नेकपाको नाम खारेज गर्नेबारे आयोगमा बहस

काठमाडौं कार्तिक ८। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ,नेकपा, को नाममाथि मंगलबार निर्वाचन आयोगमा कानुनी बहस भएको छ । पहिल्यैदेखि कायम रहेको अर्को दलसँग नाम जुधेपछि सत्तारूढको नाम खारेज गर्ने कि त्यही राख्ने भन्नेबारे आयोगको इजलासमा बहस भएको हो ।

आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्न गएकाले तत्कालीन एमाले र माओवदी केन्द्र मिलेर बनेको दलको नाम खारेजी माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आआफ्नो भनाइ राखेको बताए । आयोगले कुनै निर्णय भने दिइसकेको छैन ।

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित अन्य आयुक्तको संयुक्त इजलासमा कट्टेलका तर्फबाट उनी स्वयं र कानुन व्यवसायी दण्डपाणि पौडेलले बहस गरेका थिए । हुबहु नाम राखिएकाले संविधान र कानुनअनुसार सत्तारूढ दलले पाएको नाम खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सत्तारूढ दलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधान र बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । कोष्ठकभित्र ने क पा लेखेर दर्ता भएकाले पार्टीको नाम फरक भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछिको दलले जेठ २३ मा आयोगबाट नयाँ नामसहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो । कट्टेलले आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०६९ सालमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र छोटकरीमा नेकपा भनेर आयोगले नै स्वीकृत गरेकामा अहिले हुबहु नाम अर्को दललाई दिनु कानुनविपरीत रहेको कट्टेलको भनाइ छ । उनले सत्तारूढ दलबाटै कानुन तथा संविधानमाथि अतिक्रमण भएको र आयोगले त्यसमा सघाएको आरोप लगाए ।

उजुरीपछि आयोगले सत्तारूढ दलसँग लिखित जवाफ माग्दै दुई पक्षीय बहस सुनेको हो । सुरुमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाममा अन्डरलाइन थपेर दर्ता प्रयास गरेको सत्तारूढ दलले पछि कोष्ठक थपेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६९ङ० मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता रहेको अन्य दलसँग मिल्न गए दर्ता नहुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ४४ मा नाम वा चिह्न मिलेको दाबीसहित उजुरी गर्न सकिने र दफा ४५ मा आयोगले उजुरीउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कट्टेलले ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विवाद निरुपणका लागि निवेदन दिएको बताए । आयोगबाट न्याय नपाए सर्वोच्च अदालत जाने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।