यी हुन् प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गर्ने ? यस्तो छ रिट निवेदकमा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले २०७६ माघ १ मा काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा  १७ हजारककाे होइन, पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भने भनाइ राखेपछि सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन परेका थिए।

तर, सर्वोच्च प्रशासनले दुवै रिट दरपीठ गरेकाे थियाे।दरपीठ खारेजको माग गर्दै निवेदकहरू पुनः सर्वोच्च अदालत गए।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरिएको रिट दर्ता हुने बाटो खुलाएको छ।

गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फागुन १९ मा खारेज गरेको हो। 

दाहाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राख्नेहरू माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावितहरू छन्।

निवेदन दिनेहरूमा रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान, शंखरलाल लामा, सिन्धुपाल्चोकका दीपक हमाल,गोरखाका होमकुमारी बजगाईं, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटा, सीतादेवी ढकाल,जनककुमारी कोइराला,कल्पना पोखरेल,विजय श्रेष्ठ, नवराज पोखरेल,स्याङ्जाकी सावित्री शर्मा, काभ्रेका पूर्णिमाया लामा,सलामसिंह लामा र ओखलढुंगाकी लक्ष्मी श्रेष्ठ छन्। 

ज्ञानेन्द्रराज आरणका बुबा टीकाराज आरणलाई माओवादीले अपहरण गरी यातना दिई गोली हानेर हत्या गरेको थियो।

जितेन्द्रकुमार मोक्तानकी आमा रेलीमाया मोक्तानलाई माओवादीले अपहरण गरी क्रूर यातना दिई खुकुरी तथा गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको थियो।

दीपक हमालका बुबा पदमबहादुर हमाललाई पनि माओवादीले हत्या गरेको थियो। 

होमकुमारी बजगाईंका श्रीमान् नरबहादुर देवकोटा, निर्मला गुरुङका श्रीमान् प्रदीप गुरुङ, लक्ष्मी श्रेष्ठका श्रीमान् उज्जनकुमार श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठका बुबा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सावित्री शर्माका बुबा हिरण्यलाल पाध्या, सलामसिंह लामाका बुबा चन्द्रबहादुर तामाङ, नवराज पोखरेलका बुबा गिरिराज पोखरेल, रामचन्द्र दुवाडीका बुबा सूर्यप्रसाद दुवाडी, स्वस्तिका अधिकारीका बुबा शिवप्रसाद अधिकारी, निलम देवकोटाका बुबा नरबहादुर देवकोटा, सीतादेवी ढकालका श्रीमान् सूर्यप्रसाद ढकाल, जनककुमारी कोइरालाका श्रीमान् नन्दलाल कोइराला, पूर्णिमाया लामाका श्रीमान् अर्जुनबहादुर लामा र कल्पना पोखरेलका श्रीमान् बलराम पाखेरलको माओवादीले हत्या गरेको थियो। 

त्यस्तै, अर्को रिटका निवेदकहरू कल्याण बुढाथोकी (रामेछाप), कमला राई तिमल्सेना (भोजपुर), विनोद सापकोटा (गोरखा), हुमराज दवाडी (लमजुङ), पम्फा बुढाथोकी (रामेछाप), शिवकुमार बुढाथोकी (रामेछाप), सुवास गिरी (रामेछाप) र चिरञ्जीवीवास गिरी (धनुषा) हुन्। 

रिट निवेदकका माग

दुवै रिटमा निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य मारेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। 

‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरू समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सक्रिप्ट) सूचना सञ्जाल यूट्युब तथा फेसबूक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारितरप्रकाशित भैरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने, विधिको शासनमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने, सुविधा र सन्तुलनको मान्यता विपरीत पनि हुने भएकाले) भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’ निवेदनमा भनिएको छ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा परिवारको सदस्यको हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुँदा साविती बयान दिंदा व्यक्ति हत्या गरेको स्वीकार गर्दा पनि पुष्पकमल दाहाल जस्ता पीडकलाई कारबाही नहुने खालका निर्णय भएको भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने निवेदकहरूको माग छ। 

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएकारमारिएका व्यक्तिको यकीन तथ्याङ्कीय विवरण सम्मानित अदालतबाटै झिकाई न्याय निरूपण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी सुनुवाइको पेशी मिति नै तोकेर अन्तिम सुनुवाइ गरी पाऊँ’ रिटमा भनिएको छ। 

‘राज्य विरुद्ध हतियार उठाई विद्रोह गर्ने स्वेच्छाचारी ढङ्गले माओवादी लडाकू लगायत मार्फत बल प्रयोग गरी निर्दोष नागरिक उपर गोली चलाउने, खुकुरी प्रहार गर्ने, रूखमा झुन्ड्याएर मार्ने, घाँटी थिचेर मार्ने, यातना दिएर मार्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतका अपराध गर्ने’, निवेदकहरूले भनेका छन्, ‘त्यस्तो क्रूर अपराध गर्न आदेश दिने र द्वन्द्वकालमा मारिएकारहत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पुष्पकमल दाहाल लगायतलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ।’  

यस्तो व्यहोराको निवेदन अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ।