भ्रष्टाचार र राजस्व छलिको रकमले छोराछोरीलाई घरजग्गा, गाडी किन्न लगाउने,नेपालमा बसेर धाक देखाउनेमाथि कहिले कारबाही हुन्छ, सरकार ?

सन्तति अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा भएका अभिभावकहरु छरछिमेक, आफन्तहरुसँग भन्छन्ः मेरा छोराछोरीले उतै घरजग्गा, गाडी किनिसके । करोडौं कमाइसके । तीन–चार वर्षमै करोडौं कमाएको उनीहरु बताउँछन् । कसरी त्यत्रो पैसा कमायो रु खोजीनीति गर्नुको साटो यस्ता कुरामा विश्वास गरेर आफ्ना सन्तति पनि विदेश पठाउने क्रम बढ्दो छ।

अर्कोतर्फ, आफूसँगै हुर्केको साथीभाइले विदेशमा गएर करोडौं कमाएको सुनेपछि नेपालमै केही गर्छु भनेर बसेका युवाहरु हतोत्साहित हुन्छन्। अनि उनीहरु पनि विदेश नै जाने निर्णयमा पुग्छन्। उता, अभिभावकले पनि अरुका कुरा सुनेर स्वदेशमै जागिर खाइरहेका वा केही गर्छु भनी बसेका आफ्ना सन्ततिलाई जबरजस्ती लाखौं खर्चेर विदेश पठाउँछन्।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुक जानका निम्ति जनही २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म लाग्छ । अभिभावकहरुले ऋण लिएर भएपनि विदेश पठाउँछन् । पढाईमा राम्रो भएका र प्लस टु गरेका युवालाई मात्र सम्बन्धित मुलुकले भिसा दिन्छ । लाखौं खर्चिएर हजारौं सपना बोकेर युवाहरु विदेश उड्छन् । तर, त्यहाँ सोचेजस्तो नभएपछि कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।

यसले एकातिर सन्तति पनि गुम्छ, अर्कोतिर ऋण पनि लाग्छ । देशले पनि उत्तिकै क्षति व्यहोर्नुपर्छ । किनकि एउटा व्यक्तिमा जति परिवारको लगानी हुन्छ, उति नै राज्यको पनि । नागरिक गुमाउनु राज्यका लागि ठूलो क्षति हो । नेपालले त केही वर्षयता नागरिक र पुँजी दुवै गुमाइरहेको छ । वैदेशिक शिक्षा र रोजगारीका लागि धमाधम युवा पलायन भइरहेका छन्, उनीहरुसँगै खर्बौ पुँजी पनि ।

फेरि विदेश पलायन भएका अधिकांश युवाले उतैको पीआर, ग्रिन कार्ड लिइसके । अर्थात् विदेशी नागरिक बनिसके । यसले मुलुकले दक्ष, योग्य युवा जनशक्ति गुमाउनुपरेको छ । उता, नेपालीसहित विभिन्न देशबाट आउने बढेसँगै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिसामै कडाई गरिदिएका छन् ।

आप्रवासीका कारण आफ्ना नागरिक रोजगारीलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित भएपछि उनले भिसासँगै ग्रिन कार्ड, पीआरमा पनि कडाई गरेका हुन् । यता, आफ्ना छोराछोरीले अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घरजग्गा किनेको, करोडौं सम्पत्ति जोडेको दाबी गर्ने अभिभावकहरु महिनैपिच्छे चार हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्न वडा वा बैंकमा पुग्छन् ।

पूर्वकर्मचारी भएमा पेन्सन बुझ्छन् । स्वास्थ्य बीमा गराएका हुन्छन् । जतिसुकै सम्पत्ति भएपनि राज्यबाट पाइने कुनै सेवासुविधा उनीहरु छोड्दैनन् । फेरि घर बहाल कर चाँहि तिर्दैनन् । दुईदेखि १९ तले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन् । एउटै कोठाको सातदेखि २५ हजार, फ्ल्याटको ३० देखि चार लाख र सटरको २५ हजारदेखि २४ लाखसम्म भाडा उठाइन्छ ।

बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको जथाभावी शुल्क असुलिन्छ । सवारी पार्किङको पनि शुल्क उठाइन्छ । महिना मर्नुअघि भाडा माग्छन्, बिल चाँहि दिँदैनन् । डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउँदा राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । यतिमात्र होइन, सडक फोहोर बनाउने पनि उनीहरु नै हुन् । कुकुर पाल्छन्, सडकमा दिसापिसाब गराउँछन् । बाटोमा माग्ने मान्छे देखेमो घिन मान्छन् ।

घरमा कोही माग्ने आएमा लुक्छन् । फेरि धाक चाँहि करोडौंको देखाउँछन् । बिहानै उठेर पूजाआजा गर्छन् । चिटिक्क परेर नुहाएर मन्दिर जान्छन् । अनि मनै सफा नभएपछि जतिसुकै नुहाएपनि, मन्दिर गएपनि केही हुन्न ।श्रम शोषण गर्नमा पनि उनीहरु माहिर हुन्छन् । महिनाभरि आफ्नो घरको भाडा माझेको, लुगा धोएको, सरसफाई गरेको तलब जम्मा तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ दिन्छन् । कामदारलाई खाना नपाएको जस्तो व्यवहार गर्छन् । सुकिलामुकिलामाथि सरकारको आँखा जाँदैन ।

राजनीतिक दलहरु त त्यस्ता व्यक्तिलाई नै पार्टी सदस्य बनाउँछन् । उनीहरुकै चन्दाबाट पाटी चल्छ । अनि पार्टीमा आबद्ध भएपछि जतिसुकै ठूलो अपराध गरेपनि संरक्षण गरिहालिन्छ । छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा पठाउनेमा प्रायजसो पूर्वसरकारी कर्मचारी, व्यापारी, दलाल, भूमाफियालगायत छन् ।उनीहरुले सन्ततिलाई कमाउन होइन, आफूले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको, ठगेको सम्पत्ति लुकाउन विदेश पठाएका हुन्छन् । गैरकानूनी रुपमा आर्जित वा स्रोत नखुलेको रकमबाट छोराछोरीलाई उता घरजग्गा, गाडी किन्न लगाउँछन् ।

अनि यहाँ चाँहि छरछिमेक, आफन्तलाई आफ्ना छोराछोरीले मेहेनत गरेर कमाएको भन्दै धाक लगाउँछन् । अर्कोतर्फ, छोराछोरी विदेशी नागरिक बनेपछि आमाबुवा पनि उतै जान्छन्। यहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर विदेशमा घरजम बसाल्छन् । विदेशी नागरिक बनेपछि नेपाल सरकारले कारबाही पनि गर्न मिल्दैन। त्यसैले, अब सरकारले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको नाममा नेपालमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको हुने कानून बनाउनुपर्छ ।

तर, वर्तमान सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले विगतमा विदेशी नागरिकता लिइसकेको पाइन्छ । आफ्नै अहित हुने कानून पक्कै पनि उनीहरु बनाउने छैन। यसले सीमित व्यक्तिलाई त लाभ होला, देशले भने ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेछ । मुलुकले युवा र पुँजी दुवै गुमाउँदैछ ।अब सरकारले विदेशमा नेपालीले किनेको घरजग्गा, गाडी वा सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्छ।

उतै कमाएर सम्पत्ति जोडिएको हो कि अभिभावकले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको वा ठगेको रकमबाट रु सरकारले खोज्नुपर्छ । सँगै नेपालमा बसेर केही गर्न सक्दिैँन भन्दै भ्रम फैलाउनेमाथि पनि कारबाही गरिनुपर्छ । विदेश जाँदैमा धनी हुने, नेपाल बस्दैमा गरिब हुने होइन।

दुःख, संघर्ष र मेहेनत गरेमा स्वदेशमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ तर हात बाँधेर बस्ने हो कि विदेश गएर पनि केही हुने छैन । बालेन्द्र साह (बालेन) सरकार गठन भएको ६ महिना हुन लागेको छ। यस अवधिमा न विदेश जाने क्रम रोकिएको छ न भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्ने, सरकारी जग्गा तथा सम्पत्ति दोहन गर्नेमाथि कारबाही भएको छ।

यसका कारक हुन्, अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ। उनीहरुले व्यापारीलाई समात्न दिएका छन् न सरकारी सम्पत्ति हड्पनेलाई । तर, प्रधानमन्त्री दुई मन्त्रीसामु लाचार बन्दा सरकारकै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनको आँखा खुलोस्, काम गर्नतिर लाग्नुहोस् । नत्र पुराना दलजस्तै हविगत हुनसक्छ । किनकि समय फर्केर आउँदैन।