यातायात क्षेत्रमा पुनः सिण्डिकेट ब्युताउन खोजिदैं, सरकार जनताको हितमा निर्णय गर्ने कि सिण्डिकेटधारीहरुको पक्षमा ?

आम सर्वसाधारण जनता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई सोध्छन्, ‘देशभरको बाटो राज्यको कि यातायात व्यवसायीहरुको ?’ यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ। र, अहिले पनि कायमै छ। चार दशकदेखि हरियो÷ कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन।

यातायात व्यवसायीहरु नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म खुलेआम असुलिरहेका छन्। गाडी हाल्ने धनी पनि यत्रो गाडी यातायात समिति र महासंघलाई बुझाउँछ।

अनि त्यो गाडी रोडमा चलाउनेको लागि चाँहि राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर रोडपर्मिेट लिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले संस्थान ऐन, २०३४ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा यातायात समिति दर्ता गराएका छन्।

त्यस्तै, संस्थान ऐन, २०१८ अन्तर्गत राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ दर्ता गराएका छन्। यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्दैन। किनकि यो ऐन सार्वजनिक कामका लागि हो। सार्वजनिक काम गर्नका लागि सरकारले यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्न दिन्छ।

यही ऐनमा तीन सय सात वटा यातायात समिति दर्ता गरेर यातायात व्यवसायीहरुले देशैभरको बाटो आफ्नो कब्जामा लिदैं आएका छन्।

यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा पाँच लाखदेखि ९० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ।

यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर एक दिनमै यात्रुसँग १८ करोड ठग्छन्।

यातायात समितिका पदाधिकारी तथा महासंघका नेताहरुले गाडी बेच्ने कम्पनीसँग कमिशन खान्छन्। बीमा गराउँदा पनि कमिशन खान्छन्।

यतिसम्म कि गाडी दुर्घटना हुँदा मृतक वा घाइतेका आफन्तले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि पचाउँछन्। एउटा गाडीबाट दिनमा नौं सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउँछन् । र, मिलेर खान्छन् । देशभर ११ लाख सार्वजनिक यातायात छन्।

त्यसमा यात्रु बोक्ने बस, ट्याक्सी, ढुवानी सवारीसाधन पर्छन् । ११ लाख गाडीमा यातायात व्यवसायीहरुको १८ खर्ब लगानी छ । तर, लगानी र आम्दानीको सुको कर राज्यलाई तिर्दैनन्, व्यवसायीहरु।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, उपाध्यक्ष सरोज सिटौला र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने यीनीहरु हिजो सहचालक,चालक थिए।

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध स्वाँर विगतमा एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँन्थे। सिटौला कलंकी र नयाँ बसपार्कमा टिकट दलाली काम गर्थे। खनाल टाटो समूह चलाउँन्थे । यी दुवै जना माओवादी हुन्। त्यस्तै, एमालेमा आबद्ध भरत नेपाल भने विगतमा ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सी चलाउँन्थे। यीनीहरु त उदाहरण मात्र हुन् ।

अहिले यातायात समिति र महासंघमा भएका पदाधिकारी तथा नेताहरु पहिला सहचालक, चालक नै थिए । यद्यपि, आज यीनीहरुको अर्बौको सम्पत्ति छ।

काठमाडौंमा महलजस्ता घर बनाएका छन्। चिल्लो गाडीमा चढ्छन्। अनि यीनीहरुले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? जनता ठगेर, रोड बेचेर र राज्यलाई भ्रममा पारेर अर्बौको सम्पत्ति जोडेका छन्, यीनीहरुले।

अख्तियार र शुद्धिकरण विभागले यीनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारी निस्कनेछन्, यीनीहरु। राज्यलाई बाटो बनाउन जनताले आफ्नो कमाइखाने जग्गा दिए । जनताले नै तिरेको करबाट त्यो बाटो बनाइएको हो। बिडम्बना, देशभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ।

हामी सर्वसाधारण पैसा तिरेर गाडी चढ्छौं । सरकारले लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु आधा किलोमिटर चढ्नासाथ यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन्।

सरकारले लामो रोडको गाडीमा ठाउँअनुसार निर्धारण गरेको छ। कोटेश्वरबाट काभ्रेको डोल्लाघाटसम्म सरकारले दुई सय ६५ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

यातायात व्यवसायीहरु भने यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ असुल्छन्। फेरि त्यसमा पनि सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत पैसा पनि जोडेर लिन्छन्। ढुवानी गाडीमा पनि यस्तै छ। सरकारले तोकेकोभन्दा दश हजार छ भने २५ हजारसम्म असुल्छन्। सरकारले ट्याक्सीको भाडादर सुरुमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैया तोकेको छ।

तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरु एक किलोमिटर यात्रा गर्दा नै पाँच सय रुपैयाँसम्म असुल्छन्। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतालाई भाडा छुट दिदैंनन्। अनि राज्यलाई वर्षेनी तिर्नुपर्ने राजस्वमा १२ हजार रुपैयाँ छुट लिन्छन्। यात्रुले पैसा तिरेपनि कहिले राम्रोसम्म यात्रा गर्न पाउदैंनन् । भेडाबाख्रा वा दाउरा मिलाएझैं यात्रु खादँछन्, यातायात व्यवसायीहरु।

यता, सहचालक, चालकहरु पनि राम्रो बोलीवचन गर्दैनन्। आफ्नो फाइदाको लागि यात्रुको ज्यानै जोखिममा राखेर २० वर्ष पुरानो गाडी चलाउँछन्। अवस्था ठिक नभएको सवारीसाधन चलाउँछन्। अनि पैसा तिरेर गाडी चढेका यात्रु चालकको लापरबाही र गाडी थोत्र्रो, पुरानो भएका कारण मर्नुपर्छ।

यातायात व्यवसायीहरुको फाइदाको लागि सर्वसाधारण जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउँदै आउनुपरेको छ । व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरेपनि जनताले राम्रोसँग कहिले यात्रा गर्न पाउँदैनन्। यता, गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भन्छ। र, प्रहरी चौकीमा मिलापत्र गराइन्छ।

फेरि मिलापत्र गराएपछि गाडी चौकीबाट निकाल्छ अनि पैसा चाँहि दिदैंन । घाइतेहरुलाई पनि उपचार गराइदिने सहमतिमा मिलापत्र गराइन्छ। यद्यपि, पछि उपचार भने गरिदिदैंनन्। अहिले प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई जनता सोध्छन्, ‘एक लाख रुपैयाँ रकम दिएर जनता मानृ पाइन्छ ?’ हामी सर्वसाधारणको ज्यान यति सस्तो छ र ?

अब यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्रीले दिनैपर्छ । गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरु त मरेको मरै हुन्छन् नै । तर, कतिपय त अंगभंग हुन्छन्।

उनीहरु जीवनभर अपांग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । अनि उनीहरुको हेरचाह यातायात व्यवसायीहरुले गर्छन् र ? एउटै सवारीसाधन दुर्घटनामा पाँच जनादेखि ३५ जनासम्मले ज्यान गुमाएको पनि घटना छन् ।

तर, चालकको लापरबाही अनि थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडीका कारण जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउन न सहचालक, चालक जेल जान्छन् न त यातायात समिति र महासंघमा बस्ने पदाधिकारी नै जेल जान्छन्।

जनता मरेको मरै हुन्छन्। र, यातायात व्यवसायीहरुको यो क्रम चलिरहन्छ। बाटो कब्जा गरेर, थोत्र्रा गाडी चलाएर जनता ठग्ने र मार्ने यातायात व्यवसायीहरु राजनीतिक आडमा पनि जोगिदैं आएका छन्।

सरकारले ०७४ चैत १८ गते यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गप्यो। त्यतिखेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै थिए। ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले यातायात समितिहरु नवीकरण नगर्ने र समितिमार्फत सञ्चालन भएका गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

०७५ वैशाख २४ गते यातायातमन्त्री महासेठले घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नगराएका वा पञ्जीकरण नभएका गाडीको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गरेका थिए।

त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २३ गते तत्कालिन गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनर बसेर यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने र समितिमा बसेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णयगरियो।

तीन सय सात वटा समितिमा दुई सय ४५ वटाको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गप्यो। ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा थियो। त्यो खाता रोक्का भएन । यातायात व्यवसायीहरुले ०७५ वैशाख २१ गते हड्ताल गरे।

देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिए। आम सर्वसाधारणले बरु हामी हिँड्न तयार छौं तर सरकार यातायात व्यवसायीसँग नझुक, सिण्डिकेट हटाएरै छोड भने।

जनताले सरकारलाई साथ दिए । अनि सरकारले पनि यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई समात्यो। हड्तालमा उत्र्रिएका सबैलाई पक्राउ गरियो। सरोज सिटौलालाई ऋषि धमलाको कार्यक्रमबाटै समातियो। विजय स्वाँर र योगेन्द्र कर्माचार्यलाई बानेश्वरस्थित एउटा होटलसम्म पक्राउ गरियो। देशभरबाट सरकारले यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई समात्यो।

पक्राउ परेपछि यातायात व्यवसायीका नेताहरु सरकारले गरेको निर्णय मान्ने भन्दै सम्बन्धित सिडियो कार्यालयमा कागजपत्र गरेर निस्किए। सरकारले ०७६ जेठ १८ गतेभित्र एउटा गाडी हुने घरेलु र दुई वटाभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्न भन्यो। यातायात व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका थिए।

अहिले गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता हुँदा र पञ्जीकरण गरिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आइरहेको छ। अहिले एक पटक घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन।

एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन। अब सरकारले यो पनि वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले हामी सरकारको निर्णय मान्छौं तर हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धिकरण र अख्तियारलाई पत्र नलेख्न माग गरे।

त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए। उनलाई पनि व्यवसायीहरुले भेटेर सो माग गरे। यातायात व्यवसायीको मागपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखेनन्।

कानूनमा संस्थान ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समिति सरकारले खारेज गरेपछि सो समिति वा संस्थाको नाममा भएको चल÷अचल सम्पत्ति राज्यको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यातायात समिति खारेजपछि त्यसको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने थियो। तर, यसो भएन। उल्टै सरकारले बैंक खाता रोक्का गरिएका दुई सय ४५ समितिको खाता पनि फुकुवा गरिदियो।

सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यातायात समितिको खर्बौको सम्पत्ति यत्तिकै छोडिदियो । तैपनि ओली नेतृत्वको सरकारले ५० वर्षसम्म राज्यलाई कमजोर बनाएर जनता ठग्ने यातायात समिति बल्लबल्ल खारेज गप्यो।

ओलीले प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा उभिएर आफुले यातायात समिति खारेज गरेको, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेको र यो उपलब्धि अहिलेसम्मै इतिहासिक भएको बताएका थिए।

यतिसम्म कि अहिले पनि एमालेका नेताहरु यातायात क्षेत्रमा एमालेले नै सिण्डिकेट तोडेको बताउँछन् । ०७३ फागुल्न ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशन भएर आएका थिए।

यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट लगाएर जनता ठगेको र राजस्व छलेको उनले थाहा पाए । त्यसपछि उनले भाडाको गाडी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र समिति खारेज गर्नुपर्ने टिप्पणी उठाएर ०७४ मंसिरमा मन्त्रालय पठाए ।

त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका नेता वीरबहादुर बलैया यातायातमन्त्री थिए । विभागबाट गएको प्रस्ताव उनले दराजमा थन्काइदिए। ०७४ चैत ३ गते रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री भए।

उनले आउनासाथ थन्किएको त्यो फाइल चैत १८ गते सदर गरिदिए। अहिले यातायात व्यवसायीहरु फेरि समिति ब्युताउनुपर्छ र नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्।

अब सरकारले यातायात समिति नवीकरण गर्नुहुन्न। किनकि समिति नवीकरण गर्नासाथ सिण्डिकेट ब्युतिनेछ। राज्यलाई खर्बौ राजस्व घाटा हुनेछ। र, देशभरको बाटो फेरि पनि यातायात व्यवसायीहरुको कब्जामा जानेछ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ। सिण्डिकेट तोड्नैपर्छ। ब्युताउनुहुन्न। सरकारले सीमित व्यवसायीको हितमा होइन, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ। र, ०४९ सालको यातायात ऐन र ०५४ सालको यातायात नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ।