डेढ दशकदेखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव

काठमाडौं, मंसिर ४ । वर्षौदेखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी दरवन्दी पुनसंरचना हुन सकेको छैन । न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने एक हजार तीन सय ३९ जना कर्मचारी नियुक्तिको फाईल मन्त्रिपरिषदम अड्किएपछि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना हुन नसकेको हो ।

 

जसकारण विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत १४ वर्ष देखि न्याय सेवाको दरवन्दी पूर्ति हुन नसक्दा नीतिगत काममा समेत कठिनाई देखिन थालेको छ । तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि २०६०र०६१ मा कर्मचारी दरवन्दी थप गरिएको थियो । सोही अबधिमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले अहिले सेवा प्रबाह गरिरहेका छन् ।

 

मन्त्रिपरिषद्मा पटकपटक दरवन्दी पुनर्संरचनाको फाईल पुगेपनि सम्बोधन नभएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनका विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार सो फाईल दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ । उप–प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक उपसमितिले न्याय क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पास गरिसकेको छ ।

 

जसअन्तर्गत २०७५र०७६ मा चार सय २४, २०७६÷०७७ मा पाँच सय २७ र २०७७÷७८ का लागि तीन सय ८८ जना कर्मचारी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने, दरबन्दी पूर्ति भएर नआउँदासम्म अतिरिक्त समयमा गरिने कामको उचित पारिश्रमिक ९ईनसेन्टिभ० उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट