अधिकारसम्पन्न एवम् समृद्ध कर्णालीः हाम्रो चाहना

ई. बलिराज मल्ल
कर्णाली प्राकृतिक, साँस्कृतिक रुपले समृद्ध भएर पनि राज्यले विकासका पूर्वाधारहरु खडा नगरिदिँदा मूलप्रवाहमा आउन नसकेर अन्य क्षेत्र भन्दा बिकासका दृष्टिले पछि परेको छ । सरकारी सेवा सुविधा र हैसियतमा कर्णालीलाई अवसर नदिँदा कर्णालीवासी चुकेका छन् । मानव विकास सुचकांकमा कर्णालीका सबै जिल्लाहरु पचहत्तर जिल्लामध्ये अन्तिम सूचीमा रहेको प्रसंगले पनि पक्षपातको स्पष्ट प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । कर्णालीलाई उँभो लगाउन अर्थात् समग्र समृद्धितर्फ धकेल्न निति निर्माण तहका व्यक्तिहरुको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।
साधन श्रोत पर्याप्त छ, त्यसलाई परिचालन र उपयोग गर्ने सशक्त संयन्त्रमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्णालीको विकास असंम्भव छैन । कर्णाली विकासका मोडेलहरु शहरी सुबिधा सम्पन्न क्षेत्रका हिसाबले बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता र निर्माण लागतमा महंगो भएको हो । त्यहाँको श्रोत र साधनलाई स्थानिय सीप, श्रम प्रविधिद्वारा सुसज्जित गर्ने हो भने विकास दिगो र सस्तो हुनेछ । स्थानिय जनता र जनताका प्रतिनिधी, उत्कृष्ट शासन प्रणाली, दक्ष योजनाकार, नीति निर्माताको अभावमा कुनै पनि ठाउँ क्षेत्र या राज्यको पुननिर्माण र रुपान्तरण हुनसक्दैन । केन्द्रीय शासन प्रणाली मार्फत् बनेका कनिका छराई प्रवृतिका विकास र बजेटहरु दिगो सोंचको अभाव र विना सोंच काल्पनिक विकास योजनाहरु र सशक्त भूमिका खेल्न असमर्थ जनप्रतिनिधीहरु कर्णालीलाई खड्केका विषयहरु हुन् । शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा अवसर र पहँुचको कमीले कुइराका काग भएका कर्णालीवासी आफ्नो हक, अधिकार लिन असमर्थ हुनु स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । यि कारणहरु कर्णालीलाई पछाडि पार्ने भएपनि प्रमुख कारण भने होइनन् । राज्यको डाडुपन्यू हातमा लिएकाहरुकै पक्षपातपूर्ण एवम् संकिर्ण व्यवहारले कर्णाली पछि परेको हो ।

मूलतः कर्णालीका प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई सम्वद्र्धन गरि एकीकृत विकासका माध्ययमबाट र जनतालाई आयआर्जनका माध्ययमबाट रोजगार बनाउनुपर्छ । प्रसस्त जडिबुटी उत्पादनलाई व्यवसाय खेतिमा रुपान्तरण गर्दै आम्दानीको श्रोत बनाउनुपर्छ । परम्परागत कुटिर उद्योग र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी स्वावलम्वी बनाउन सहयोग गनुपर्छ । शिक्षा, सडक र स्वास्थ्यजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु त पूर्व शर्तकै रुपमा विकासका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
विगतमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र माओवादी द्वन्द्वमा हिजोको हेपाहा प्रवृत्तिले वाक्कदिक्क भएका कर्णालीवासीहरुको उल्लेखनिय योगदान छ । अबको राज्यको पुनःसंरचनामा कर्णालीको स्पष्ट साझेदारी र हैसियतका साथै अगुवाई र नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । राज्यका हरेक अंगमा उत्पीडित कर्णालीवासीको महत्वपूर्ण एवम् समानुपातिक सहभागिता हुनैपर्दछ । अधिकारसम्पन्न एवम् समृद्ध कर्णाली, आमकर्णालीवासीको चाहना हो र हुनुपर्छ । अब पनि कर्णालीलाई हरहिसाबले समेटिएन भने हालसम्मका आन्दोलन र विरोधका स्वरुप भन्दा फरक ढंगले विरोध या बिद्रोहको ज्वाला देखा नपर्ला भन्न सकिदैन । फलस्वरुप त्यस्तो अवस्थामा देशका हर्ताकर्ता मै हुँ अथवा हामी हौं भन्नेहरुले समेत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । अब पनि कर्णालीलाई सम्बोधन नगरिए भोली अलग राष्ट्रको स्वरुप देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसकारण समयमा नै सद्बुद्धी आओस् भन्ने सम्पूर्ण कर्णालीवासीहरुको चाहना हो भन्ने कूरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ ।