बालेन सरकार पनि यातायात व्यवसायीसामु लाचार,पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपनि घटाइएन गाडी भाडा

नेपाल आयल निगमले केही दिनअघि पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य घटायो। डिजेल र पेट्रोलमा ३०–३० रुपैयाँ घटाइयो भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक सय रुपैयाँ घटाइएको छ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्छ ।

यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा लामो र छोटो दुरीकै सवारीसाधनको भाडा बढाइएको छ । लामोे दुरीमा दश प्रतिशत बढी भाडा बढाइएको थियो भने छोटो दुरीमा १९ रुपैयाँ रहेको भाडा २४ रुपैयाँ पुर्याइयो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा विभाग मौन देखिएको छ। भाडा घटाउनतिर विभागको चासो छैन। विभागले लामो दुरीका गाडीको मात्र भाडा घटाएको छ, त्यो पनि जम्मा दुई प्रतिशत। पेट्रोल–डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले घट्दा विभाग भने जम्मा दुई प्रतिशत भाडा घटाउँछ । यता, छोटो दुरीका गाडीको त भाडा घटाइएकै छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात व्यवसायीहरुले मनलाग्दी भाडा असुल्न छोडेका छैनन्।

लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले पाँच सय रुपैयाँमा पुग्ने रुटको आठ सय रुपैयाँ भाडा असुलिरहेका छन् । सँगै त्यसमा सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिन्छ । कानूनअनुसार दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष नपुगेको सवारीसाधनले मात्र सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाइन्छ । तर, यहाँ त दर्ता भएको १५–१६ वर्ष पुरानादेखि मापदण्डमा नपर्ने गाडीले सुपर डिलक्सको नाममा भाडा असुलिरहेका छन् ।

सँगै दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनले राति यात्रु बोक्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो पनि उल्लंघन भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु १६–१७ वर्ष पुराना सवारीसाधनसमेत राति चलाउँछन् । यता, छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ तोकिएकोमा यातायात व्यवसायीहरु चढ्नेबित्तिकै ३०–३५ रुपैयाँ असुल्छन् । अहिले त पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा भारी गिरावट भएको छ ।

तैपनि न सरकारले छोटो दुरीका गाडीको भाडा घटाएको छ, न यातायात व्यवसायीहरु बढी भाडा असुल्न छोड्छन् । यातायात व्यवसायीहरुलाई कमाउनमात्र पुग्छ । उनीहरुलाई यात्रुको सुरक्षासँग कुनै मतलब छैन । कमाउनतिर मात्र ध्याउन्न हुन्छन् । व्यवसायीहरु सिटभन्दा बढी यात्रु त हाल्छन् नै सँगै ढोकामै झुण्डिएर यात्रा गराइन्छ ।

यसरी यात्रा गराइँदा केहीगरी चाप थेग्न नसकेर गाडी पल्टिएमा सबै यात्रुको ज्यान जानसक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भइसकेका पनि छन् । विडम्बना, व्यवसायीहरुले आफू कमाउन यात्रुको ज्यानै दाउमा राख्दासमेत सरकारलाई मतलब छैन । सम्बन्धित निकायहरु अनुगमन गर्छन् न कारबाही । बाटोमा ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि यातायात व्यवसायीहरु ढोकामा यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाउँछन् ।

तर, ट्राफिक चुपचाप बस्छ । अनि सोही भिडियो कसैले सामाजिक सञ्जालमा राखेर भाइरल भएमा चाँहि कारबाही गरिन्छ । के कानून मिच्नेलाई कारबाही हुनका लागि पनि नागरिकले नै खबरदारी गरिदिनुपर्ने हो रु त्यसो त सडकमा किन ट्राफिक प्रहरी खटाएको रु ट्राफिक प्रहरीसहित यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा सर्वसाधारणले सवारी दुर्घटनामा अकालै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुराना थोत्रा, कवाडी गाडी चलाउँछन् । प्रदूषण फेल भएका, अवस्था ठिक नभएका गाडी चलाउँछन् । गाडीको सिट फुटेका हुन्छन् त सिसा भाँचिएका हुन् । उकालोमा नतान्ने, ओरोलामा ब्रेक नलाग्ने खालका गाडी हुन्छन् । अनि यस्ता गाडीमा मनलाग्दी भाडा असुलेर यात्रु चढाइन्छ । र, ज्यान लिइन्छ । यातयात व्यवसायीहरुको लापरबाही वा मनोमानीका कारण दिनहुँ दर्जनौंले ज्यान गुमाउँछन् ।

त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने रु व्यवसायी कि सरकार रु हुन त दुवै यसमा जिम्मेवार छन् । यदि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गरेको भए व्यवसायीहरुले थोत्रा गाडी चलाउने थिएनन् । तर, सरकार यातायात व्यवसायीसामु लम्पसार पर्दा उनीहरुको मनोबल झनै बढिरहेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।सिण्डिकेटका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । जनताले बढी भाडा तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा पाएका छैनन् भने गाडी किनेर चलाउँछु, जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्नेहरु वञ्चित हुनुपरेको छ । अहिलेपनि यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग १५ लाख रुपैयाँ असुल्छन् । जबकी गाडी चलाउन सरकार पाँच सय रुपैयाँमा रुटपरमिट दिन्छ ।

यतिमात्र होइन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलगायतको नम्बर प्लेट १५ लाखमा किनबेच गरिन्छ । फेरि दर्ता गर्दा राज्यको ढुकुटीमा भने जम्मा पाँच सय रुपैयाँ जान्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग ३२ वटा शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढिरहेको छैन । जबकी यसबीचमा व्यवसायीले यात्रुसँग लिने भाडा सयौं गुणाले बढिसक्यो । सरकार तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेर दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, व्यवसायीहरु । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष अहिले सरोज सिटौला छन् ।

ताप्लेजुङमा जन्मिएका उनी साढे दुई दशकअघिसम्म कलंकीमा यात्रु तानातान गर्थे । झोला खोस्थे । जबरजस्ती यात्रुलाई गाडीमा हाल्थे । अहिले उनीसँग अर्बौको सम्पत्ति छ, कहाँबाट आयो रुउनीमात्र होइन, विजय स्वाँर, भरत नेपाल, डोलनाथ खनाल, योगेन्द्र कर्माचार्यहरु पनि पहिला चालक–सहचालक नै थिए। अहिले उनीहरु यातायात व्यवसायीको नेतामात्र छैनन्, अर्बौको सम्पत्तिको मालिक छन् । चालक–सहचालक गरेर अर्बौ कमाइन्छ त रू यदि कमाइन्छ भने सार्वजनिक यातायात चलाउने सबै चालक–सहचालकसँग किन अर्बौको सम्पत्ति छैन।

उनीहरुले सिण्डिकेट लगाएर, जनता ठगेर सम्पत्ति जोडेका छन् । व्यवसायीको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जाँदासमेत उनीहरु बीमामा गडबडी गर्छन् । बीमाको रकम कुल्याउँछन् । तर, यसतर्फ सरकारलाई कुनै मतलब छैन । वालेन सरकार कांग्रेस र एमालेको पछाडिमात्र लागेको छ । अन्यत्र के हुँदै आइरहेको छ रु सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन । यता, सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको लाभ निजी सवारीसाधनहरुले उठाइरहेका छन् ।

कानूनअनुसार निजी प्लेट (रातो) का सवारीसाधनले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । तर, केही वर्षयता निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले यात्रुसँग जथाभावी भाडा असुल्छन्, राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । सार्वजनिक सवारीसाधनजसरी ६–६ महिनामा जाँचपास, रुट परमिट, प्रदूषण गर्नुपर्दैन, निजी सवारीसाधन । न त घरेलु वा कम्पनीमा दतै गरिन्छ ।

निजी सवारीसाधनमा अढाई लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । यात्रु बोकेर दिनहुँ पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म आम्दानी गरिन्छ।

तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिरिँदैन । अब सरकारले निजी प्लेटका सवारीसाधनलाई कानूनी र राजस्वको दायरामा ल्याउनुका साथै तीन सय सात वटा यातायत समिति र महासंघ खारेज गरेर सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ।

संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समिति र ऐ.२०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका महासंघको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यसअघि ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले समिति र महासंघ खारेजीको निर्णय गरेपनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएन। न त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियो । विगतका सरकारले गर्न नसकेका यी काम अब वालेन सरकारले गर्नुपर्छ।