निषेधाज्ञा र कर्फ्यू लगाउने अधिकार सीडीओलाई : मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु यस्ता छन्
काठमाडौँ,भदाै २। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ ) लाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्न गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक सिन्धुपाल्चोक र कालीकोट लगायत विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।
विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताए । घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ ।
घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदाको लागिलाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जनाए ।
असुरक्षित र विकट क्षेत्रमा रहेका बस्ती भएका ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले विद्युत विकास र वितरण प्रणाली विकासका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण २४ अर्ब, नर्वे सरकारबाट प्राप्त ४ अर्ब ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बेल्जियम र यूरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्रराज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जमर्नीका लागि रामकाजी खड्का राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
समाजकल्याण परिषदको रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा इलामका लोकनाथ सुवेदीलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ भने खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा यो आर्थिक वर्षका लागि १५ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा.देवराज रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै प्रेस काउसन्सल सदस्य दुर्गा भण्डारी पौडेललाई काउन्सिलको कावा अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ५ जना डाक्टरहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत भएको खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।