२६जेठ २०७५ शनिबार

काठमाडौ ।कानूनमा सुनिश्चित गरिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै विगतको नजिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्।

तर निर्वाचन आयोगले विगतको त्रुटिका कारण कानून विपरीत भए पनि नेकपालाई मान्यता दिन बाध्य भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

राजनीतिक दल दर्ता ऐनले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर २० प्रतिशत पनि महिला केन्द्रीय सदस्य नरहेको र अन्य समितिमा पनि महिलाहरूको संख्या न्यून भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिहीवार आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो।

उल्लंघन

संविधानले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुचिनितता गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगले कानून उल्लघंन गरेको भन्दै उसको आलोचना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नै गरेका छन्।

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, “यो प्रचलित कानूनको सरासर उल्लघंन हो र उल्लघंन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता क्रियाकलापले आयोग स्वयं कमजोर हुन्छ, उसको साख घट्छ।”

उनी थप्छन् “बलियो कार्यकारी भएका बेलामा संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगहरू अझ सशक्त र तटस्थ र निर्भीक रूपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।”

संविधानले महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसको पालना नगरेकोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरलले दलहरूको पनि आलोचना गरे।

• ‘विगतको त्रुटिका कारण’ नेकपालाई मान्यता
• पार्टी नेतृत्वमा महिला नपरेकोमा असन्तुष्टि
• ओली-प्रचण्ड: कटुतादेखि एकतासम्म

यसअघि महिला प्रतिनिधित्व कानून अनुसार नपुर्‍याएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दलको मान्यता दिएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको तर्क आयोगले गरेको छ।

गल्ती

यी दलहरुलाई मान्यता दिँदाको गल्ती आयोगले फेरि दोहोर्‍याएको अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

नेकपाका नेताहरूले पार्टी अधिवेशनपछि संरचना कानून अनुसार बनाउने शर्तमा दलको मान्यता दिएको आयोगले जनाएको छ।

पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरूलाई कानून पालना गराउनुपर्ने काम आयोगकै रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “यहाँनेर मिलेन भनेर भन्न सक्नुपर्यो, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुभएन। तर निर्वाचन आयोग निरीह छ, के गर्नसक्छ।”

संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेका संवैधानिक आयोगले नै कानून नमान्दा उनीहरू राजनीतिक प्रभावमा पर्दै गएका हुन् कि भन्ने आशङ्काहरू बलियो हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।