राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार विकास करमा दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौं, फागुन १६ । मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य घटाए पनि नयाँ लक्ष्यसमेत पूरा गर्न गार्हो देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार विकास कर दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । राजस्व लक्ष्य भेट्न सरकारलाई सकस परिरहेका बेला गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ बाट नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लगाउन थालेको थियो । अब यो करमा ५ रुपैयाँ थप गरी १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
आयल निगमका अनुसार पूर्वाधार विकास कर बढाइँदा यसबापत उठ्ने रकम दोब्बरले वृद्धि हुनेछ । हाल प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदा निगमले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउँथ्यो, जुन अब बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसको अर्थ हो, यसबापत सरकारले थप १२ अर्ब राजस्व पाउने भएको छ ।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि बजेट समीक्षामार्फत सो लक्ष्य १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । चालू वर्षको प्रथम ६ महीनामा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारका लागि पछिल्ला ६ महीनामा ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालू आवको ७ महीनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम छ । मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य घटाइए पनि संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न पनि गा¥हो हुने देखिएको अर्थको भनाइ छ ।
सरकारलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत लिएको लक्ष्य भेट्न भन्सार राजस्व तर्फ नै १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दबाब छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न आफू मातहतका अधिकारीहरूलाई गत साता कडा निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वाधार करका नाममा सरकारले ४० अर्ब उठाइसकेको छ ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३र७४ मा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउन शुरू गरेको थियो ।
सरकारले पूर्वाधार कर बढाए पनि आयल निगमले तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने बताएको छ । निगमका हाल नाफामा रहेकाले कर बढ्दाउँदैमा तत्कालै इन्धनको मूल्य नबढ्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि तेलको मूल्यमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा घटबढ भएमा मूल्य समायोजना भने हुने उनीहरूको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द गोइतका अनुसार निगमलाई रकम असुल्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ । ‘प्रत्येक वर्ष उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको छ,’ गोइतले भने, ‘कानूनले इन्धनमा कर लगाई असुल्ने भनेको छ, हामी असुलिरहेका छौं । खर्च गर्ने पाटो हाम्रो होइन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार बूढीगण्डकीका लागि उठाइएको करबाट हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आयोजना प्रभावित हुने स्थानीयलाई वितरण गरिरहेको छ । खत्रीका अनुसार राज्यकोषमा रहेको बाँकी रकम पनि आयोजना निर्माण प्रयोजनमा नै खर्च हुनेछ । आर्थिक अभियानबाट