एमसीसी सम्झौता किन खारेज हुनु पर्छ  ?

– क.गौरब

 

१. विषयको प्रस्तुति
आजको विश्वमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा चीन देखा परेको छ । दुई देशका वीचमा केही समयदेखि ‘व्यापार युद्ध’ चलिरहेको छ । चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मात्र होइन चीनसँग व्यापक क्षेत्रमा मुकाविला गर्ने योजना तयार पारेको छ ट्रम्प प्रशासनले ।

त्यसका निमित्त उनीहरुलाई नेपालको भूमि अत्यन्त आवश्यक छ । नेपाल पस्ने उसको योजनाका निमित्त अमेरिकाले‘मिलेनियम च्यालेंंज कम्प्याक्ट’लाई अघि सारेको छ । “नेपालको समृद्धिमा सहयोग पु¥याउने” आवरणमा मूलतः अमेरिकाको आफ्नै संरचनागत आधार तयार पार्नका लागि उसले पाँच वर्षमा रु.५५ अरब नेपालमा लगानी गर्दै छ नेपालले पनि यसमा रु। १६ अरब थप्नु पर्ने छ ।

एमसीसी संझौता गर्न र संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराउन अमेरिकी प्रशासन किन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लागि परेको छ? यसका दुईवटा उद्देश्य भएको बुझिन्छ : चीनका विरुद्ध क्रियाकलाप गर्न नेपाललाई अखडा बनाउने र नेपालका अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने तथा तिनीहरु माथि कब्जा जमाउने।चीनसंग टक्कर गर्न अमेरिका उसको नजिकै आउने प्रयास गरेको छ ।

 

त्यसका निमित्त चीनसंग एक हजार कि. मि.भौगोलिक सीमा जोडिएको, तिब्बती शरणार्थीको पहिले देखिनै उपस्थिति रहेको, भारतसँग खुला सिमाना भएको, अमेरिकालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक पार्टी, संघ, संस्थाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको नेपाल जस्तो राष्ट्र पाउन कठिन छ । त्यसैले नेपाल अमेरिकाको छनौटमा परेको छ।

यसका साथै साम्राज्यवादको धर्म अनुसार नै उसले नेपालका बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन र कब्जा गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउने योजनामा भएको देखिन्छ । जलस्रोत र विद्युतमाथि नियन्त्रण, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका बहुमूल्य स्रोत जस्तै यार्शागुम्बा, हालै चर्चामा आएको दैलेखमा संभावित युरेनियमको खानी माथिको कब्जा आदि विषयहरु यसमा पर्दछन् ।

२. एमसीसी सम्झौता कस्तो छ?

यस सम्वन्धी सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका र नेकपाको ओली सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

अब संसदबाट त्यसको अनुमोदन गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ । संसदबाट पनि अनुमोदन गराएर नेपाललाई विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको रणमैदान बन्न दिने शर्तमा ५० लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने कि त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको रणमैदान बन्न नदिने भन्ने वहश नै नेपालमा भैरहेको एमसीसी सम्बन्धी वहसको सारतत्व हो ।

 

प्रस्तुत आलेखमा यसै विषयका विविध पाटा पक्षमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यसका राष्ट्रघाती पक्ष धेरै छन् । यो छोटो आलेखमा ती सबैका विषयमा व्याख्या प्रस्तुत गर्नु संभव छैन । प्रमुख पक्षहरुबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२.१ हस्ताक्षर कर्ताको असमान स्तर

संझौताको प्रारम्भ नै नेपाललाई तल्लो दर्जामा राख्ने कामबाट भएको छ । त्यो परियोजनाको उद्देश्य गलत भएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर कर्ताको मर्यादाक्रम त मिलाउनु पर्ने हो, त्यो पनि अपमानजनक छ ।

नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर कर्ता अर्थमन्त्री छन् भने अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीको एउटा कर्मचारी । त्यो कुरा सम्झौताको शीर्षकमा नै प्रष्ट पारिएको छ ।

२.२ यो “नेपालको आर्थिक विकासका लागि” होइन

जसले एमसीसी सम्झौताको वकालत गर्ने गरेका छन् तिनीहरुको एकमात्र तर्क छ ‘यसबाट अमेरिकाबाट प्राप्त रु। ५५ अरब नेपालले आफ्नो आवश्यकताका लागि खर्च गर्न पाउँछ र यो रकम नेपालको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि रामबाण सावित हुन सक्छ ।

त्यसकारण, जस्तोसुकै सर्त होस्, त्यसलाई स्वीकार गरेर यसलाई हात लगाउनु पर्छ ।’ वास्तवमा यो भ्रम सिर्जना गर्नकालागि भन्ने गरिएको कुतर्क हो ।

वास्तविकता के हो भने यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय एमसीसीले नै गर्दछ, जुन संझौतामा नै उल्लेख भएको हुन्छ । नेपालको आवश्यकता अनुसार यसको रकम खर्च गर्ने प्रावधान नै छैन । यो निम्न अनुसारका दुई आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ, जुन यस प्रकार किटान गरिएको छ:

(क) विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र (ख) रणनीतिक सडक संजालको स्तर उन्नति गर्नका लागि । यो नेपालमा अमेरिकी संयन्त्र निर्माण र विकासलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको योजना हो । नेपालले यतिखेर हाम्रो आवश्यकता अर्कै छ भनेर भन्ने ठाउँ पनि छैन । किनभने यो पहिले नै तय भैसकेको छ ।

यदि साँच्चैनै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने त्यत्रो चाहना छ भने उनीहरुले युएस् एड् मार्फत् रु.५५ अरब मात्र होइन यसको दोबर रकम सहयोग गर्छ भने पनि नेपालमा त्यसको कसैले विरोध गर्छ भन्ने लाग्दैन । तर अमेरिकाले त्यसो गर्दैन । विशेष किसिमको परियोजना एमसीसी मार्फत् मात्र गर्ने उसको रणनीतिक योजना हो । यो समान्य आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषय नै होइन ।

२.३ नेपालले १६ अरब लगानी गर्नु पर्ने

यो आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले यति खेरको विनिमयदरको हिसाबमा रु। १६ अरब अनुदान दिनुपर्ने छ । तर बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने छ । नेपालको कुनै पनि अधिकार हुने छैन ।

२.४ एमसीसी, आईपीएसकै अंग हो

नेपालमा एमसीसी ठिक हो कि बेठिक भन्ने विषयमा वहश भैरहँदा यो हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस)को अंग हो कि होइन रु भन्ने विषयबाट जाँच्नु पर्ने भन्ने चर्चा चल्ने गरेकोे छ :

“यदि यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिसंग सम्वन्धित छ भने त यसलाई स्विकार्नु हुँदैन । यदि त्योसंग सम्वन्धित छैन भने यसलाई स्विकार्नु पर्छ ।” यसबारे स्पष्ट हुनका लागि केही उद्धरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

काठमाडौबाट २०१८ डिसेम्बर २० मा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ‘द काठमाण्डू पोष्ट’ मा प्रकाशित संक्षिप्त समाचारको यो उद्धरण यहाँ प्रस्तुत छ । त्यसको शीर्षक छ :

“संयुक्त राज्य अमेरिका भन्छ नेपाल उसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो ।” संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीले भनेका छन् कि नेपाल ट्रम्प प्रशासनले लिएको नयाँ पहल, महत्वाकांक्षी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो । यो दावी गर्नुका पछाडि उसको नेपाल सँग भएको एमसीसी सम्झौता हो ।

 

यसका साथै नेपाल आएको बेला अमेरिकी उप विदेशमन्त्रीले, काठमाडौं स्थित अमेरिकी राजदूत आदिले यही भनाइलाई पटक पटक दोहो¥याएका छन् । उक्त संझौतामा सोझो भाषामा नलेखिएर कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरिएको भए पनि एमसीसी ट्रम्प प्रशासनको महत्वाकांक्षी रणनीति ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’को अंग भएकोमा कुनै सन्देह छैन ।

२.५ असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत

यो संझौता संसदबाट अनुमोदित र लागु भयो भने नेपालको असंलग्न राष्ट्रको परिचय बदलिने छ । नेपाल अमेरिकी सुरक्षाछाता मुनि पुग्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो असंलग्न राष्ट्रको भूमिका समाप्त हुने छ । हाम्रो देश विदेशी शक्तिराष्ट्रहरुको क्रीडास्थल र रणमैदान बन्ने खतरा हुनेछ । त्यो भयो भने नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

२.६ सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि

यो संझौताको एउटा शर्त के छ भने यदि नेपालको कानून र संझौताका शर्त बाझिए भने नेपालको कानून होइन संझौताको शर्त लागु हुनेछ ।

अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानूनसमेत मान्नु पर्ने हुने छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउन सक्छ ।

२.७ अपराधीलाई सजाय गर्न नपाइने

कामको सिलसिलामा अमेरिकी कर्मचारी वा सुरक्षा सम्वन्धी काममा संलग्न व्यक्तिहरुबाट आपराधिक काम भएमा निजहरुलाई सजाय नेपाली कानून अनुसार नेपालको प्रहरी, प्रशासन वा अदालतले दिन पाउँदैनन् ।

उनीहरुका विरुद्ध मुद्दा नै नेपालमा चलाउन पाइँदैन । उनीहरुलाई के कस्तो सजाय दिने भन्ने निर्णय नै अमेरिकी सरकारका निकायद्वारा गरिने व्यवस्था छ ।

२.८ अमेरिकी हित विपरीत भएमा आयोजना खारेज हुने

अमेरिकी सुरक्षा नीति र अमेरिकी स्वार्थको प्रतिकूल कुनै काम भएको भन्ने उनीहरुलाई लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुन सक्ने छ । तर नेपालले त्यस्तै असुरक्षा महशुस गरेमा यसलाई रद्द गर्ने अधिकार हुने छैन ।

२.९ कतिपय प्रावधान अनिश्चित कालसम्म रहने

यो आयोजनाको अवधि ५ वर्ष भनिए पनि कतिपय प्रावधानहरु अनिश्चित कालसम्म रहने व्यवस्था छ । यो सम्झौताको मर्ममाथि विचार गर्दा यसको निहुँमा अमेरिकाले नेपालमा जरो गाडेर बस्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन ।

विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने सन्दर्भमा आयोजनामै नपर्ने हिमाली पहाडी जिल्लामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजनाबाट पनि यसको उद्देश्य अर्कै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कुनै पनि परियोजनालाई आधार बनाएर कुनै देशमा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो रणनीतिक योजना पुरा नभैकन अमेरिका फर्किएको पाइँदैन ।

२.१० लगानी फिर्ता नहुने

यदि कुनै कारणवस आयोजना खारेज भयो भने नेपालले लगानी गरेको रु.१६ अरब फिर्ता गर्ने कुनै प्रावधान छैन । यदि यसो भयो भने त ‘चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भन्ने उखान चरितार्थ भएन त ?

२.११ क्षतिपूर्ति नेपालले दिनु पर्ने 

एमसीसीको कारण कुनै कतै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने छ । तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार भने नेपाल सरकारलाई हुने छैन ।

२.१२ भारतको सहमति चाहिने

आयोजनाको छनौटमा एमसीसीले प्रमुख भूमिका खेल्ने कुरा त छँदै छ । यसका साथै एउटा अर्को प्रावधान पनि छ । यसमा भारतको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले स्वनिर्णय गर्ने अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकार गुमाउन पुग्ने छ ।

३.सुधार वा संशोधनको गुंंजाइस छ ?

एमसीसीका विषयमा यो पनि चर्चा चल्ने गर्दछ कि यसमा भएका नेपालको हित विपरीत हुने सबै चिजलाई हटाएर संझौता गर्ने र उक्त रकम स्वीकार गर्ने काम गर्न सके त राम्रो हुने थियो । यसको जवाफ त अमेरिकीहरुले नै दिइसकेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन् कि यसलाई पारित गर्ने भए जस्तो छ त्यस्तै पारित गर्नु पर्छ । यसमा संशोधनको कुनै गुंजाइस छैन । त्यसकारण, कुनै संशोधन वा सुधारको भ्रममा नपरेर यसलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्नु नै यसको समाधान हो ।

४. खतरा टरेको मात्र हो

माथि उल्लेख भैसकेको छ कि नेपालका दुईजना अर्थमन्त्री र एमसीसीका कर्मचारीका बीचमा पटक पटक संझौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ । खालि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान बाँकी रहेकाले मात्र यो अड्किएको छ । यसले आफ्नो अफिस काठमाडौंको एउटा पाँच तारे होटेलमा राखेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो ।

यसको अनुमोदनका लागि यही ज्येष्ठ १६ गतेको समय सीमा पनि अमेरिकी सरकारले तोकिसकेको थियो । तर नेपालका देशभक्तहरुले यसका विरुद्ध संचालन गरेको संघर्षको परिणामस्वरुप यो उक्त समय सीमाभित्र पारित हुन सकेन । तर, अमेरिका जसरी पनि यसको अनुमोदन गराउन लागिपरेको छ ।

अमेरिकी राजदूत बेरीले साउन ११ गते उपप्रधानमंत्री सँग भेटेर यसबारे आफ्नो चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यसकारण यसमा समय सीमा थप गरेर भए पनि अमेरिका एमसीसीबाट पछि हट्ने संभावना छैन ।

५.आन्दोलन जारी राखौं

बलियो संभावना के छ भने अब अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी पारित गर्ने अर्को समय सीमा तोकिने छ । संभवतः संसदको आगामी अधिवेशनमा फेरि अर्को जमर्को गर्ने छन् उनीहरुले ।

त्यसमा एमसीसी पारित गराउन दवाब बढाउने छ, अमेरिकी सरकारले । त्यसकारण, यसलाई खारेज गराउन नसक्दासम्म हामीले एमसीसी खारेजीको मुद्दालाई आन्दोलनको विषय बनाएर अगाडि बढिरहनु पर्ने आवश्यकता छ ।

साभार : नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५, भाद्र २०७७