एमसीसी सम्झौता अनुदान हो कि राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि धावा ?

सीपी गजुरेल

अमेरिकी सरकारले मिलेनियम् च्यालेंज कर्पोरेसन (एमसीसी) सुरु गरेको १८ वर्ष बितिसकेको छ ।

 

यसको नामबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो परियोजना अमेरिकी साम्राज्यवाद माथि २१ औं शताव्दिमा आएको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यका साथ सोच विचार गरेर ल्याइएको परियोजना हो ।

 

 

सँधै भरी, निरन्तर रुपमा आर्थिक, सामरिक लगायत सबै क्षेत्रमा अमेरिका पहिलो नै हुनु पर्दछ अमेरिका महाशक्ति बनिनै रहनु पर्छ भन्ने साम्राज्यवादी सोच र मान्यतालाई लागु गर्न यो परियोजनाको परिकल्पना गरिएको कुरा यसले तयार पारेको दस्तावेज पढ्दा स्पष्ट सँग बुझ्न सकिन्छ ।यो परियोजना आफ्नो अनुकुलतामा अमेरिकाले विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा लागु गर्ने गरेको छ ।

 

 

नेपालमा यसको प्रारम्भ आज भन्दा चार वर्ष अघि प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठवन्धन सरकार भएको बेलामा तत्कालिन अर्थ मन्त्री नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका पदाधिकारीसँग सन् २०१७ मा लिखित सम्झौता गरे पछि यो चर्चामा आउन सुरु भयो ।

 

 

 

तैपनि यो त्यत्ती व्यापक चासोको विषय बनेको थिएन । तर, सन् २०१९ मा अमेरिकी सरकारले यो संझौतालाई संसदबाट पारित गर्नु पर्ने प्रावधान त्यसमा थप गरिदिए पछि यो विषय विशेष चासो र चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो ।

 

 

 

 

सरकार सँग मात्र सम्झौता गरेर लागु हुने विषय भएको भए त्यसको जानकारी सबैलाई नहुन पनि सक्दथ्यो । तर संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने भए पछि यो वहश र छलफलको विषय बन्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

 

अनुदान हो कि राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि धावा ?

 

यो परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर खर्च गर्ने र नेपालले त्यसमाथि १३ करोड डलर थप्नु पर्ने संझौता भएको छ ।

 

 

रकमको हिसावले मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने यो ठुलै रकम हो । यसलाई केहि मानिसहरुले विशुद्ध अनुदान भएको भनेर हल्ला मचाइरहेका छन् ।

 

 

 

यती ठुलो रकम एम् सी सी सम्झौता विरोधी गतिविधिले गर्दा फिर्ता जाने भयो भनेर गोहीको आँसु झार्नेहरु पनि देखा परेका छन् नेपालमा ।

 

 

 

संचार माध्यम र सामाजीक संजालमा आएको जानकारी अनुसार अहिले सम्म परियोजनाको लागि भनेर १० अरब रु भन्दा बढी खर्च भैसकेको छ ।

 

 

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने नहुनेृ टुंगै नभैकन कसरी यती ठुलो रकम खर्च भयो त रु भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यसको जवाफमा के आउँछ भने यो रकम एम् सी सी संसदबाट पारित गराउने वातावरण तयार गर्नमा खर्च भएको हो ।

 

 

यसको अफिसमा काम गर्ने नेपाली नागरिकता भएका ठुला कर्मचारीले महिनाको १० लाख सम्म तलब र सुविधा पाउने गरेका छन् ।

 

 

तिनै मानिसहरु आज “एम् सी सी फगत् अनुदान हो, यो नेपाली जनताको दुख निवारण गर्नका लागि अमेरिकाले सित्तैं दिएको आर्थिक सहायोग हो” भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् ।

 

 

नेपालमा यसको विरोध कहीँ कतैबाट भैहाल्यो भने अमेरिकाले यो परियोजना फिर्ता लान सक्दछ । त्यसकारण यसको विरोध गर्नै हुँदैन ।

 

 

 

चुपचाप संसदबाट पारित गरि दिनु पर्छ ।” भन्ने प्रचार गर्ने काम पनि भैरहेका छन् । केही ठुला संचार घरानाका मिडिया पनि यसमा संलग्न भएको पाइन्छ ।

 

 

 

यदि अमेरिकी सरकारले बिना शर्त नेपालको विकासमा खर्च गर्न यो रकम दिएको भए, यसको विरोध हुने कुरै आउने थिएन ।

 

 

अन्य संस्थाहरुबाट आएको अमेरिकी सहयोग लिने कुराको कसले विरोध गरेको छ रु छैन । एमसीसी संझौतामा यस्ता प्रावधान छन् जसबाट अमेरिका नेपाल छिर्न चाहन्छ ।

 

 

 

उसका दुईवटा उद्देश्य छन् – नेपालका अमुल्य धातुहरु उत्खनन् गर्नु, जलस्रोत बिकृ गरेर भारत वा तेस्रो देश लैजानु एवम् नेपाललाई सामरिक अखाडा बनाएर अहिलेको विश्वमा देखा परेको अमेरिकाको पहिलो नम्बरको प्रतिस्पर्धी चीन सँग लड्नु ।

 

 

यी सबै काम हाम्रा लागि घातक छन् । त्यसकारण, यसको गाम्भिर्यता बुझेर नै एम् सी सी सम्झौता खारेज गरिनु पर्छ भनेर संघर्ष भैरहेको छ ।

 

 

एमसीसी संझौताबारे तीन धारणा

 

एमसीसी संझौताका विषयमा नेपालमा तीन धारणाहरु देखा परेका छन् ः पहिलो, “ एमसीसी संझौता राष्ट्रघाती भएको हुनाले यसलाई पूरै खारेज गर्नु पर्छ ।

 

 

 

एमसीसीको खारेजीका लागि सडक संघर्ष गरिरहेका वाम पंथी र देशभक्तहरु दृढतापूर्वक यो नीतिमा उभिएका छन् र सडक संघर्षमा भूमिका खेलिरहेका छन् ।

 

 

 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलहरु पनि यसमा पर्दछन् । दोस्रो, “ एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासका लागि अमेरिकी सरकारले दिएको ठुलो अनुदान सहयोग भएको हुनाले यसलाई उम्काउनु हुँदैन, एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ ।

 

 

 

एमसीसी अनुमोदन गर्नकालागि खर्च गरिएको अकुत रकमबाट लाभाण्वित भएका केही राजनीतिक पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताहरु, एमसीएका कर्मचारीहरु, सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेका माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरु, र अमेरिकी सरकारको दलाली गर्नेहरु आदि इत्यादि यसमा पर्दछन् ।

 

 

 

तेस्रो, एमसीसीमा भएका सबै प्रावधान राखेर जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत भएका प्रावधानलाई हटाएर मात्र एमसीसी संझौतालाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।” खासगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस पार्टीका नेताहरुले यो विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

 

 

तेस्रो विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुले एमसीसीको प्रस्तावलाई संशोधन गर्नु पर्ने वा त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।

 

 

एमसीसीका पदाधिकारी र अमेरिकी सरकारका मानिसहरु भनिरहेका छन् कि प्रस्तावमुा फेरबदलको त कुरै छाडौं सामान्य हेरफेर पनि हुन सक्दैन ।

 

 

यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न उनीहरु जोड दिइरहेका छन् । यदि उनीहरुको अडान कायमै रह्यो भने कि एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ कि यो खारेज हुन्छ ।

 

 

यो परियोजनाका पदाधिकारी र अमेरिकी सरकारका उपल्लो तहका मानिसहरुले बारम्बार अनुमोदन गर्ने समय सीमा निर्धारण गर्ने, निर्धारित समयमा एमसीसीको प्रस्ताव संसदको कार्यसूचिमा नचढे पछि फेरी समय सीमा बढाउने क्रम लामो समय देखि चलिरहेको सन्दर्भ माथि ध्यान दिँदा केहि साना तिना संशोधन वा हेरफेर गरेर भने पनि यसलाई अनुमोदन गरेर नेपाल भित्रिने योजनामा उनीहरु लागेको पनि अड्कल गर्न सकिन्छ ।

 

एमसीसी कार्यसूचीमा कसरी चढ्न सकेन?

 

पटक पटक ‘ एमसीसी संझौता संसदमा टेबुल हुने भयो, संसदबाट पारित हुने भयो’ भन्ने अवस्था आएर पनि किन यो काम भैहाल्न सकेको छैन ।

 

यो महत्वपूर्ण विषय हो । यसका निमित्त संसद् भन्दा बाहिर रहेका वामपंथी र देशभक्त शक्तिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

 

 

उनीहरु निरन्तर सडक संघर्षमा उत्रिए । उनीहरु माथि भएका विभिन्न किसिमका दमन र हस्तक्षेपको पनि उनीहरुले परवाह गरेनन् । यसको प्रभाव जनतामा पर्दै गएको छ ।

 

 

यसका साथै संसद भित्र भएका पार्टीका एमसीसी संझौता राष्ट्रघाती हो भन्ने विचार राख्ने नेता र कार्यकर्ताले आफ् आफ्ना ठाउँबाट आवाज उठाए ।

 

 

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय समितिमै यो वहशको विषय बन्यो । यस विषयमा अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बन्यो ।

 

 

उक्त कार्यदलको बहुमतले यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्नु नहुने प्रतिवेदन दियो । यो अवस्थामा सत्ताधारी पार्टीले एमसीसी पारित गरियोस् भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभए पछि सभामुखले यसलाई संसद बैठकको कार्यसूची नबनाउनु स्वभाविक थियो ।

संघर्षद्वारा एमसीसी संझौता खारेज गराउन सकिन्छ

डिशेम्बर १४ तारिखमा एमसीसी संचालक समितिको बैठक न्युयोर्कमा बस्ने तय भएको र त्यसै दिन नेपालको संसदको बैठक बोलाइनु केवल संयोग मात्र थिएन ।

 

 

 

यसलाई संसद बैठकमा टेबुल गर्नकै उद्येश्यले योजनावद्ध रुपमा यो गर्न लागिएको अनुमान गरियो । यस प्रति जनतालाई सचेत गराउने र सरकार र सदनलाई दवाब दिने उद्देश्यका साथ पहिले देखि संघर्षरत २६ राजनीतिक संगठनका तर्फबाट देशभक्त, वामपन्थी शक्ति र आम जनतामा अपिल गर्दै मंसिर २४ गते त्यसको विरोधमा सशक्त जन प्रदर्शनको आयोजना सहित अपिल जारी गरियो ।

 

 

 

 

मंसिर २२ गते देखि नै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्वद्ध प्रमुख जबसहरुको संयुक्त विरोध कार्यक्रम, अखिल क्रान्तिकारी, क्रान्तिकारी युवालिग, सम्पर्क मंचका साथै उक्त पार्टीको काठमाडौं जिल्ला समिति आदिद्वारा विरोध कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए ।

 

 

 

 

मंसिर २४ को २६ राजनीतिक संगठनद्वारा आयोजित विरोध जुलुस र सभा शानदार रुपमा सम्पन्न भयो । ८ वाम पार्टी र मोर्चा संगठनद्वारा मंसिर २७ गते काठमार्डौ स्थित एमसीए अफिस घेराउ र विरोध प्रदर्शन तथा मंसिर २८ गते संसद भवन घेराउको कार्यक्रम शानदार रुपमा सम्पन्न भयो ।

 

 

 

त्यस दौरानमा भएको निर्मम प्रहरी दमनमा ७५ जना क्रान्तिकारी नेता र कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र २६ जना गम्भीर घाइते सहित ६० जना जति घाइते भएका घटनाले नेपालको राजनीतिमा ठुलो तरंग पैदा भयो ।

 

 

 

मंसिर २८ गते संसदको बैठक त बस्यो । तर, एमसीसी कार्यसूचिमा चढ्न सकेन । पुनः पौष ६ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको बैठककै समय पारेर ८ पार्टी र मोर्चाद्वारा विशाल जन प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गरियो ।

 

 

 

 

यस प्रकार संघर्षकै बलमा अहिले सम्म एमसीसी संझौता संसदको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । उपरोक्त घटनाक्रमहरुले के संकेत गर्दछन् भने संघर्षकै तागतले राष्ट्रघाती एमसीसी संझौतालाई खारेज गराउन सकिन्छ ।