आस्थाको केन्द्रमा भेटी चोरी,सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा भटाभटी

नेपाल सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता बोकेको मुलुक हो। यहाँ धर्मकर्ममा धेरै आस्था राखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका होस् या बाहिरी जिल्ला मठमन्दिर धेरै छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा पनि धेरै मठमन्दिर सूचिकृत भएको छ। जसमा पशुपतिनाथ मन्दिर पनि पर्दछ। पशुपतिनाथले विश्वमा नेपाललाई एउटा पहिचान दिलाएको छ।

मन्दिर आउने भक्तजनले श्रद्धापूर्वक भेटी चढाउने गर्दछन्। भेटीमा पैसासँग बहुमूल्य वस्तु पनि चढाउने गरिएको छ। तर, त्यो भेटीको सदुपयोग भइरहेको छ त ? हालै मात्र एउटा घटना सार्वजनिक भयो। पशुपतिनाथकै पुजारी तथा कर्मचारीद्धारा भेटी चोरी। यसले मन्दिरको भेटी कर्मचारीहरुको खल्तीमा जाँदो रहेछ भन्ने छताछुल्ल भएको छ।

भेटी मन्दिरको मर्मत सम्भार, संरक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राज्यको आँखा नजाँदा भक्तजनले चढाएको भेटीमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। जुन एकदमै लज्जास्पद विषय हो। देशभर यत्रा मन्दिर छन्। त्यहाँ दैनिक कति भेटी उठ्छ ? त्यो भेटी कसरी प्रयोग हुन्छ ? सरकार बेखबरझैं छ।

जसको फाइदा त्यहाँको व्यवस्थापन समिति र पुजारीहरुले उठाइरहेका छन्। मन्दिर राज्यको सम्पत्ति हो । मठमन्दिर बनाउनका लागि जनताले तिरेको कर खर्च गरिएको हुन्छ। कतिपय दाताले दिएको जग्गामा मन्दिर बनेको छ। मन्दिर त बन्यो, तर त्यसपछि सरोकारवाला निकायले फर्किएर हेरेको पाइँदैन् ।

मन्दिर व्यवस्थापन समिति खानमै ध्याउन्न हुँदा अधिकांश मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको छ । धार्मिक धरोहरहरु माँसिदै गएको छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मतलब नै छैन् । मन्दिरहरु कुन अवस्थामा छ ? त्यसको संरक्षण भइरहेको छ कि छैन् ? सरकारलाई चासो छैन् ।

भेटीको विषयमा सरकार अनविज्ञझैं छ । जसले गर्दा धार्मिक स्थलभित्र बेतिथि, भ्रष्टाचार, लुट मौलायो । आस्थाको केन्द्रमा चोरी भइरहेको छ । यद्यपि, सरकार मौन छ । नेपालीहरु धेरै नै धार्मिक छन् । दर्शन गर्नका लागि टाढाटाढासम्म धाउँछन् । विदेशीहरु पनि मन्दिरको अध्ययन गर्न नेपाल आइरहेका हुन्छन् ।

यस्तो घटनाले कस्तो प्रभाव पार्छ ? सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मन्दिरभन्दा ठूलो घर बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विडम्बना, मन्दिरभन्दा अग्लाअग्ला घर बनाइएको पाइन्छ । यता, कतिपय मन्दिरको जग्गा अधिक्रमण गरेर व्यक्तिहरुले घर बनाएका छन् ।

जसका कारण सो मन्दिरको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । चारैतिरबाट घरले मन्दिर घेरिएको हुन्छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्न सरकार चासो देखाउँदैन् । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तर, धार्मिक स्थलको संरक्षणमा तीनै तहको सरकार निरीह भयो । आफ्नो क्षेत्रभित्र कति वटा मन्दिर छ ?

मन्दिरको अवस्था कस्तो छ ? पानी, शौचालयको व्यवस्थापन छ कि छैन् ? जनप्रतिनिधिहरुले वास्ता गरेको पाइँदैन् । मन्दिर मात्र होइन्, गुठी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा, पाटीपौवा, ढुंगेधाराको खोजीमा पनि जनप्रतिनिधिलाई तदारुकता देखाएका छैनन् । रोचक कुरा त के छ भने जनप्रतिनिधिले नै मठमन्दिरको जग्गा मिचेका छन् ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशील भैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । मन्दिर तीन तलाको छ, उनको घर पाँच तलाको । उनले जग्गा मिचेको देखेर अन्यले पनि मिचेका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटना त कति छन् कति। सरकारले खोज्ने हो भने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो समय जग्गाको भाउ बढ्दै गएको छ। त्यसैले मान्छे लोभी हुँदै गए। सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर आफ्नो नाममा लैजान थाले।

यतिसम्मको मठमन्दिर, ढुंगेधारा, तालपोखरीमा समेत मान्छेहरुले कुदृष्टि लगाए । जसका कारण यी सम्पत्ति जोगाउन सकस परेको छ । मठमन्दिर कुचुक्क पारेर घर बनाइएको छ । यसले त मन्दिरको अस्तित्व नै सकिन्छ । पहिले कति ढुंगेधारा थियो । अहिले कतैपनि ढुंगेधारा भेटिँदैन् ।

पाटीपौवा, चौतारा पनि सकिसक्यो । देशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । भूमि सुधार विभाग पनि छ । तर, मन्त्रालय र विभाग पनि नाम मात्रको बनिदियो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरुलाई जोगाउन सरकार नै लागेको प्रष्टै देखिन्छ । माथिल्लो तहले तल्लो तह देखाउँछ, तल्लोले माथिल्लो ।

अनि कसरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ ? भूमि सुधार मन्त्रालय सरकारी सम्पत्तिको खोजतलास, संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँछ । तर, स्थानीय तह आफूहरुसँग अधिकार नभएको भन्दै कामै गर्दैन् । २०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक, सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो ।

यद्यपि, स्थानीय तहले चासो देखाएनन् । त्यसपछि पुनः गत वैशाख ७ गते गृहले पुन पत्राचार गरेको छ । तर, सिडियो कार्यालयले विवरण पठाउन सकेका छैनन् । किन कि उनीहरुलाई थाहा नै छैन् । सयौ वर्षअगाडि आफू कार्यरत जिल्लामा यति सरकारी जग्गा थियो, मठमन्दिरको जग्गा यति थियो, अहिले यति छ भनेर सिडियोले गृहलाई जवाफ दिन सकेनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुले विवरण नै दिन नखोजेझैं देखिन्छ । नत्र त मालपोतबाट निकाल्दा भेटिहालिन्छ । सिडियोहरुको काम पनि ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मात्र भयो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नुमा राजनीतिक दलहरुको पनि ठूलो हात रहेको पाइन्छ । सुकुम्बासीका नाममा सरकारको सम्पत्ति आफ्नो निजीझैं गरेर बाँडिरहेका छन् ।

केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नुपर्छ भनेर भाषण गरे । पहिले नै भूमाफियाले अधिकांश जग्गा आफ्नो नाममा लगिसके । बाँकी भएका केही पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सुकुम्बासी भन्दै कब्जा गरिसकेका छन् । वालुवाटारको जग्गा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोराको नाममा दर्ता गरियो ।

वालमन्दिरको जग्गा काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको दिदीले कब्जा गरिन् । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा केपी ओली र पद्मा अर्यालको नाममा व्यक्तिको नाममा लगियो । यो त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता घटना अनगिन्ती छन् । देश बनाउन आएको भन्नेहरुले नै सरकारको सम्पत्तिमा गिद्देनजर लगाएका छन् ।

अनि कसरी हुन्छ, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण ? सरकारी सम्पत्ति सकिनुमा राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । जो सरकारी सम्पत्ति सकाउँछ, ऊ नै देशको रक्षक ! ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेको यही हो । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । उनीहरुले नै सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् ।

त्यसैले उनीहरु यो विषयमा बोल्दैनन् । खोताल्दा पनि खोताल्दैनन्। भोलि आफैं जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। व्यापारीहरुले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानुपछाडि पनि राजनीतिक आड छ। चाहे त्यो चौधरी ग्रुप होस् या भाटेभटेनी। अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यालय सरकारी जग्गामा छ। 

सरकारी कर्मचारीको संगठनका भवनहरु पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । सरकारी सम्पत्ति कसले सकाएको रहेछ, यो त घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ। विद्यार्थी संगठनको भवन पनि सरकारी जग्गामा छ । सबै मिलेर सरकारको सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । यदि सरकारी जग्गा खोताल्ने हो भने काठमाडौंको जस्तो मेयर चाहिन्छ।

बालेन साहले सरकारी सम्पत्ति खोजिरहेका छन्। अन्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन्। तिनले बालेनबाट केही सिक्नुपर्ने थियो। काम गर्नेको विरोध र समर्थन दुवै हुन्छ। काम गर्दा गाली र ताला दुवै पाइन्छ। कामै नगर्नेले के पाउँछन् ? संघले कडाइ गर्ने हो भने स्थानीय तह तात्लान्। होइन् भने ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै हुन्छ।