इलाममा डा.गोविन्द केसीको १६ औं अनशन सुरु सत्याग्रहका मागहरु यस्ता छन् ?
काठमाडौँ, पुस २५ । शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले इलाम पुगेर आफ्नो १६औँ अनशन सुरु गरेका छन्। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि केसीले इलाममा पुगेर अनशन थालेका हुन्। उनी केही दिन अघिदेखि नै अनशन बस्न इलाम पुगेपनि समितिबाट सुधार अपेक्षा गर्दै दिउँसोसम्म पर्खेका थिए।
उपसिमितले प्रस्ताव गरेको बिधेयकमा आफुसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई वेवास्ता गरेकाले अनशन बस्ने बताउँदै आएका उनले समितिले त्यही प्रस्ताव पारित गरेपछि अनशन सुरु गरेका हुन्।
सत्याग्रहका मागहरुः
१- १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।
२- गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गरियोस् ।
३- सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, अछाम, दार्चुलालगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४- निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
५- द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
६- नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिइ दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।