गृहमन्त्री लेखकमाथि किन हुँदैछ चौतर्फी आक्रमण: किन निशानामा परे इमानदार नेता ?

काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निरन्तर रूपमा राजीनामाको माग गर्दै आएको छ। सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी अपचलन प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि आक्रोशित बनेको रास्वपाले भिजिट भिसाको बहानामा गृहमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
हालसम्म गृहमन्त्री लेखकको नाम भिजिट भिसा कारोबारमा नजोडिएको भए पनि रास्वपाका सांसदहरूले संसदमा उनलाई पटक–पटक आरोपित बनाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक प्रतिशोधको खेल
हालका दिनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राजनीतिक रूपमा तीव्र आक्रमण सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उनलाई निशाना बनाउने क्रम जारी छ। यस्तो प्रहार केवल राजनीतिक असहमतिको परिणाम हो त? वा कुनै गहिरो रणनीति अन्तर्गत उब्जिएको प्रतिशोध ?
गृहमन्त्री लेखक नेपालको संक्रमणकालीन इतिहासमा सक्रिय नेतृत्वकर्तामध्येका एक हुन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संघीय गणतन्त्र स्थापनामा उनले निर्वाह गरेको भूमिका सर्वविदित छ। संसदीय अभ्यासदेखि कानुनी विषयमा गहिरो पकड भएका नेता लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, प्रमुख सचेतक र अहिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।तर, अहिले उनीमाथि आक्रोशको बाढी उर्लिएको छ — प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा।
रास्वपाको आक्रोश: प्रतिशोध कि राजनीतिक अस्त्र ?
गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नेता लेखक सहकारी ठगी, कालोधन, भिसा दुरुपयोग र मानव तस्करीजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। सहकारी ठगी मुद्दामा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएपछि, रास्वपा पार्टी लेखकमाथि आक्रोशित छ। लामिछानेमाथि मुद्दा परेपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। यसले कानुनी प्रक्रिया स्वचालित ढंगले अघि बढिरहेको देखाउँछ।
तर, रास्वपाका नेताहरूले यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन्। जुन मागमा कानुनी आधारभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोधकाे गन्ध देखिन्छ। लेखकमाथि छानबिन प्रभावित गरेको आरोप लागे पनि कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन।
राजावादी र अराजक समूहको आक्रोश
गृहमन्त्री लेखकले राजावादी आन्दोलनप्रति सधैं स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्। विशेषतः दुर्गा प्रसाई, धवलशमशेर र रविन्द्र मिश्रजस्ता नेताहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा हिंसा भड्काएपछि, सरकारले कानुनी कारबाही अघि बढायो। चैत १५ मा भएको तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमणपछि लेखकमाथि कारबाही नगरेको भए नै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्थ्यो। तर कारबाही गरेपछि उल्टै उनीमाथि राजावादी समूह आक्रोशित भएको देखिन्छ।
उनले राज्यविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नछोड्ने अडान लिँदा, सो समूहका नेताहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा गृहमन्त्रीमाथि हमला सुरु गरेका छन्।
कानूनभन्दा माथि नकोही: लेखकको धारणा
गृहमन्त्री लेखकले बारम्बार बताएका छन्— विधिको शासनमा कोही पनि माथि हुँदैन। जोसुकै होस्, यदि कानूनी अपराध गर्छ भने उसलाई प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइन्छ। यही धारणा बोकेका कारण उनले भिजिट भिसा प्रकरण, अवैध सम्पत्ति प्रकरण, विदेशी मुद्रा अपचलन जस्ता विषयहरूमा निहुँ नदिई कडाइपूर्वक अगाडि बढेका छन्। उनको यो सख्त शैलीले तस्करदेखि राजनीतिक संरक्षणमा रहेका समूहसम्मलाई असहज बनाएको हो।
सत्ता भित्रको सत्ता–डर
गृहमन्त्री लेखकको निरन्तर उचाइ बढ्दै गएको सार्वजनिक छवि, ठोस कार्यशैली र भ्रष्टाचारप्रति ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिका कारण, केही सत्ता समीकरणभित्र पनि उनी असहज पात्र बन्दै गएका छन्। उनको इमानदार छवि, आगामी दिनमा पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वको सम्भावित प्रतिस्पर्धामा बदलिन सक्ने अनुमानमा, भित्री शक्ति सन्तुलनबाट पनि उनीमाथि प्रहार हुन थालेको आभास गरिएकाे छ।
प्रतिशोधको राजनीति र लोकतान्त्रिक जोखिम
गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि हाल भइरहेको आक्रमणलाई विश्लेषण गर्दा, यो केवल व्यक्तिगत वा नीतिगत असहमति होइन। यो राजनीतिक रणनीति, संस्थागत प्रतिशोध र सम्भावित सत्ता समीकरणको मिश्रित खेल हो। विशेषतः न्यायालयबाट कारबाहीमा पुगेकाहरूको पक्षमा बोल्ने र कानुनी प्रक्रिया रोक्न दबाब दिने प्रवृत्तिले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पार्नसक्ने खतरा बढि रहेकाे छ।
सार्वजनिक रूपमा इमानदार, निष्कलंक र उत्तरदायी छविका साथ खडा रहेका नेता लेखकप्रति गरिएको संगठित प्रहारले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ — के नेपालमा इमानदार हुनेले राजनीति गर्न गाह्रो हुँदैछ ?
