वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान डेढ लाख होइन, अब मात्रै ५८ सय रुपैयाँ खर्चिए पुग्छ
काठमाडौं कार्तिक १३। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने बाध्यता हटाएको हो ।
समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाँबाहेक सबै खर्च रोजागारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरनले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मेवारी लिएको श्रममन्त्री विष्टले बताए । ५ वर्षका लागि गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकृत संलग्न संयुक्त संयन्त्र पनि बनाइएको छ ।
विष्टका अनुसार एक कामदार पठाएबापत मलेसियाको रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत बराबर सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नेछ । मलेसिया सरकारले सामान्य कामदारको १ हजार ५० र सुरक्षागार्डको १५ सय रिंगेट न्यूनतम तलब तोकेको छ । काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने खर्च भने कामदारले बेहोर्नुपर्नेछ, जुन रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमै सामेल गरेर फिर्ता गर्नेछन् । समझदारीमा श्रमिकसँग ‘लेभी’ नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकसँग क्षेत्रगत हिसाबमा मासिक १ सय ५४ देखि २ सय ५ रिंगेटसम्म लेभी लिने गर्थे । मलेसियन मन्त्री सेगरनले नेपालसँग भएको श्रमसमझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ,आईएलओ ,को मापदण्डसमेत पूरा गरिएको बताए ।
श्रमिकको सबै लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नहुने, राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्ने आईएलओको मापदण्ड छ । ‘नेपाल र मलेसियाबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिकको आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘समझदारीले बाह्य दलालबाट आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको श्रम शोषण र मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।