आजदेखि सबै कर्मचारीलाई पान अनिवार्य

काठमाडौं, साउन १ । सरकारले निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आज ९साउन १० देखि लागू हुनेगरी स्थायी लेखा नम्बर ९पान० अनिवार्य गराएको छ । चालू आर्थिक वर्ष आव २०७६–७७ को बजेटमार्फत सरकारले एक हजारभन्दा बढीको खर्चका लागि पान अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको थियो ।

 

पान नभएका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यससँगै सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई पान नम्बरविना तलब दिन पाइनेछैन ।

 

पानमार्फत तलब भुक्तानी गर्दा कर्मचारीले पाएको पारिश्रमिकको यकीन विवरण थाहा पाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ व्यवस्थासँगै पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना नहुने सरकारको बुझाइ छ ।

 

व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ । बजेटमा सरकारीसहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकिङ पद्धतिबाट हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

 

निजी क्षेत्रले भने विना तयारी सरकारले पान र बैंकिङ प्रणालीको नीति लागू गर्न खोजेको बताएको छ । यसबाट सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सकस हुने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पानमा दर्ता र बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी आफैमा सकारात्मक भए पनि अहिल्यै नै लागू गर्न कठिनाइ हुने बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त नीति ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग परामर्श भएको छैन । धेरै श्रमिकको पान र बैंक खाता नहुने भएकाले तत्कालै कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । आवश्यक तयारी पु¥याएर मात्रै सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने बताएको छ । भुक्तानीमा अनिवार्य पान नम्बर उल्लेख भएको बिल जारी गरिनु पर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकोले पाँच हजारभन्दा बढीको बिलमा पान नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, मजदूरलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यावहारिक नरहेको र कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने चेम्बरद्वारा हालै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

तर, आन्तरिक राजस्व विभागले भने पूर्ण तयारीका साथ अनिवार्य पान र बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले भने, ‘आवश्यक अध्ययनपछि पूर्वतयारी गरेरै यो व्यवस्था ल्याइएको हो, पान नलिएकाहरूलाई नम्बर लिन आग्रह गर्छौं ।’ उनका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर वितरण गर्न सरकारी प्रणालीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । आर्थिक अभियाबाट,