सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागबण्डा पुर्याउन कानुन संशोधन
काठमाडौं। सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएसँगै मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा लिइने संसदीय समितिको भागबण्डाको कसरत अगाडि बढेको छ।
४ वटा मात्रै संसदीय समिति रहेको यहाँ दलीय भागबण्डा पुर्याउन कानुन संशोधन गर्ने सम्मको छलफल दलहरुबीच अगाडि बढेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिनु अघिको पूर्वसन्ध्यामा बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। जसअनुसार यहाँ ६ वटा समिति पुग्ने भएको छ।
हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ। २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने परम्परा छ। जसअनुसार सार्वजनिक लेखा आफूहरुले पाउनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक बताउँछन्।
सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताउँदै उनले समितिको टुंगो चाँडै लगाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उसो त, सरकारले प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपालाई पनि सार्वजनिक लेखा समिति दिने सहमति गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आवको बजेट पास गर्न असार ३० गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो।
त्यसताका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेपछि राप्रपाकी एक्ली प्रदेशसभा सदस्य रहेकी खिमादेवी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने सहमति गरी बैठकमा उपस्थित गराइएको छ। तर कानुनतः प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति नै दिनुपर्ने बाध्यकारी भने छैन।
यहाँ सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको पनि १/१ वटा समिति सभापतिको दाबी रहन्छ।
सरकारले निकास नदिए आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्ने स् सभामुख भण्डारी सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संसद्लाई बिजनेस दिन संसदीय समितिको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन तयारी थालेको बताएका छन्।
सभामुख भण्डारीले भने,भोलि मंगलबार दलहरुको बैठक बोलाएको छु। बैठकमा समितिको निकास दिने एजेण्डा छ। यदि सरकारले टुंगो नलगाएको अवस्थामा आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने सोचमा छु।
राजनीतिक सहमतिअनुसार हाल कानुन जटिल हुने बताउँदै उनले कानुन संशोधन गरेर पनि संसदीय समितिको जिम्मेवारीको निकास दिनुपर्ने बताए।
२ वटा संसदीय समिति थप गर्दा सरकार थप व्ययभार बढ्ने भएको छ। सरकारले समितिका सभापतिहरुलाई गाडी,फर्निचर,टेलिफोनसहित कार्यालय व्यवस्थापन खर्च दिँदै आएको छ।
यहाँ अहिलेसम्म समितिहरुको आफ्नै कार्यालय छैन। यसअघि रहेका समितिको कार्यालयमा अहिले संसदीय दलका कार्यालय छन्। भिडिओ कन्फ्रेन्स रुम र विधेयक शाखाको कार्यकक्षमा समितिको बैठक बसिरहेको छ। त्यसैमाथि थप २ समिति थप हुँदा व्ययभार बढ्नुको साथै अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ।