सत्ता गठबन्धन टुट्ने निश्चित : उपराष्ट्रपतिमा एमालेलाइ फाइदा,स्वार्थले गठबन्ध चकनाचुर ?

काठमाडौं । चैत ३ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये कसैले पनि फिर्ता नलिएपछि अन्ततः उपराष्ट्रपतिमा चार जना नै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीले अगाडि सारेका दुई जनाकै उम्मेदवारी यथावत् छ। त्यस्तै महिला उम्मेदवार मात्र हुनुपर्ने भन्दै रामसहायप्रसाद यादविरुद्ध नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले दिएको उजुरी निर्वाचन अधिकृतले खारेज गरिदिएका छन् ।

चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चार जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आइतबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चार जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको जनाएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट दुई जनाले उम्मेदवारी दिएकामा दुबैको दाबी यथावत् छ । उपराष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धाका लागि जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा) र जनमत पार्टीकी ममता झा मैदानमा छन् ।

त्यसो त फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष निर्वाचित भएको भन्दै नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनकै जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा महिला मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने दाबी गरेका थिए ।

उनीहरुले जसपाबाट उम्मेदवार बनेका रामसहायप्रसाद यादवको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका थिए । स्वयं जसपाले पनि पुरुषको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने ठानी महिला उम्मेदवारका रुपमा प्रमिला कुमारीलाई अघि सारेको थियो ।

तर निर्वाचन अधिृकतले राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुन सक्ने व्याख्या गर्दै यादवको उम्मेदवारी कायमै राखिदिएको छ । प्रमिला कुमारीले पनि दाबी फिर्ता नलिएपछि जसपा दुवै जनाको उम्मेदवारी कायम छ ।

जसपा र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन् । गठबन्धनबाटै ३ जना र अझ एउटै पार्टी जसपाबाट २ जनाको उम्मेदवारी कायम रहँदा सत्ता पक्षका घटकहरुबीच भागबन्डा नमिलिसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने कि पुरुष भन्ने विवादमा निर्वाचन अधिकृतले निर्णय दिइसके पनि अदालतसम्म पुगेर परिस्थिति फेरिन सक्ने भय भने सत्तापक्षबाट हटेको छैन । त्यसैले एमाले र जनमत अदालतसम्म जाने डरका कारण जसपाले आफ्ना वैकल्पिक उम्मेदवारको दाबी यथावत् राखेको हो ।

जसपाबाट परेका दुईवटा उम्मेदवारी उनीहरुको पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमतिको कुरा भए पनि जनमतले उम्मेदवारी दिएको विषयले भने गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने र उपराष्ट्रपति आफूहरुले पाउने लिखित सहमति नै भएको दाबी गर्दै आएको जसपा गठबन्धनभित्रैबाट जनमतले बागी उम्मेदवारी दिएपछि सशंकित बनेको छ ।

अझ उम्मेदवारी दर्ताकै दिन जनमतसहित गठबन्धनका तीन दलले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको सुरुवात गरिएको भन्दै ऊ झस्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो । नागरिकता ऐन जारी गर्ने विषयदेखि मुद्दा फिर्तालगायत विषयमा पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा आफूहरुले सहकार्य गरेको उनीहरुले भनेका छन्।

बाहिर यसो भनिए पनि अन्तर्यमा यो विषय शक्ति बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ । कारण उपप्रधानसहित केन्द्रमा राम्रै मन्त्रालय मागिरहेको जनमत पार्टी मधेस प्रदेशको सरकारका विषयमा पनि लिखित सहमति चाहन्छ।

विगतमा मधेस प्रदेशका हकमा एमालेसहितको गठबन्धनमा आलोपालो सरकारको सहमति भए पनि नयाँ गठबन्धनभित्र यसको टुंगो लागेको छैन । त्यसै पनि भर्खर राजनीतिमा उदाएको जनमतमा सत्तामा रहिएन भने कमजोर बन्ने डर भरिएको छ।

त्यसैले नयाँ बनेको गठबन्धनबाट पनि शक्ति बाँडफाँटका सबै कुरामा लिखित सहमति जनमतले खोजिरहेको छ। त्यसैका लागि शनिबार उपराष्ट्रपतिमा जनमतले पनि आफ्ना तर्फबाट ममता झालाई उम्मेदवार बनायो।

लगत्तै लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्दै उपराष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न भनेको छ। अर्थात् उनीहरु गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको अभ्यासमा प्रवेश गरेका छन्।

त्यसो त लामो समयदेखि मधेसमा राज गरिरहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर संसद प्रवेश गरेका सीके राउत यादवको संसद प्रवेश गर्ने चाहसँग बेखबर छैनन्।

किनभने उपेन्द्र यादव बारा २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू उपचुनाव मार्फत संसद हुँदै शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सिंहदरबारसम्म पुग्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि जसपा र जनमत एकअर्कालाई रोक्न हर प्रयास गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिजस्तै उपराष्ट्रपति पनि आफ्नै गठबन्धन दलले जित्ने भनिरहेको छ। तर गठबन्धनभित्रकै मधेश केन्द्रित घटकका उपगठबन्धन र आपसी टकरावले एकताको भाव देखिएको छैन।

यसले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजामा त खासै असर नगर्ला तर शक्ति बाँडफाँटका अन्य कुराले गठबन्धनको आगामी यात्रामा भने जुनसुकै बेला ठेस लाग्न सक्नेछ।