हाम्रो पहल : दिगो कृषि र पोषिलो आहार -मिना महतारा

हाम्रो पहल : दिगो कृषि र पोषिलो आहार

भौगोलिक, पारिस्थितिक, जैविक तथा मौलिक ज्ञान सिपले भरिएको परिवेश र वातारणमा अवस्थित नेपालमा कृषि एक महत्वपूर्ण औजार हो।

 

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% योगदान रहेको र ६०.४% जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेको नेपालमा आधुनिक प्रबिधि सिप कौशलको  अत्यधिक उपयोग हुन नसके पनि परम्परागत तथा अर्धआधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि कृषिलाई बैज्ञानिकिकरण र ब्यबसायीक बनाउने प्रयासहरु नगरिएका भने हैनन्।

 

तथापी अझै पनि नेपाल विश्व भोकमरीको सूचांकमा ७३ औं स्थानमा रहेको छ। विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अझै करिब ११% मनिस खाद्य अभाबमा रहेका छन्।

 

यस्तै  तथ्यांकलाइ मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक अक्टोबर १६ लाई विश्व खाद्य दिवसको रुपमा मनाउदै आइरहेको छ र नेपालमा पनि सन् १९८१ देखी बिभिन्न नारा र कार्यक्रमका साथ् यो दिवस मनाउन थालेको हो।

 

यस वर्ष पनि “Our actions are our future: Grow, Nourish, Sustain Together.” अर्थात् नेपालमा “हाम्रो पहल : दिगो कृषि र पोषिलो आहार” भन्ने नाराका साथ ४० औ अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ ।

 

हरेक वर्ष यसरी मनाइने खाद्य दिवसका पेचिला नाराहरु साथै खाद्य ब्यबस्थाका कानुनी एवंम संबैधानिक प्रावधान भएपनि खाद्य उपलब्धता, खाद्य माथीको पहुँच,खाध्यको सहि सदुपयोग हुन नसक्दा वर्षेनी विश्वमा एक तिहाई बालबालिका कुनै न कुनै रुपमा कुपोषणको शिकार भैरहेका छन्।

 

त्यस्तै विश्वमा भोकमरीका कारण हरेक  ५ सेकेन्डमा ५ वर्ष मुनिका १ जना बालबालिका को मृत्यु हुने कुरा तथ्यांकले देखाउन्छ । बजार नियन्त्रित खाध्य प्रणाली र बिलाशिपूर्ण जीवनशैलीले गर्दा आम मानिसको खानपानमा बदलाब भैरहेको छ।

जसका कारण न्यून वर्गका मानिसहरु भोकोपनले कुपोषित हुने र सम्रान्त वर्गका मानिसहरु असन्तुलित भोजन शैलीले गर्दा अत्यधिक मोटोपनको शिकार भैरहेको छन् । आधुनिकताको नाममा परम्परागत खाध्य प्रणाली र रैथाने बिउ बिजनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नाले झन् कृषि क्षेत्र नै कुपोषित बनिरहेको छ ।

 

कृषि प्रधान हाम्रो देशमा कृषि उपजहरुको अत्यधिक निर्यात हुनु पर्नेमा आयातमुखी बजार प्रणालीले अर्थ ब्यबस्थालाइ धरासायी बनाउदै छ । सँगसँगै हामीलाई खाद्य माथिको परनिर्भरता बढाउनु मुख्य समस्या हो ।

 

दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको कृषि योग्य भूमिको खण्डिकरण,कृषि पेशाप्रतिको उपेक्षित मानसिकता , उर्जाशील जनशक्तिको पलायन, उत्पादन बढाउने नाममा हाइब्रिड बिउ तथा रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोगले समग्र कृषि, मानव र पर्यावरणको स्वास्थ्यलाइ नै असन्तुलित बनाएको छ।

 

सिमित मात्रामा प्रकृतिमा उपलब्ध श्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गरि भावी सन्ततिको लागि जोगाएर राख्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बेला दिगो कृषिको अवधारणा एक उतम विकल्पको रुपमा साबित हुने छ । भबिस्यका सन्ततिले पनि परापुर्बकाल देखि उत्पादन हुदै आइरहेका बीउबिजनको संरक्षण गरि त्यसबाट प्राप्त हुने गुणस्तर कायम राख्नु दिगो कृषिको मुख्य उधेश्य हो ।

 

हाम्रो पुस्तालाई अझै स्मरण मा रहेका प्राकृतिक वास्नादार धान, मकै,बिभिन्न तरकारीहरुका जातको स्वादहरु अहिले आयातित बिउ बिजनले प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्।

गाउँ घरमा पहिले पहिले आमाले चाडपर्वमा ठुला ठुला कक्राका अचार बनाउदा ,अनादि चामलको खाजा पकाउदा गाउँभरि नै वासना आउने हुन्थ्यो तर आजकल कहाँ पाउनु त्यस्तो मौलिकताले भरिएको हाम्रो देशमा भिभिन्न चाडपर्बमा पकाइने परिकारमा छुट्टै पौष्टिक तथा धार्मिक महत्व राख्दथे तर आजकल एकातिर आधुनिकता संगै मौलिकता हराउदै छ भने अर्को तर्फ पौष्टिक गुनले भरिएका परिकार बनाउने चलन पनि हराउदै गएको पाइन्छ ।

 

उत्पादन बढाउने लोभमा रासायनिक तथा विषादीको प्रयोगले दिनानुदिन उर्वरशिल माटोलाई मृत बनाउनुका साथै सोहि विषादीको प्रयोग नगरी अन्य कुनै उत्पादन गर्न नसक्ने बनाउने धन्दाले दिगो कृषि त परै जावोस तत्कालका लागि पनि बिषादीमै भर पर्नुपर्ने र उत्पादित अनाजहरु पनि पोषणरहित बन्ने समस्या देखा परेको छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था

कुल जनसंख्याको बढी हिस्सा ओगटेको ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि आय आर्जनको मुख्य श्रोत भएको हुँदा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

 

तथापि नेपालमा अधिकांश जनता खाद्यान्नबाट असुरक्षित हुँदै आएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमको एक प्रतिबेदन अनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिसका लागि खाध्य सहयोगको आवश्यकता  रहेको र ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका छन् ।

 

अझै पनि नेपालका ४० जिल्लाहरुमा खाद्य न्यूनता रहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन संगै आएको मौसम प्रतिकुलताले गर्दा हाम्रो जस्तो मौसममा भर परेको कृषिको ग्रिर्दो उत्पादनले निम्त्याएको खाद्य संकट र बढ्दो मुल्यले गर्दा ग्रामिण भेगमा अझै १६.६४% जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् ।

 

श्रमबाट हुने आम्दानीको तुलनामा दिनप्रतिदिन  वृद्धि हुदै गएको खाद्यको मुल्यले गर्दा बिपन्न परिवारले आफ्नो कमाइको ७५% हिस्सा खाद्यन्न खरिदमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।

 

दिगो कृषि, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा तथा भोकमरी अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरबाट भएका सफलता र प्रयासहरु :

 

भोकमरी विरुद्ध सम्बोधन गर्ने संसारकै सबैभन्दा ठुलो मानवीयसङ्गठन संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य सहायता शाखा अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई भोकलाई सन् २०२० को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिनु आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि हो ।

 

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा दिगो बिकाशका लक्ष्य कायम गरिएका छन् , जसमध्ये सन् २०३० सम्ममा विश्वब्यापी रुपमा भोकमरी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकाश सन् १९७० को दशकबाट भएको पाइन्छ।

 

सन् १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाइ उत्पादन र मुल्यको घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाइ धान्न सक्ने ,आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वब्यापी आपूर्तिको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सन् १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समय मा आधारभूत खाद्यन्नमा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 

त्यस्तै सन् १९९६ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले प्रत्यक व्यक्तिले आफ्नो  आवश्यकतार चाहना अनुरुप आफ्नो सक्रिय र स्वस्थ जिवानयापनको लागि पर्याप्त ,स्वच्छ र पोषणयुक्त खाना माथिको पहुँच भएको अवस्थालाइ खाद्य सुरक्षा भनि परिभाषित गरेको छ ।

 

नेपालमा संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धि हकलाई मौलिकहकको रुपमा ब्यबस्था गरिनु आफैमा महत्वपूर्ण प्रयास रहेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीति अन्तर्गत नागरिकमा आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको ब्यबस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । खाद्य सुरक्ष सम्बन्धि ऐन , २०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई हुने खाद्य सम्बन्धि अधिकार , खाद्य सुरक्षा  र र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार उल्लेख गरिएको छ।

 

जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने , भोकबाट मुक्त हुने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने, साथै कृषि कार्यका लागी आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच, स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन साथै कृषिजन्य भूमिको दिगो उपयोग गर्ने ब्यबस्था उल्लेख गरिएको छ।

 

हाम्रो जस्तो गरिब तथा आर्थिक सामाजिक परिवेश र हाम्रो खानपान तथा आहारबिहार जस्ता तत्वले गर्दा ३६% बालबालिका दीर्घकालीन कुपोषणको सिकारमा छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश मा  गरिबी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट बन्चित भई कुपोषणबाट ग्रसित छन्।

 

एउटा स्वस्थ बालकले नै पछि देश हाक्ने क्षमता राख्दछ त्यसैले उसको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता बढाउनको लागि सानै देखि पोषिलो आहार पुरयाउनु अति आवश्यक छ।

 

कृषि र पोषण बीच समानुपातिक सम्बन्ध रहेकोले कृषि बिना पोषण असम्भव छ । आयातित विदेशी खानपानमा जोडबल गर्ने हामि पोषण भन्दा पनि स्वादलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । मकै ,भटमास ,कोदो, फापर, चिनो ,कागुनो जस्ता हाम्रा स्थानिय उत्पादनका परिकारलाई  बजारिया जंकफुड्सले प्रतिस्थापन गर्नु पोषिलो आहार प्राप्तिको चुनौती हो ।  

निष्कर्ष:

नेपालको परिपेक्षमा देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश ,पालिका तथा वडास्तरमा खाद्य सम्प्रभुता ऐन अन्तर्गत नियमावली ल्याई प्रदेश र स्थानीयस्तरमा खाद्य सुरक्षा परिषद , खाद्य सुरक्षा समिति बनाई कार्य बिभाजन गरि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरि छ।

 

बिद्यालयस्तरमा साना स्कुले बालबालिकालाई पोषणसहितको खाजा वितरण गर्ने , पोषिलो आहार सम्बन्धि जानकारीमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने, गाउँगाउँमा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आवस्यक पर्ने पोषिलो आहार सम्बन्धि जनचेतना जगाउने जस्ता कामको बढवा दिनु पर्छ।

 

हाल कोरोनाकोको विषम परिस्थितीले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौति थपेको बेला यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिई कृषि नै जिबन जिउने मूल आधार हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै  स्थानीय विशेषता तथा वाताबरण सुहाउदो खेतीपाती, वस्तुभाउ सम्बन्धि योजना स्थानिय तहमा नै बनाउनु जरुरि देखिन्छ।

 

स्थानीयस्तरमा बिउ बैंक, जिन बैंक, स्थापना गरि त्यहाँ पाइने स्थानीय प्रजातिका बालीनालीको बिउबिजन संरक्षण गरिनु पर्छ जसले गर्दा भाबी पुस्ताका लागि बिउको पनि हस्तान्तरण हुने छ भने अर्को तिर जैविक तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ।

 

साथै हाम्रो मौलिक ज्ञानसिपको उच्चतम उपयोग गरि बहुबाली प्रणाली , नस्ल सुधार , प्रांगारिक खेति प्रणालीसंगै दिगो कृषिमा ध्यान दिई पोषणयुक्त आहारको उत्पानमा सुधार गर्न सकिने योजना बनाउनु पर्छ र तिनीहरुको हुबहु कार्यन्वयन गर्नु पर्छ तब मात्र सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउनेछ।

सन्दर्भ सामग्री

  • कृषि डायरी, २०७७
  • नेपाल कानुन आयोग, २०७२, नेपालको संबिधान , काठमाण्डौ
  • राष्ट्रिय योजना आयोग ,२०७७,पन्ध्रौं औ आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)
  • खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५

मिना महतारा

कृषि स्नाकोतर, मत्स्य संकाय

त्रिभुवन विश्व बिधालय, कृर्तिपुर, काठमाडौं