कमिसनका लागि रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना

काठमाडौं, जेठ ३०। धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मलको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि किसान प्रभावित भएका छन् । युरिया र डीएपी मलको अभाव भएको चर्चासँगै सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मलमा सहकारीहरूले कालोबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको छ । सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएका छन् । हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ । ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको दाबीे किसानको छ ।

संखुवासभा चैनपुर नगरपालिकाका बुदे तामाङ्गले सरकारले दिइदै आएको अनुदानको मल किन्न जाँदा मल नपाएको गुसानो गरेका छन् । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा रोपेको बाली सबै पहेलो भईसकेको उनले बताए । ‘किसानले अनुदानको मल देख्न पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘अनुदानको मल नपाएपछि किसानले महँगोमा गुणस्तहीन मल किन्न बाध्य भएका छन् ।’

अनुदानको मल किन्न जाँदा पसलले मल नभएको बताउँछन् । ‘कृषि सामग्रीले सहकारीलाई प्रतिबोरा २ हजार ५ सय ५० मा विक्री गर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले त्यो मल आप्mनो नजिकका र पहुँच भएका व्यक्तिलाई दिइने गरेका छन्, पहुँच नभएका सर्वसाधारण किसान यसबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ किसान तमाङ्गले भने २ हजार ५ सय ५० मूल्य पर्ने अनुदानको मल किसानले प्रतिबोरा ३ हजार देखि ४ हजारमा व्यापारीबाट खरिद गर्ने गरेका छन्। त्यो पनि सहज रुपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । सहकारी र व्यपारीको मिलोमतोमा मलको चर्को अभाव देखाएर किसानलाई चर्को मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सङ्खुवासभा चैनपुर नगरपालिकाका अर्का किसान सुखीमाया तामाङ्गले अनुदानको मलको बिक्री गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारीले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बिक्री गर्दै आएको बताए । उनले सहकारीले अनुदानको मल नभएको बताउने गरेका छन् तर त्यही मल व्यपारीले चर्को मूल्यमा सहजै बिक्री गरिरहेको बताए । प्रति बोरा २ हजार ५ सय ५० पाउने अनुदानको मल वाहिर बजारमा प्रति बोरा ४ हजार रुपैयाँमा सहजै बिक्री भइरहेको उनले बताए ।

‘व्यापारीले बिक्री गरेको मलबाट सहकारीलाई कमिसन दिन्छ,’ सहकारी संस्थाका एक पदाधिकारीले भने, ‘डिलरदेखि व्यापारीसम्म कमिसनको खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार केही जनप्रतिनिधि पनि सहकारीसँग मिलेका छन् ।याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ।