सरकारी बैंकले स्रोत नखुलेको रकम राख्न मानेन,प्राइभेट बैंक,सहकारी, लघुवित्तमा राख्दा चुुलुम्मै डुबे बचतकर्ता  

राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा अहिले अधिंकाश आफैं डुबेका छन्। एक करोडमा किनबेच भएको घरजग्गा मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा पन्ध्र लाखमा किनबेच भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व बुझाइयो। र, ८५ लाखको राजस्व छल्यो। गाडी पनि बीस लाखमा किनबेच गरिँदा यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्ने समयमा तीन लाख देखाइयो।

यता, बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर १७ सयमा किनबेच गरिएपनि सय रुपैयाँको मात्र राजस्व तिर्यो। योसँगै जसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छ वा स्रोत देखाउन सक्दैन,त्यस्तो रकम निजी बैंक वा वित्तिय संस्थामा राखियो। सरकारी बैंकमा दश लाखभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ।

आय आर्जनको स्रोत खुलाउन नसकेपछि प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा मानिसहरुले एकमुट जम्मा गरे। एकातिर स्रोत पनि खुलाउनु नपर्ने, अर्कातिर ब्याज पनि धेरै आउने भएपछि सर्वसाधारण,व्यापारी,व्यवसायीलगायतले गैरकानूनी रुपमा आय आर्जन गरेको वा स्रोत खुलाउन नसकेको रकम प्राइभेट बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुपारे।

सरकारी बैंकले स्रोत नखुलेको रकम समेत जम्मा गर्न दिएको भए त्यस्ता रकम प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाँदैन्थ्यो। अहिले सहकारीको भागभाग चलेको छ। प्राइभेट बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। लघुवित्त, फाइनान्सहरुमा पनि समस्या देखिएका छन्। निजी बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेसँगै आज अधिंकाश डुबेका छन्।

राज्यलाई राजस्व छल्न खोज्दा धेरैले आफ्नो पैसा गुमाएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरको असली कारोबार रकमबारे अनुगमन गरेनन्। राजस्व छल्न दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भएमा एक करोड देखाइयो। त्यतिकै राजस्व राज्यलाई बुझाइयो।

तर, सरकारी बैंकमा सो रकम राख्दा कसरी आर्जन गरियो ? भनेर त खुलाउनुपर्यो नि त । दुई करोडमा घरजग्गा किनबेच भएपनि राजस्व छल्न एक करोड देखाउर त्यतिकै बुझाएको हुँदा रसिद पनि एक करोडकै हुन्छ। अनि अर्को एक करोडको स्रोत कसरी खुलाउने ? यता स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कतिमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको खरिदबिक्री भइरहेको छ ? भनेर अनुगमन गरेनन् वा गर्न चाहेनन्।

यसले गर्दा सरकारी बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने रकम सबै प्राइभेट बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुप्रियो र ती वित्तिय संस्थाहरु सर्वसाधारणको रकम पचाएर भागे। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुक जाँदा आफ्नो धनसम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतबारे सबै खुलाउनुपर्छ।

अहिले अधिंकाश अभिभावक आफ्नो छोराछोरी विकसित मुलुक जाने भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउन वडा, नगरपालिका पुग्छन्।
उनीहरु धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति देखाउँछन्। तर, वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुले नै आम्दानीको स्रोत नदेखाउनुस्, भोलि तपाईंले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि कतिपय घरधनी वा सर्वसाधारणहरु बताउँछन्। अहिले घरधनीहरु एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि बीस हजार उठाउँछन् ।

एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १८ लाखसम्म असुल्छन्। खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ। यद्यपि, भाडा लिएको भौचर उनीहरुसँग पनि हुँदैन। राज्यलाई राजस्व छल्न घरधनीहरु कोठा खाली रहेको वा आफन्तलाई यत्तिकै बस्न दिएको भन्दै वडालाई घरबहाल कर तिर्दैनन्।

घरबहाल कर नतिरेपछि सरकरी बैंकमा सो रकम राख्नुपरेमा स्रोत खुलाउन सकिँदैन। स्रोत खुलाउन नसकेपछि त्यो रकम आफैं गैरकानूनी हुन्छ। अनि यस्तो रकम प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जम्मा गरियो।

अहिले सहकारी, लघुवित्तका पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘हिजो सरकारी बैंकमा रकम जम्मा गर्न खोज्दा स्रोत खुलाउनुस् भनियो । हामीले स्रोत खुलाउन सकेनौं। अनि बाध्य भएर सहकारी, लघुवित्तमा रकम जम्मा गरौं। अहिले सरकारलाई हाम्रो बचत डुब्दा समेत केही मतलब छैन।

सरकारले स्रोत नखुलाई जति पनि रकम सरकारी बैंकमा बचत गर्न दिएको भए आज आफुहरु नडुब्ने उनीहरु बताउँछन्। आफुहरु डुब्नुमा हिजो र आज नै सरकारकै गल्ती भएको पीडितहरुको ठम्याई छ। अहिले करोडौं जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कारण डुबेका छन्। तर, यसमा आफ्नो पनि कमीकमजोरी छ कि ? भनेर सरकार सोच्दैन।

सरकारी बैंकले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन नसक्दा वास्रोत नखुलेको रकम राख्न नमान्दा जनता सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा जाकिए भनेर सरकारले अझै महसुस गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरेको छैन । जनता अहिले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्छन् । सरकारी बैंकमाथि विश्वास गर्छन्।

तर, सरकार चाँहि अकुंंश लगाइरहेको छ। प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सजसरी सरकारी बैंकले सेवा प्रवाह गरेन । कर्मचारी खटाएर घरघरमै पैसा उठाउन लगाएन। न त सेवाग्राहीसँग मिठो बोलीवचन नै गरे, सरकारी बैंकका कर्मचारीहरुले । यसरी सरकारी बैंकबाट वाकदिक्क भएर सर्वसाधारणले निजी रोजेका हुन्।

बचतको ब्याज पनि धेरै दिने र सेवा पनि छिटोछरितो प्रवाह गर्नुका साथै सेवाग्राहीसग राम्रो बोलीबचन गरेपनि जनता प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सतर्फ मोडिए । तर, यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको बचत जथाभावी लगानी गरे । सीधासाधी बचतकर्तालाई घर न घाटको बनाए ।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकमा स्रोत नखुलाई दश लाखभन्दा बढी रकम पनि राख्न नपाइने भनेर नीति नियम बनाएको छैन । यसतर्फ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारी बैंक निकै कम ठाउमा मात्र छन् । यसले गर्दा पनि सरकारी बैंक नभएकै कारण सर्वसाधारण प्राइभेट बैंक, सहकारीमा बचत गर्न बाध्य भएका हुन् ।

अब सरकारले सरकारी बैंकको पनि शाखा हरेक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको बोलीवचनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारी बैंकको सेवासुविधामा परिवर्तन वा सुधार ल्याउन सकिएमा जनता निजी बैंक वा सहकारीमा जाँदै जाँदैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् ।

पोशाक लगाउँछन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, जनताकै काम उनीहरु गर्दैनन् । सरकारी बैंकका कर्मचारीले जनताको काम छिटोछरितो गरेनन् । अनि सर्वसाधारण प्राइभेट बैंकमार्फत माडिए । सहकारी रातारात भाग्यो । प्राइभेट बैंकका कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको रकम खाताबाटै चोरेको घटना बाहिरिएका छन् ।

यसले प्राइभेट बैंक, सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । यही बेला सरकारी बैंकले जनताको मन जित्न सकेमा प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्तको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले, अब सरकारी बैंकले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्त जनताको सेवाको लागि होइन, नाफाको लागि खोलिएका संस्था हुन् ।

यी संस्था नाफा हुन्जेलसम्म मात्र टिक्ने हुन् । तर, सरकारी बैंक त जनताकै लागि खोलिएको हो । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न खोलिएको हो । अब सरकारले सरकारी बैंकको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकलाई मुलुक वा विश्वकै उत्कृष्ट बैंकको उचाईमा पुप्याउनुपर्छ । यसो गरेमा जनताले सेवा पनि पाउँछन् । र, ृउनीहरुको रकमको पनि सुरक्षित हुन्छ । सँगै प्राइभेट बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरुको ठगीधन्दाको पनि अन्त्य हुन्छ ।

अहिले पीडित बचतकर्ताहरु भन्छन्, ‘ठग, चोर सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारले अहिलेसम्म कानून नै बनाएको रहेनछ । हामीले त भ्रममा परेर बचत गरेका रहेछौं ।’ तर, डुबेपछि आँखा खुलेर के गर्नु भनेर कतिपय बचतकर्ताहरु दुःखो गर्छन् । गत वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न कानून बनाउने निर्णय गर्यो ।

यत्रो बचतकर्ता डुबेपछि सरकार बल्ल कानून बनाउने सुरसारमा छ । अहिले बजारमा प्राइभेट बैंक पनि डुबिसकेको सुनिन्छ । अनि भोलि प्राइभेट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक बचतकर्ताको रकम डुबाएर भागेपछि सरकार कानून बनााउनतिर लाग्ने ! फेरि कानून बनाउन कति वर्ष लाग्ने हो र सञ्चालक, अध्यक्षहरु पक्राउ परी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ?