प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनाव गराउनु तपाईँको मुख्य कार्यादेश हो,त्यसबाहेक अन्यत्र नमोडिनुस्

वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यादेश सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउनु हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएकोमा फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना हुन लाग्यो । तर, उनको पारा हेर्दा चुनाव हुनेमा आशंका छ ।

चुनाव गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलाई बैठकमा बोलाएर उनीहरुसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीको त्यस्तो कुनै सुरसार देखिँदैन । उनी राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नै चाहदिनन् । अनि कसरी सम्भव हुन्छ, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन ?

त्यसैगरी, नागरिकलाई पनि सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तपाईँहरु निर्धक्क भएर भोट हाल्नुस्, सुरक्षाका निम्ति सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारमा त्यसको पनि अभाव देखिएको छ । जसका कारण चुनाव हुन गाह्रो छ । देश यतिबेला अप्ठेरो अवस्थामा छ ।

खतरा टरिसकेको छैन । यस्तोमा अन्तरिम सरकार त जसरी हुन्छ, चुनाव गराएर देशलाई निकास दिनतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डल चुनाव गराउनुभन्दा पनि नेताहरुलाई समात्नतर्फ लागेका छन् । यसले त झन् देशमा रडाको मच्चिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सिडियो छविलाल रिजाललाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै यहाँ लडाइँ हुन्छ । भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा मरेकाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसपछि त चुनाव नै हुँदैन । देश झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भने अन्य राष्ट्रले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्छन् ।

यसमा अन्तरिम सरकार गम्भीर हुनुपर्नेछ । राष्ट्रपति पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उनको जिम्मेवारी फेरि याद दिलाउनुपर्ने भएको छ । अब राजनीतिक दल होस् या जेन–जी, चुनावमा जाने हो । चुनावबाट जो आउँछ, उनीहरुले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन् कि संविधान, त्यो उनीहरुको कुरा हो ।

अहिलेको सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव गराएर बाहिर निस्किनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनकै नाममा मुलुकले ठूलो क्षति खेपिसकेको छ, अब खेप्न सक्ने अवस्था छैन । सुशीला सरकार जेन–जीले देखाएको बाटो हिँड्ने होइन कि निर्वाचन गराउनतर्फ लाग्ने हो ।

जेन–जीले भनेकोजस्तो गर्न थाल्यो भने नेपाल नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । सडकमा केही व्यक्ति आउँदैमा संविधान खारेज हुँदैन । १० वर्षे जनयुद्दमा १७ हजार मान्छे मरेर, हजारौं घाइते, बेपत्ता र अंगभंग भएर आएको संविधान हो यो । जेन–जीले जति सजिलो सोचेका छन्, त्यति सजिलो रुपमा यो संविधान आएको होइन ।

संविधान बन्नका लागि यहाँ रगतको खोलो बगेको छ । २०४ वर्षे राजतन्त्र हटेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन पनि निकै संघर्ष भएको छ । नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मीले थेग्न नसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नागार्जुनको जंगल पसे ।

अस्ति जेन–जीले गरेकोजस्तो आन्दोलन होइन, माओवादीको आन्दोलन । माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन भयो, जेन–जीले के गरे ? सरकार ढाल्दैमा आफूले जिते भन्नु जेन–जीको भुल हो । किन कि, एमाले, माओवादी, काँग्रेसको जेन–जीभन्दा धेरै कार्यकर्ता छन् । गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीमा उनीहरुको संगठन छ ।

अहिलेको सरकारले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै गाउँगाउँबाट कार्यकर्ता उत्रिन्छन् । अनि त्यसबाट हुने क्षति देशले खेप्न सक्छ ? सुशीला सरकार नेताहरुलाई समात्नतर्फ होइन, उनीहरुलाई समावेश गरेर चुनाव गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

जेन–जीहरुलाई पनि स्पष्ट रुपमा ‘जनतामा जानु’ भनिदिनुपर्यो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, अब चुनावमा जाने हो । कसलाई मतदान दिएर जिताउने हो ? यो जनताको अधिकारको कुरा हो । जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार न सुशीला सरकार छ न जेन–जीसँग ।

जेन–जीहरु यतिबेला चुनावमा जान डराएका छन् । किन कि, जिल्लामा उनीहरुको संगठन छैन । कुनै पार्टीमा भएकाहरुले उनीहरुलाई मतदान गर्दैनन् । जसका कारण जीत हासिल गर्न उनीहरुलाई पनि निकै गाह्रो छ । सडकबाट ‘हा हु’ गरेकोजस्तो हुँदैन जनतामाझ जान । जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

जुन क्षमता जेन–जीसँग कमै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सबै नेपालीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुन् । तर, उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र जेन–जीको सरकार मात्र हुन् भन्ने महसुश जनताले गर्न थालेका छन् । बालेन र जेन–जीले जे जे भन्यो, त्यहीँ सुन्छन् यी दुई ।

जेन–जीले भनेबमोजिम ओली, लेखक, दवाडी, रिजाललगायतको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ । उनीहरुलाई जिल्लाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । जेन–जीकै मागअनुसार कार्की र अर्यालले ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । तर, प्रहरीले देशमा रक्तपात हुने र देशले क्षति थेग्न नसक्ने बताएपछि उनीहरु रोकिएका हुन् ।

जेन–जीहरु देशलाई निकास दिनभन्दा पनि अस्थिरतातर्फ लैजान खोजिरहेको उनीहरुको गतिविधिबाट प्रष्ट छ । अन्तरिम सरकार उनीहरुले भनेअनुसार नै चल्ने हो भने देशमा तहल्का मच्चिन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले ध्यानपूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ । नेताहरु अहिलेपनि देशमै छन् ।

अन्य मुलुकमा भएको आन्दोलनमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भागे, तर यहाँका नेताहरु भागेका छैनन् । नभाग्नुको कारण प्रष्टै छ–उनीहरु फर्किएर आउनेछन् । उनीहरु अझै डराएका छैनन् । काँग्रेस सभापति देउवाले बरु कुटाए खाए तर घर छोडेनन् । उनलाई रक्तपात हुनेगरी पिटियो, टाउकोमा १४ टाँका लगाउनुपर्यो ।

त्यति हुँदासम्म देश नछोडेका नेताहरु जेन–जीले थुन्छन् भन्दैमा भाग्छन् ? त्यसैले जेन–जीले जति सजिलो सोचेका छन्, त्यति सजिलो छैन । नेताहरु राजनीति, कूटनीतिको खेलाडी हुन् । पटकपटक व्यवस्था उल्टाएका नेताहरु जेन–जीको आन्दोलनबाट डराउँछन् ? मौका मिल्नेबित्तिकै उनीहरु बाहिर आउँछन् ।

जसबाट जेन–जी पनि भयवित छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सेनाले ‘कु’ गर्न खोजिसकेको थियो । तर, बल्लतल्ल राष्ट्रपति पौडेलले बचाए । राष्ट्रपति पौडेलले आफूले ठूलो जुक्ति लगाएर संविधान बचाएको बताएका छन् । यस्तोमा अब विवाद गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ ।

भनिन्छ नि, एकतामा बल हुन्छ । अप्ठेरो घडीमा पार्टीभित्र विवाद निकाल्नुभन्दा पनि सबै हात समातेर देशलाई निकास दिनतर्फ लागौं । किनकि, देशको निकास पाउने एक मात्र बाटो चुनाव हो । चुनाव गराउन सकिएन भने देश डामाडोल बन्छ । सेनाले जतिबेला पनि सत्ता हातमा लिन सक्छ ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेला अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री गएनन, बाबुराम भट्टराई गए । उनले आफू नेतृत्वको नेसपाको अध्यक्ष पद पनि छोडे । अध्यक्ष पद छोडेर उनले सर्वत्रबाट वाहवाही बटुलिरहेका छन् । तर, उनको खेल अर्कै छ । आफू निस्किने अनि छोरीलाई राजनीतिमा ल्याउने ।

यो कुरा जनताले बुझेका छैनन् । हावादारीको भरमा उनलाई राम्रो नेता भनिरहेका छन् । उनलाई देखेर अन्य पार्टीले पनि नेतृत्व चेञ्ज गर्नुपर्ने बहस निकालेका छन् । भट्टराईजस्ता ‘दुई मुखे’ व्यक्तिबाट सबै सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीको खेल बुझ्नुपर्छ । उनले चुनाव नगर्ने हो भने निकालौं ।नत्र जतिबेला पनि व्यवस्था उल्टिन सक्छ, संविधान खारेज हुन सक्छ । संकट अझैंपनि छ, टरेको छैन ।