फेरि सुकुम्बासी हटाउने तयारीमा महानगर,प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले देलान् त साथ ?

सुकुम्बासी मुलुकको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । देशभर नै सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिएको छ । आफ्नो जग्गा बेचेर र अर्कोको नाममा राखेर अर्को जिल्लामा गएर सुकुम्बासी बनेर बसेका छन् । यसको कारण हो–आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा हत्याउनु ।

सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले खोला किनार, सरकारी तथा सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजंगल, राजपरिवारको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । चार आनादेखि रोपनीसम्म जग्गा कब्जा गरेर उनीहरु वर्षौंदेखि संरचना बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरु कुनैपनि हालतमा त्यो जग्गा छोड्न तयार छैनन् ।

वास्तवमा यहाँ कोहीपनि सुकुम्बासी छैनन् । सुकुम्बासी भन्दै सरकारको सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकाहरुको हातखुट्टा सध्ये छ । हातखुट्टा सध्ये भएकाहरुले त गरिखान सक्छन् । विदेश जान सक्छन्, यहीँ सानोतिनो काम गरेर परिवार पाल्न सक्छन् । कोठाभाडामा लिएर बस्न सक्छन् ।

तर, उनीहरु काम गर्दैनन् । दिनभर जुवातास खेल्छन्, रक्सी खान्छन्, हल्लिन्छन् । सित्तैमा करोडौंको जग्गा पाउने भएपछि कसले काम गर्छ ? विदेशमा जाँदा करोडौं कमाइँदैन, यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा सित्तैमा पाइन्छ । जसका कारण सुकुम्बासी बन्नेहरु देशमा ह्वात्तै बढे ।

राजनीतिक दलहरुले भोटका लागि सुकुम्बासी भनाउँदा हुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा बाँड्दै आए । जो सरकारमा गएपनि लालपूर्जा बाँड्नै हतारो हुन्थ्यो । जसका कारण आज मुलुकभर अव्यवस्थित बसोबासीहरु ह्वात्तै बढेका छन् । उनीहरुको कारण शहर फोहोर, दुर्गन्धित बन्दै गएको छ भने विकासमा पनि उनीहरु अवरोध बनेका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब सुकुम्बासीको नाममा बाँडिएको सबै जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । वास्तवमै सुकुम्बासी हो, कहीँकतै केही छैन भने सरकारले रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । विदेश जान चाहन्छन् भने सरकारले ऋण दिनुपर्छ ।

भोलि उसले कमाएर सरकारलाई फिर्ता दिन्छ । व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने लगानी गरिदिने । उसले त्यहाँबाट कमाउँछ, ऋण पनि तिर्छ र कमाएर घरजग्गा पनि जोड्छ । सरकारले सरकारी जग्गा किन बाँड्ने ? सरकारले सम्पत्ति दिने होइन, गरिखाने वातावरण मिलाइदिने हो ।

तर, सरकार उल्टो बाटो गयो । सरकार जग्गा बाँड्ने अनि जनता जग्गाको लागि सुकुम्बासी बन्ने । करोडौंको जग्गा यत्तिकै पाउने भएपछि कोचाँहि सुकुम्बासी बन्न चाहँदैन ? सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरुको छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर छन् । सरकारी जागिर खाएका छन् । कुनैको छोराछोरी विदेशमा गएर खनखनी कमाइरहेका छन् ।

तर, उनीहरु सुकुम्बासी भनेर सरकारी सम्पत्ति लुटिरहेका छन् । रोचक प्रसंग के भने, पेन्सन खानेहरु पनि सुकुम्बासी भनेर बसिरहेका छन् । निजी प्लेटको गाडी चढ्ने, गला र हातभरि सुन लगाएकाहरु पनि सुकुम्बासी ? सरकारी सम्पत्तिका लुट्नका लागि यहाँ केसम्म गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो।

पूर्व शहरीमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०६४ मा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जिते । त्यसपछि लगातार २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावमा पनि निर्वाचित भए। २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरको डोजरसहित नगर प्रहरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थापाथली पुगे ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए । तर, सुकुम्बासी हटाउन सरकारले साथ दिएन । प्रकाशमानले वर्षौंदेखि सुकुम्बासीलाई ‘भोट बैंक’ बनाउँदै आएका थिए । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता थिए ।

जसका कारण देउवा र खाँणले सुकुम्बासी हटाउन प्रहरी पठाएनन् । उता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतले आफ्ना कार्यकर्ता थापाथली पठायो। नगर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । दर्जनौं नगर प्रहरी घाइते भए । खुकुरी नचाएर दिनदहाडै आतंक मच्चाउने काम भयो।

सरकारले त्यतिखेर साथ दिएको भए, त्यहाँबाट सुकुम्बासी हटिसक्थ्यों । त्यसको केही दिनपछाडि नगर प्रहरीको टोली डोजर लिएर तीनकुनेको गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी टोलमा पुग्यो । त्यहाँपनि नेपाल प्रहरीले सहयोग गरेन । जसले गर्दा नगर प्रहरी त्यत्तिकै फर्किनुपर्यो । २०७९ पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

उनको सरकारमा गृहमन्त्री थिए, रवि लामिछाने । महानगरले सुकुम्बासी हटाउन सहयोग माग्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । तर, रविले सहयोग गरेनन् । अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छिन् । गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल छन् । यो बेलामा पनि सुकुम्बासी हटाउन सकिएन भने अब कहिल्यै सकिँदैन ।

किन कि, अहिलेको सरकार चुनावी सरकार होइन । यसपछि आउने सरकार चुनावी सरकार हो । चुनावबाट बन्ने सरकारले भोटका लागि पनि सुकुम्बासी हटाउँदैनन् । अनि कसरी हट्छ, सुकुम्बासी ? राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम कहिले रोकिन्छ ? गृहमन्त्री अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग इगो साँध्ने होइन।

भोलि त्यो जग्गा फिर्ता आयो भन्यो सरकारको नाममा आउँछ। बालेन र राजुनाथ पाण्डेको नाममा जाँदैन। आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनमा सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता बढाउन सरकारी सम्पत्ति बाँडेका छन्।

सरकारी सम्पत्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति कसैले कसैलाई बाँड्न मिल्दैन। तर, कानुनविपरीतको काम भएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले सम्पत्ति फिर्ता ल्याउँछ कि पुरानै सरकारको बाटोमा जान्छ ? छिट्टै नै देखिँदैछ । केही दिनअघि महानगरको डोजर थापाथलीस्थित राम मन्दिरमा पुग्यो।

गुठीको जग्गामा बनेको ट्राफिक प्रहरी बिट हटाउन महानगरले खोज्यो । तर, गृहमन्त्री अर्यालले असहयोग गरे । उता, बालुवाटारस्थित बनेको प्रहरी बिट पनि हटाउन खोजेकोमा गृहमन्त्री र काठमाडौंको सिडियोले रोके । यस्तो पाराले देश बन्छ ? सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउँछन् ?

सरकारको सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ ? काठमाडौंलाई सँधै अव्यवस्थित र फोहोर बनाइराख्ने हो र ? सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिरहने हो भने सबै जना सुकुम्बासी बन्छन् । अनि यहाँ कसले काम गर्छ ? गृहमन्त्रीको बालेनसँग रिस होला । बालेनसँगको रिसभन्दा पनि उनले देशलाई प्राथमिकता दिने हो ।

सरकारी सम्पत्ति जोगाउनतिर लाग्ने हो । गृहमन्त्रीलाई आफ्नो इगो ठूलो हुँदो रहेछ कि देश ? अब जनताले मूल्याङ्कन गर्छन । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, उनले सुशीलालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे । उनले समर्थन गरेकै सुशीलाका कारण अर्याल गृहमन्त्री बन्न पाए ।

यो सरकार गठनको प्रमुख उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकार आफ्नो उद्देश्यमा कति अडिग छ ? हेर्न बाँकी छ। सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको खोलानाला, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, हदबन्दी, वनजंगल, सरकारी, मठमन्दिर सबैको जग्गा फिर्ता ल्याओस् ।

सर्वोच्च अदालतले खोलाको दायाँबायाँ ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना बनाउनु भनि २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र गृहमन्त्री कानुन व्यवसायी हुन् । न्याय र कानुन कार्यान्वयनको लागि वर्षौंसम्म वकालत गरेर उनीहरुले सरकारी सम्पत्ति जोगाउँछन् कि त्यत्तिकै छोड्छन् ? चासोको विषय बनेको छ ।

खोला किनारका बस्तीका कारण हरेक वर्ष खोला बस्तीमा पस्छ । ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । सुकुम्बासीका कारण त्यसको क्षति समग्र जनताले भोग्नुपर्छ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले पनि यसपटक पूर्वतयारीका साथ सुकुम्बासी हटाउन जाऊन् । गृहले असहयोग गर्यो भनेपनि नगरप्रहरीले सुकुम्बासी हटाएरै छाडोस् । अहिले सुकुम्बासी हटायो भने नगरप्रहरीको नाम सँधै रहनेछ ।