निर्मला हत्या प्रकरण: तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जनाविरुद्ध फौजदारी अपराध मुद्दा दर्ता दोषी देखिए ८ वर्ष जेल

काठमाडौं ,पाैष ३। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण छानबिनमा शंकास्पद भूमिका देखिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जनाविरुद्ध फौजदारी अपराध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रहरी सेवाबाट हटाइएका एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर जगदिशप्रसाद भट्टसहित निलम्बनमा परेका अन्य प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सबै प्रहरी अधिकारीमाथि हत्याका अभियुक्तलाई बचाउन प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

 

कञ्चपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुबेर कठायतले मुद्दा दर्ता भएकाले कानून अनुसार आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । अनुसन्धानमा प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्ने गरी गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै मृतक बालिकाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले उजुरी दिएकी हुन् । निर्मलाको हत्या साउन १० गते भएपनि प्रहरीले हालसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । जसले गर्दा देशभर प्रहरीप्रति असन्तोष देखिएको छ ।

 

हत्या घटनामा निर्दोषलाई यातना दिएर अपराध स्वीकार्न लगाउँदै फसाउन खोजेको आरोपमा अर्को उजुरी पनि परेको छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन समयमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्गसिंहले यातना कसुर अन्र्तगत जाहेरी दिएका छन् ।

 

‘अपराधीलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ निर्मला पन्त हराएको सूचना लिनेदेखि शव फेला परेको स्थान र प्रमाणको सुरक्षा तथा संकलन, पोस्टमार्टमका सम्पूर्ण प्रक्रिया लास बुझाउने र जलाउने प्रक्रिया, अपराधका सम्पूर्ण चरणमा योजनाबद्ध तयारी र कार्यको संयन्त्रसमेत गरेको कारण मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८९, ९२, ९३ र ९९ बमोजिमको कसुर अपराध गरेकाले प्रतिवादीउपर अनुसन्धान गरी हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ,’ आमा दुर्गाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

 

मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेर तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट दोषी देखिए ८ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ । अपराध संहिताको दफा ९२ मा उल्लेखित ‘लिखत नष्ट गर्न नहुने’ दफा बमोजिम ४ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । तर उक्त दफामै राष्ट्रसेवकले यस्तो कसूर गरेमा दोब्बर सजाय हुने भनिएकाले एसपी विष्टलाई ८ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने छ ।

 

संहिताको दफा ९२ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ, ‘उपदफा ९१० वा ९३० बमोजिमको कसूर कुनै राष्ट्रसेवकले गरेमा निजलाई सोही उपदफामा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।’

 

छोरी निर्मलाको बलात्कार र हत्या मुद्दाको शीघ्र अनुसन्धान गरिदिन समेत उनले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । निर्मला पन्तको घटनाका मुद्दाका प्रमाण नष्ट गरेको कारणबाट दिल्लीराज विष्ट र जगदीश भट्टलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई पनि प्रमाणको रुपमा लिन जाहेरीमा भनिएको छ ।

 

‘प्रतिवादी दिल्लीराज विष्टले अपराध अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै व्यवस्थितरुपमा सबै प्रमाण नष्ट गर्ने काममा सहभागी भई कार्य गरेको र उनको कार्यलाई तत्कालीन डिएसपी ज्ञानबहादुर सेट्ठी, प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्का, सई हरिसिंह धामी, असई रामसिंह धामी, प्रहरी हबलदार चाँदनी साउँद, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डिएसपी अंगुर जिसीले नक्कली प्रमाण खडा गर्ने, निर्दोष व्यक्तिलाई जबर्जस्ती अपराध कबुल गराउने समेतका काममा संलग्न रहेकाले माथि प्रतिवादी खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिदिन,’ जाहेरीमा उल्लेख छ ।

 

‘अपराध गर्न सक्ने व्यक्तिहरू को हुन सक्छन् भन्ने कुराको प्रथम जानकारी जाहेरीमा उल्लेख गरिएका प्रतिवादीलाई हुने भएकाले हाललाई प्रमाण नष्ट गराएकोमा समेत अनुसन्धान गरी निर्मला माथिको बलात्कार र हत्याबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले बलात्कार र हत्याबारे पनि उपरोक्त प्रतिवादीहरूबाट मूल प्रतिवादीहरू खुलेमा त्यसतर्फ पुनः जाहेरी दिनेछु,’ आमा दुर्गादेवीले पेस गरेको जाहेरीमा भनिएको छ ।

 

यातना अन्र्तगत प्रहरीले अभियुक्त बनाएका दिलीपसिंह विष्टलाई जबर्जस्ती अपराधी बनाउन यातना दिएको भन्दै उनका दाजु खड्गसिंह विष्टले यातना कसुर अन्तर्गत तत्कालीन एसपी विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेट्ठी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी पेस गरेका छन् ।

 

‘निर्मला पन्तको बलात्कार पश्चात् हत्या गरेको घटनाको अनुसन्धान गर्ने बहाना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका जिसीसमेतका प्रतिवादीले भदौ २ गते आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी झुट्ठा प्रमाण निर्माण गर्न र अपराध कबुल गराउन जानी जानी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएकाले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६७ को उपदफा १ विपरीत कसुर अपराध गरेकाले ऐनको दफा १६७ को उपदफा २ र ३ बमोजिम हदैसम्म कारबाही गरी ऐनको दफा १६९ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई दिन’ जाहेरीमा उल्लेख छ ।

 

भदौ ४ गते अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका भीमदत्त नगरपालिका–१९ का दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले भदौ २६ गते हिरासतमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गरिएको उपचारको कागजात लगायत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित सामाग्रीसमेत प्रमाणको आधारमा हेर्न भनिएको छ । जाहेरीमा खड्गसिंह विष्टले आफ्नो भाइको मानसिक अवस्था निकै नाजुक भएको र त्यही कारणले उनी रातभर सुत्नसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

 

कोक्यापका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल, कोक्यापकै कोषाध्यक्ष एवं सर्वोच्च बारका केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज पौडेल र राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले मुद्दाको वकालत गर्नेछन् ।

 

 सार्वजनिक न्याय विरूध्दका कसुरयस्ता छन्