सर्वोच्चले फेरि भन्यो, अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउनु

काठमाडौं,बैशाख २५। सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको रिटको सुनुवाइ गर्दै सो विवाद निरूपणका लागि पुनः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइमा जाने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सो रिटको सुनुवाइ २१ जेठदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेल लाभकर विवाद २१ जेठमा पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्दा उसलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सो विवादमा सुनुवाइ गर्न पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

यसअघि एनसेलको मुद्दामा १२ वैशाखमा दुवै पक्षसँग छलफल टुंगो नलागेसम्म कर लिने कार्य नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ठूला करदातालाई दुवै पक्षसँग छलफल नभएसम्म कर लिने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइपश्चात् अर्को आदेश जारी गर्नेछ ।

 

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले २३ वैशाखका लागि एनसेल र ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च बोलाएको थियो । सो अवधिसम्मका लागि एनसेलबाट कर लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्र्रधान र ढुंगानाले सो मुद्दाको सुुनुवाइ पूर्ण इजलासमा जाने आदेश जारी गरेको हो ।

 

२१ जेठ २०७४ मा दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि सो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ठ लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।

 

एनसेल लाभकर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट २३ माघ २०७५ मा बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर निर्धारण गरेको थियो ।

 

ठला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणअनुसार ऐनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै कर तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले सो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आफंैले कर निर्धारण गर्दै १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

 

ठूला करदाता कार्यालले एनसेललाई कर तिर्न एक साताको म्याद दिएपछि तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले तेस्रो मुलुकमा मध्यस्थता पालना भएको दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने बाटो भएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको थियो । गत ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग एनसेलको छ । एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले बालुवाटर बस्ने २६ वर्षीय प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

 

ठूला करदाताले गरेको नयाँ निर्धारणअनुसार एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । यसअघि एनसेलले कर तथा विलम्ब शुल्कसहित २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ७५ हजार ५६६ भुक्तानी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको कम्पनी टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलाग्ने भनी फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै पुनः कर निर्धारण गरेको थियो ।

 

सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो । एनसेलले २६ वैशाख २०७३ र २१ जेठ २०७४ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेकाले कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ सालमा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।