प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने दाउमा,कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने यी सांसदहरूको रस्साकस्सी र दौडधुप सुरु,कति मिल्दैछ भागवण्डा?
काठमाडौं। सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै मन्त्री बन्नेहरुको रस्साकस्सी र दौडधुप सुरु भएको छ । एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रालयको भार थपिदा उनी राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन।
जसले विगतको जस्तो महिनादिनसम्म मन्त्रालय खाली रहने सम्भावना कम भएपनि दलहरुको भागवण्डाको रस्साकस्सीले त्यति सहज भने छैन।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा यतिबेला १६ वटा मन्त्रालयको भारी छ ।
उनले प्रधानमन्त्री गृह, अर्थ र रक्षासहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पनि आफैले सम्हालेका छन्।
जसले एक्लो व्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्याईनभ्याई भएकैले उनी तत्कालै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएका छन ।
जहाँ संसद्को पहिलो ठूलो दल भएपनि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । जहाँ देउवा प्रचण्ड दुवै जना देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री भएकाहरुलाई फेरी अवसर नदिने पक्षमा छन ।
जहाँ देउवा पार्टीभित्र आफूलाई सहयोग गरेका तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुलाई मन्त्री बनाउने बाटोमा देखिएका छन ।
यद्यपि पदाधिकारीलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने निर्णयमा कांग्रेस नपुगेका कारण कांग्रेसमा मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुले दौडधुप बढाएका छन् भने संसद्मा नरहेका केन्द्रीय सदस्य र नेताहरुले भने पार्टीबाट प्रतिफल दिन सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
आठ दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसले बढीमा ९ मन्त्रालय पाउने देखिएको छ भने देउवा र महामन्त्री गगन थापाबाहेक अधिकांश हेभिवेट नेताहरु नै सरकारमा जान आतुर छन ।
जहाँ प्रचण्डलाई कांग्रेसकै कित्तामा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेका तथा प्रचण्डका पनि रुचिका पात्र पूर्णबहादुर खड्काले आफू यो दौडमा नरहेको प्रष्टाउदा उनले रोजेका मन्त्री बन्ने पक्का छ । जहाँ माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय दावी गरेका कारण कांग्रेसले अर्थ पाउने सम्भावना छ ।
जुन मन्त्रालयमा देउवा पक्षबाटै प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उदयशमशेर जबरा पनि दाबेदार छन् ।
त्यस्तै शंशाक कोइराला समेत मन्त्रीको दौडधुपमा रहँदा शेखर–गगन समूहले ४० प्रतिशत दाबी गर्ने पक्का छ।
त्यस्तो अवस्थामा अहिले महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता डा. शेखर कोइराला आफैं सरकारमा जाने दौडमा छन् ।
कांग्रेससभित्र मन्त्री बन्ने आकक्षीको ठुलो लर्को तथा हेविवेटको व्यवस्थापनको चपेटामा कांग्रेस रहँदा तीनवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन नेकपा एस पनि तम्तयार भएर बसेको छ । तर, उसलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री सहमत देखिएका छन् ।
त्यस्तै उक्त गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमोर्चालाई पनि प्रचण्ड सरकारमा आउन आह्वान गरिरहेका छन् । जहाँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताइसकेका छन ।
माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार रहेकोले सरकार बदलिएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्ने उनको पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालीरहेको छ ।
यसरी हेर्दा मन्त्री पठाउन सबैभन्दा बढि रस्साकस्सी कांग्रेसभित्र देखिन्छ । पहिले त गुट व्यवस्थापन त्यसमा पनि हेविवेट व्यवस्थापन उसका लागि सकसपूर्ण छ । मुख्य घटकमा देखिएको यो समस्याका कारण मन्त्रीपरिषदले सोचेजस्तो छिट्टै पूर्णता पाउने सम्भावना देखिदैन ।
यद्यपि एमालेसँगको सहकार्यभन्दा कांग्रेससँगको सहकार्यलाई सहज मानेका प्रचण्डलाई विगतमा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा गरेको ढिलाई दोहो¥याउन नहुने दवाव भने छ ।