गाउँपालिकाको कदम गैरकानुनी, शिक्षक सरुवा नगर्न आदेश
हेटौंडा, बैशाख ६ । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवालाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले आदेश जारी गरेको छ ।
कैलाश गाउँपालिकाले अवैधढंगले शिक्षक सरुवा गरेको भन्दै गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर पीडित शिक्षकद्वय मोहनलाल शिवाकोटी र सम्झना भट्टले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निबेदन दिनुभएको थियो । उक्त निबेदनउपरको बहसपछि बुधबार अदालतले उहाँहरुलाई गरिएको सरुवा अवैध ठहर गर्दै सरुवा बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
शिक्षकका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार लामा र गाउँपालिकाको तर्फबाट मदन दाहालको बहसपछि न्यायाधीशद्वय पुष्पराज कोइराला र कृष्ण गिरीको संयुक्त इजलाशले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।
उक्त फैसलाले शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान संघीय र प्रादेशिक कानुन निर्माण नभएसम्म स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कुरालाई निरुपण गर्दै लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षाको अधिकार बारेको बहसलाई टुंग्याउन सफलता मिलेको नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुर अध्यक्ष रामकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
अदालतले असोज २३ गते गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने ‘सरुवा’ गरिएका शिक्षकहरुलाई अर्को आदेश नहुञ्जे साबिक विद्यालयमा हाजिर हुन भनेको थियो ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कैलाश गाउँपालिकाले पहिलोपटक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षकहरुको सरुवा गरेको थियो । विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक बढी हुने र विद्यार्थी बढी हुने विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने भएकोले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले ‘दरबन्दी मिलान’ गरेको दाबी गरेको थियो । तर, ती शिक्षकहरु रहेको विद्यालयमा दरबन्दी यथावत् रहँदा पनि नियम मिचेर सरुवा गरिएको शिक्षकको दाबी थियो ।
शिक्षक व्यबस्थापनको कार्य हालसम्म केन्द्र सरकारमातहत छ । स्थानीय तहले आफूखुसी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा कुनै विद्यार्थी संख्याको तुलनामा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने स्थानीय तहमा कसरी पठाउने भन्ने गम्भीर भएर नसोची यस्तो कार्य गरिएकोमा शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए ।
सर्वप्रथम राष्ट्रियरुपमा दरबन्दी मिलान नगरी यस्ता खाले कार्य गर्दा शिक्षकमा जिम्मेवारीप्रति वितृष्णा बढ्ने शिक्षक प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुर अध्यक्ष अधिकारीले कैलाश गाउँपालिकाले शिक्षकको व्यापक सरुवा गरेर आफूलाई ऐन÷कानुन भन्दा माथि रहेको प्रमाणित गर्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘स्थानीय सरकारको श्री ३ शैली आपत्तिजनकमात्र नभएर गैरसंवैधानिकसमेत छ,’ उहाँले भन्नुभयो–अदालतको अन्तिम फैसलाबाट उक्त तथ्य प्रमाणित भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या अध्ययन गरी दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ ।
दरबन्दी मिलानका लागि गाउँ कार्यपालिकाको असार ८ गतेको बैठकले ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नीति अवलम्बन गरी स्थायी, अस्थायी, राहत तथा ईसीडीको दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिने गरी सामाजिक विकास समितिलाई अधिकार दिएको थियो ।
समितिले असार ३० गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा काज सरुवा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेपछि ९ शिक्षकलाई अन्य विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दीसहित पठाएको थियो । गाउँपालिकामा ५१ मध्ये पाँच माध्यमिक, ५ वटा आधारभुत र बाँकी प्राथमिक तहका विद्यालय छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट