देशभरका १५ हजार सहकारीबाट ७३ लाख बढी बचतकर्ता ठगिए,नियमन गर्ने निकायले अझै देखाएन चासो

काठमाडौं। देशभरका ३० हजार सहकारीमध्ये झण्डै १५ हजार सहकारीबाट करिब ७३ लाख बचतकर्ता ठगिएका छन्।

आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले विगत केही समयता देशव्यापी रुपमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, राज्यले उनीहरुको माग अझै सुनुवाइ गर्न सकेको छैन।

आफ्नो दैनिकबाट जोगाएर थोरै-थोरै रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने प्रचलन पछिल्ला केही वर्षयता निकै बढेको छ। सर्वसाधारणले महंगो ब्याजदरको लोभमा बचत गरेको रकममा सकहारीका सञ्चालकले त्यसका दुरुपयोग गरेर अन्यत्र लगानी गर्दा बचतकर्ता मारमा परेका छन्।

मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा सहकारी सञ्चालकको बदमासीले लाखौं बचतकर्ताको निक्षेप धरापमा परेको छ। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघका उपाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठका अनुसार देशभरका झण्डै १५ हजार सहकारीले बचतकर्ताको ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेकाे बताए।  

सहकारी दर्ता गर्ने,जनता ठगी गर्ने,विदेशमा पैसा पठाउने जस्ता कार्यमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ।

पीडितहरुले आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराउन दवाव दिँदै करिब दुई महिनादेखि काठमाडौंमा पनि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन्। तर, समस्या समाधानका लागि पीडितको आवाज सरकारले सुनको छैन।

सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाटै सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि पहल भइरहेको बताए। उहाँले संकटग्रस्त १२ मध्ये दुईवटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको बताए।

बचत रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकको जायजेथा लिलाम गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने हुँदा पीडितले सय प्रतिशत न्याय पाउने विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए।

यसअघि २०७६ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि सहकारीमा देखिएको अनियमितताको सन्दर्भमा कामकारबाही अन्योलमै छ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उप्रेती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भएर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो।

समितिमा परेका १२ हजार ९ सउ ६२ उजुरीका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।सहकारीहरूले ६ अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।