा त भाँडा लिष्ट नै छैन् । भाँडा लिष्ट पनि समितिको लेटरप्याडमा छ । समितिले तोकेको भाँडा राखेर भाँडा लिष्ट बनाएको छन् ।

 

यहाँपनि सरकार चुक्यो । भाँडा चाहि बढाइदियो एउटा भाँडा लिष्टको व्यवस्थासमेत गरेन । यता, यात्रु ठग्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाहीसमेत भएन् ।

 

 

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाँडा १८ रुपिँया तोकिएको छ । यसलाई पनि सरकारले भागबण्डा लगाएन् । अब के एक किमि यात्रा गर्नेले गाडी चढ्नै छोड्दिनुपर्ने ।

 

 

एक किमि यात्रा गर्नेले त ४ रुपिँया ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन् र ? यहाँ ठुलो आर्थिक लेनदेन भएको छ । पैसा नखाई सरकारले यत्रो निर्णय गर्दै गर्दैन् ।

 

 

कि त भाँडा भागबण्डा गर्नपप्यो कि सरकारले बढाएको भाँडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । कहाँबाट कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुदैन् ।

 

 

 

सडक विभागले पनि सडकको दाँयाबाँया यहाँबाट यहाँसम् मयति किमि छ भनेर लेखेको छैन् । अनि एक किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाँडा भने सिधै बीस रुपिँया ।

 

 

 

२०४९ सालको ऐनमा पैसा लिईसकेपछि टिकट दिनैपर्छ । तर यातायात व्यवसायीले टिकट नै दिदैनन् । यस्तो सवारी साधनलाई कारबाही गर्नु पर्देन् । जनता ठगेर खाऊ भनेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छाडा छोडेको प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।

नेपालबहसबाट,