केन्द्रका सांसदलाई ६ करोड, ६ करोडका सांसदले लडेर लिए १५ करोड
काठमाडाै,असार ३०। कर्णालीका प्रदेश सांसदले प्रति निर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । संघीय सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न ६ करोड दिइएकोमा विरोध भइरहँदा कर्णालीका सांसदले आफूले छनोट गरेका आयोजनामा १५ करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासहितको बजेट आइतबार प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।
सत्तापक्षीय सांसदको मागबमोजिम बजेटमा योसहित पाँचबुँदे संशोधन गरिएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको संशोधनसहितको बजेटलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले मौन बसेर समर्थन गरेका थिए । संशोधित बजेटअनुसार जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले एक अर्ब ९२ करोड थप गर्नेछ । यसअघि यो शीर्षकमा सरकारले ४८ करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । बजेट थपेपछि कर्णालीका २४ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले प्रतिसांसद १० करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट पनि पाँच करोड पुर्याइएको छ । यसका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम १५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ३६ करोड बजेट पुगेको समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ।
सहमतिपछि बजेट पारित
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको तीन अर्ब बजेटबाट जनता सडक कार्यक्रममा एक अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयका चालू शीर्षकमा बढी भएको, दोहोरिएको तथा कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।
बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने, मन्त्रालयबाट प्रस्तावित आयोजनामध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दोहोरिएका कार्यक्रमलाई संशोधन गर्ने तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब २० करोड कार्यविधि बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटको अंग हुने गरी पारित गर्न मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
सभामा बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने मौन रहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटमा संशोधन गरिएका विषयबारे स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र बजेट प्रदेश सभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत भएकाले मान्य नहुने भन्दै केही समय संसद् अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षीको अवरोधले आधा घन्टा बैठक रोकिएको थियो । पछि कांग्रेस पनि सहमतिमा आयो ।आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले १ असारमा आगामी आवका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।