समायोजित कर्मचारीको गुनासो सुविधा खोइ
काठमाडौंँ, साउन १२ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको बाग्मती गाउँपालिमा कार्यरत विद्यालय निरीक्षक लोकेन्द्र विष्ट कास्कीको माडी गाउँपालिकामा समायोजन हुनुभएको दुई महिना भयो तर समायोजन ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको सेवासुविधा उहाँले अझै प्राप्त गर्नुभएको छैन ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोज हुँदा दुई ग्रेड थप, तह वृद्धि तथा मिलान गर्दै सोहीअनुसार सेवासुविधा वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी अहिले ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको सेवासुविधा पाएका छैनन् ।
विष्टजस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा एकनारायण काफ्ले ललितपुरको महानगरपालिकामा अधिकृत्त स्तर छैटौँ तहमा सायोजन हुनुभएको थियो । उहाँले पनि पदअनुसारको सेवासुविधा प्राप्त नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई स्याउको दाना देखाएर पत्थरले हिर्काएको छ, यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमै फर्कन बाध्य हुने छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैटौँ तह बनाइएको थियो । त्यस्तै, पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौँ तह बनाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर आठौँ तह बनाइएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारीक टे«ड युनियनका कोषाध्यक्ष सिन्धु पाण्डेले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम भर्दा पुरानै सेवा सर्तअनुसार भर्नु भनी परिपत्र गरेकाले कर्मचारी समायोजनप्रति व्यापक असन्तुष्टि आएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवासुविधा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कतिपय स्थानीय तहले तह मिलान भएअनुसारकै पदको सेवासुविधा दिए पनि कतिपय स्थानीय तहले भने दिन बाँकी रहेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भइसकेपछि सबै समस्याको समाधान हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सङ्घमा ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा १४ हजार ६५९ जना र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ र साबिक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ गरी ४३ हजार १४० गरी जम्मा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ३३ हजार कर्मचारी अपुग भएको सो क्रमिक रूपमा पूर्ति गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।