६ महिनापछि संसदीय समिति सक्रिय

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको ६ महिनापछि मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरु मंगलबारबाट सक्रिय भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनापछि गठन भएका संसदीय समितिको पहिलो बैठकमा अलपत्र परेका विधेयकहरु टुङ्गो लगाउनेदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयसमेत उठेको छ।

राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिन हतारमा गठन भएका विषयगत समितिहरुको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ। समितिका सभापति चयन भइसकेको छैन।

गत बैशाख १५ गते मात्र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम टुंगिएको थियो। दलहरुबीच समितिको भागवण्डा नमिल्दा संसदीय समितिहरु निष्कृय थिए भने सदनको कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।

समितिका सदस्यहरुले आफ्नो क्षेत्रधिकार अनुरुप काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएर दफाबारको छलफलका लागि पठाइएका विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी संसदीय समितिको हुन्छ।

तर, संसदीय समिति नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र छन्। ती विधेयकहरु चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने सासंदहरुको प्रतिवद्धता छ।

कतिपय संसदहरुले समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। समितिमा आएका विधेयकलाई हेरेर मात्रै दवाफार छलफलमा जाने वा उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

यस्तै, संसदीय समितिमा हालको बहुचर्चित नक्कली भुटानी प्रकरणले पनि प्रवेश पाएको छ। राज्यव्यस्था तथा सुशान समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणाार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार पक्ष र विपक्षमा नरहने र कसैको दवावमा पछि नहट्ने दाबी गर्नुभएको छ।

विषयगत समितिको सभापति चयन नभइनसकेकाले मंगलबारको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशान समिति, लेखा समिति, पूर्वाधार विकास समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, अर्थ समिति, र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति छन्।

दलहरुबीच समितिको भागबण्डा नमिल्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने २ वटा संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुन सकेको छैन।