सुदूरपश्चिममा अझै मिलेन मन्त्रालय भागबण्डा, कुन मन्त्रालयमा कसको दाबी ?
काठमाडौं। शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ पनि गर्ने तयारी थियो । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।
सुदूरपश्चिमका सत्तारुढ गठबन्धन घटकको बैठक शुक्रबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। भागबण्डामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबार पुनः छलफल गरी निकास निकाल्ने गरी शुक्रबारको बैठक टुंगिएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।
माओवादी केन्द्रले एक राज्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।
बैठकबाट बाहिरिँदै नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने,केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। माओवादीका साथीहरुले सो सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो।
केही साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेता र आफूहरुबीच २ मन्त्रालयमा सहमति भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा भएको सिट संख्याको आधारमा आफूले २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार बिहान १० बजे फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने र सो छलफलबाट निकास आउने बताए।
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरुले सरकारबारे भोलि निर्णय दिने बताउनुभएको छ। भोलि नै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेमा हामी ढुक्क छौं।
सत्तारुढ दलभित्र नागरिक उन्मुक्तिलाई १ मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री दिने तयारी गरिएको बताइएको छ । तर नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
कुन मन्त्रालय कसले पाउँदै ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लिने भएको छ। हाल कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शाहका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा बहाल छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पृथ्वी बहादुर सिंहलाई दिने सम्भावना छ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सामाजिक विकासको जिम्मेवारी झपट साउद र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी रमेश सिंह धामीलाई दिने तयारी गरिएको छ। माओवादीबाट गीता कुमारी माललाई राज्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य छ।
नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिने तयारी छ। नाउपाले निवर्तमान संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र निवर्तमान प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी माग गरेको थियो। तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको गृहकार्य अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लक्ष्मण किशोरमात्रै सरकारमा जाने सम्भावना बढेर गएको छ।
त्यस्तै यसअघि नै एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्।