सुरक्षाकर्मीभन्दा घरधनी बाठा,दुर्घटनाको डरले केटाकेटी र विद्यार्थीलाई दिँदैनन् कोठा

काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर–एक्लो महिला, पुरुष र विद्यार्थीलाई कोठा भाडामा दिन घरधनी हिच्किाउँछन् । उनीहरुलाई कोठा पाउन महामुश्किल छ । कोठा नदिनुको कारण–केटालाई कोठा दियो भने केटी ल्याउँछ । केटीलाई कोठा दियो भने केटा ल्याउँछ र विद्यार्थीले होहल्ला गर्छ।

त्यस्तै, निजी संघसंस्थाले पनि युवायुवतीलाई जागिर दिँदैनथे । दिनैपिच्छे काममा आउँदैन, राजनीति गर्छन्, अन्य कामदारलाई पनि भड्काउँछन् भनेर उनीहरुलाई काम दिन साहुहरु डराउँथे । जमानी भइसकेपछि मात्र उनीहरुलाई काम दिइथ्यो । अभिभावकले पनि अलिकति पैसा छ भने आफ्ना सन्तान निजीमै पढाउन खोज्थें।

बरु आफू नखाने तर छोराछोरी निजीमै पढाउने। सरकारीमा राजनीति हुन्छ, छोराछोरी बिग्रिन्छन्, पढ्दैनन् भन्ने सोच अभिभावकमा छ । गत भदौ २३ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र भदौ २४ गतेको विध्वंशमा झण्डै ८० जनाको मृत्यु भएको छ । २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन शुरु भएकोमा १३ देखि २८ वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरु सहभागी थिए।

स्कुलको युनिफर्ममा ब्याग बोकैर आन्दोलनमा गएकामध्ये दर्जनौंको मृत्यु तथा हजारौं घाइते भए । सो आन्दोलनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पूर्ण समर्थन जनाएका थिए । सरकारले बच्चा आन्दोलन गर्न आउँदैनन् भने सुरक्षामा खेलाची गर्यो ।

तर, तिनै बालबालिकाले मुलुकमा यत्रो ध्वंश मच्चाए । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा प्रदर्शनकारी छिर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए । केही घण्टामै बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि भयो । भनिन्छ नि,‘आगोलाई सानो भनेर हेलचेक्य्राइँ गर्नुहुँदैन ।’ यति सामान्य कुरा पनि सरकार र सुरक्षाकर्मीले बुझेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सिडियो छविलाल रिजालसहित सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर भएन । बच्चाले के नै गर्न सक्छ र ? भन्दै छोडिदियो । यता, स्कुल र कलेजको ड्रेसमै आएकाले माइतीघरबाट आन्दोलन शुरु गरेपछि पनि फितलो सुरक्षा व्यवस्था थियो ।

तर, अर्कै मनस्थिति बनाएर आएका उनीहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजे । संसद भवन बचाउनका निम्ति सुरक्षाकर्मीले हानेको गोलीले एक जनाको निधन भएपछि दुवै पक्षबीच भिडन्त भयो । एकाएक देश नै बल्नेसम्मको परिस्थिति बन्यो । सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनलाई ठूलो–सानो भन्ने कुरै हुँदैन ।

भीडले कतिबेला के गर्छ ? कुन रुप लिन सक्छ ? त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । सुरक्षाकर्मीले पहिल्यै कडाइ गरेको भए, यतिसम्म क्षति नहुन सक्थ्यो । आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरु एकदमै चनाखो हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी गम्भीर हेलचेक्य्राइँ देखिन्छ ।

गत चैत १५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले आन्दोलन गरे । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनले अराजक रुप लिँदा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । ६ महिना नबित्दै सुरक्षाकर्मीले सो घटना बिर्सेको देखियो । नत्र उनीहरुले २३ गते नै कडाइ गर्थें ।

२४ गतेको परिस्थिति नै सिर्जना हुँदैनथ्यो । गत चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म देशभरका शिक्षकहरुले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरे । २९ दिन शिक्षकहरुले राजधानीमा पलेटी कसे । त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । सुरक्षाकर्मीहरु शिक्षकसँग बसेर गफेको, खाजा खाइरहेको देखिन्थ्यो ।

पेशाले शिक्षक नै भएतापनि उनीहरु त्यतिबेला आन्दोलनकारी थिए । आफ्ना माग लिएर सडकमा आएका थिए । सुरक्षाकर्मीहरुले आन्दोलनकारीसँग मिलेर खाजा खान मिल्छ ? गम्भीर प्रश्न हो यो । त्यो सुरक्षाकर्मीको कमजोरी हो । सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ गफिन नभई आन्दोलनकारीमाथि निगरानी राख्न पठाइएको हो ।

सुरक्षाकर्मीले जेनजीलाई पनि त्यस्तै सोचे । तर, आन्दोलनकारीको योजना बुझ्न असफल हुँदा देशै खरानी बन्यो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति दनदनी बालियो । सुरक्षाकर्मीहरु सचेत नभएपनि घरधनीहरु सो घटनापछि धेरै सचेत भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो घरको कोठा जेनजी भनिएकाहरुलाई दिने मनशायमा पुगेका छन् ।

बरु, कोठा खाली राख्ने तर विद्यार्थी, एक्लो केटाकेटीलाई नदिने । उनीहरुले जतिबेला पनि आगो लगाइदिन सक्छन् भन्ने डर घरधनीमा छ । जतिसुकै भाडा दिन्छु भनेतापनि उनीहरुलाई कोठा नदिने भन्छन्, घरधनीहरु । मुलुकमा पटकपटक आन्दोलन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने क्रममा हजारौं शहिद भए ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरु भएको १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार शहिद भए । घाइते त कति हुन् कति । २०६३ चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भयो। दुई पक्षबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि पनि विभिन्न आन्दोलन भएका छन् । उद्योग व्यवसायीले तीमध्ये कुनै आन्दोलनमा बितेका शहिदका परिवारलाई रोजगारी दिएका छैनन् ।

हाल जेनजीमा शहिद बनेकाको परिवारलाई रोजगारी दिने भनि उद्योग व्यवसायीहरु धमाधम घोषणा गरिरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ–उनीहरुले रोजगारी दिएर सहयोग गर्न खोजेको कि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन ? जेनजी आन्दोलनमा निजी व्यवसायीहरु टार्गेटमा परे । नाम चलेका उद्योगहरुमा आगजनी भएको छ ।

जसका कारण निजी व्यवसायीहरु डराएका छन् । शहिदको परिवारलाई रोजगारी दिएको भनि प्रचारप्रसार गरेपछि अर्को आन्दोलन हुँदा उनीहरुको सम्पत्तिमा आगो लगाउँदैनन् । त्यसैले यो नौटंकी गरिएको प्रष्टै छ । नत्र त यसअघि भएका आन्दोलनमा शहिद भएकाहरुको पनि परिवार छन् ।

उनीहरुलाई किन रोजगारी नदिएको ? रोजगारी दिएको भनेर नाम कमाउने अनि सस्तोमा काम लगाउने । उद्योग व्यवसायीको दाउ नै यहीँ हो। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले तीनकुने घटनामा बितेका व्यक्तिको श्रीमतीलाई काम दिने घोषणा गरे । त्यसपछि उनको जताततै चर्चा भयो ।

तर, उनले राज्यलाई साढे चार अर्ब राजश्व तिरेका छैनन् । भाटभटेनीले बाहिर पाउनेभन्दा दोब्बर मूल्यमा सामान बेच्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने, उपभोक्ता ठग्ने अनि उही व्यक्ति हामी रोजगारी दिन्छौं भन्ने चर्चा बटुल्ने ? यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ ।

जुन तत्काल बन्द हुन आवश्यक छ । दुई दिनको आन्दोलनमा दुई खर्ब ९० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो । बल्लतल्ल विकासको लय समात्दै गरेको मुलुक वर्षौंपछाडि धकेलिएको छ । आन्दोलनमा एउटाले ज्यान गुमाए, अर्को पक्षले फाइदा लियो । एनजिओ खोलेर बसेका विदेशी दलालहरु आफूलाई जेनजीको लिडर भन्दै हिँडेका छन् ।

यता, विद्यार्थी, किशोरकिशोरी, युवायुवती पनि मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले अब कोठा नै नपाउने भए । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले २०७४ सालमा पनि चुनाव जितेका थिए । २०७९ मा भएको निर्वाचनमा पनि उनी नै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि उनले भाडामा बस्नेको डाटा खोज्न थालेका छन् । विध्वंशकारीहरु आफ्नो वडामा बसेको डरले उनले घरधनीहरुसँग भाडाबहालको तीनपुस्ते मागेका हुन् । अब विस्तारै अन्य स्थानीय तहले पनि यो व्यवस्था लागू गर्छ । यता, घरधनीहरु पनि डाटा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

आन्दोलनअघि घरधनीहरुले घरबहाल कर छल्दै आएका थिए । मासिक लाखौं भाडा उठाउने घरधनीहरु जसरी हुन्छ, घरबहाल कर छल्न खोज्थें । अहिले त उनीहरु आफैं डाटा दिन हौसिएका छन् । बरु घरबहाल कर तिर्ने तर डाटा बुझाउन । उनीहरु पहिल्यै जोगिने बाटोतर्फ लागेका छन् ।

पहिले मौखिक आधारमा कोठा भाडामा दिइन्थ्यो । अब पहिल्यै घरधनीहरुले विवरण माग्न थालेका छन् । पहिले नागरिकता हेर्छन्, सबै बुझ्छन् अनि मात्र कोठा भाडामा दिन्छन् । पार्टी कार्यालयलाई पनि अहिलेको अवस्थापछि घर भाडामा दिइँदैन । सजिलो हुञ्जेल घरधनीले लुटे, अप्ठेरो परेपछि कर तिर्नेमा पुगे ।