धरान उपमहानगरले दियो २ लाखमा चौधरी समूहको चाउचाउलाई उन्मूक्ति,अखाद्य पुष्टि हुँदा पनि भएन कारबाही

काठमाडौं । चौधरी समूहको उत्पादन वाई वाई चाउचाउ गुणस्तरहिन भएको भेटिएको छ। चौधरीको कम्पनीले उत्पादन गरेको वाईवाई चाउचाउ धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रका पसलमा भेटिएको चाउचाउ परिक्षण गर्दा गुणस्तरहिन(अखाद्य बस्तु) प्रमाणित भएको हो।

खान अयोग्य भएको पुष्टि भएको उक्त चाउचाउको कम्पनीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना गरेर चोख्याइ दिएको छ।

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन(खाना आयोग्य) भएको प्रमाण बाहिर नल्याउन सहमति गरेर २ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र जरिवान गरेको हुनसक्ने धरानका स्थानीय व्यवसायीहरु बताउछन।

वाईवाई चाउचाउ परीक्षण गर्दा गुणस्तरहिन भएको रिपोर्ट आएपछि उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा संयोजक रहेको बजार अनुगमन समितिले कम जरिवाना गर्ने निर्णय गरि उन्मुक्ति दिएको स्थानीय व्यापारीको आरोप छ।

उपमेयर बेघाको अध्यक्षता र मेयर हर्क साम्पाङको प्रमुख रहेको समितिको बैठकले नेपाली काँग्रेसका संघीय संसदका सदस्यसमेत रहेका चौधरीको कम्पनीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेर उपभोत्ताको अधिकार हनन गरेको स्थानीय बासीले आरोप लगाएका छन्।

नेपालका एक मात्र डलर अर्बपतिको कम्पनीको गुणस्तरहिन बस्तुलाई उमून्क्ति दिने निर्णय गरेर मुद्दाको फाईल बन्द गरेको छ। वाईवाई चाउचाउ खरिद गरेर लगेका उपभोक्ताले दुर्गन्ध आएको गुनासो गत असोज २५ गते गरेपछि परिक्षणका लागि लगिएको थियो।

सिजीलाई २ लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। सापकोटाका अनुसार वाईवाई चाउचाउ खरिद गरेर लगेका उपभोक्ताले दुर्गन्ध आएको गुनासो असोज २५ गते गरेपछि उपमहानरले कार्वाहीको प्रक्रिया थालेको थियो।

उपभोक्ताले धरान १५ मदनआश्रित मार्गको आयुष स्टोरबाट किनेको सो चाउचाउ बिक्रीकालागि पठाएको सवै चाउचाउमा नक्कली उपभोग्य मिति टाँसी बजार पठाएको समेत खुलेको छ।

कुहिएको चाउचाउ बिक्री गर्दै आएको सोस्टोरबाट मुचुल्का उठाएर वरामद गरेको चाउचाउ गत असोव २६ गते परीक्षणको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय इनरुवामार्फत विराटनगरको प्रयोगशालामा परीक्षणको गरिएको थियो।

परीक्षणको रिपोर्टमा एक्स्ट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु १ भन्दाबढी भएमा उक्त खाद्य बस्तु खान अयोग्य मानिने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

तर बरामद गरिएको चौधरी समूहले उत्पादन गरेको चाउचाउमा एक्स्ट्राक्टेड फ्याटका २ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ। तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी एसिड भ्यालु भएको रिपोर्ट आएकोले वाइवाइ चाउचाउ खान अयोग्य भएको पुष्टि भएको थियो।

बैठकले सुनसरीको गढी गाउँपालिका २ औरावनीमा कार्यालय भएको सिजी कम्पनीलाई जरिवाना तोक्दै वरामद गरेको ९ कार्टुन चाउचाउ र खुला रहेको ८२ प्याकेट चाउचाउमात्र नष्ट गरेर अन्य बिक्रीका लागि खुला छोडिदिएको छ।

वाइवाईको तौलमा घोटाला

चौधरी समूहले उत्पादन गर्ने चाउचाउ वाइवाइको तौलमा समेत घोटाला गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। वाइवाइको न्यूनतम ७५ ग्रामको उत्पादन गर्न पाउनेगरि सरकारी अनुमति लिएको जनाएको छ। तर, सो अनुमति विपरित वाई वाई चाउचाउको स्वीकृत तौललाई घटाउदै मुल्य भने बृद्धि गर्दा समेत सरकारले सो बारे कुनै चासो देखाएको छैन।

प्रति प्याकेट १० ग्राम तौल घटाएर बजारमा पठाएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको दावी रहेको छ। ७५ ग्रामको वाइवाइ चिकेन र भेज स्वादको चाउचाउको मूल्य जेठको तेस्रो साता २० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको मुल्य बढाउदै २३ रुपैयाँ पु¥याएको छ।

भने तौल ६५ ग्राममा झरेको छ। ‘वाइवाइ’ ले प्याकेटमा तौल ६० ग्राम मात्र तौल तोकेर पठाएको छ। स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल नियमावली २०७६ चाउचाउको प्याकेजिङ ७५ ग्रामबाट घटाउने हो भने ६० ग्राम कायम गर्नुपर्छ।

तौल घटाएर मुल्य बढाउन भने सो न्यायोचीत देखिदैन्। चौधरी ग्रुपले वाइवाइको जेठ २० गतेपछि चिकेन र भेजको मूल्य क्रमशः २० बाट २२ र १५ बाट २० रुपैयाँ पु¥याएको थियो।

साउन लागेपछि चिकेन स्वादको मूल्य पुनः २२ रुपैयाँबाट बढाएर २३ रुपैयाँ पु¥याएको छ। वाइवाइले चिकेन पिज्जा र क्विक्सलाई २० रुपैयाँ र वाइवाइ जम्बोलाई २५ रुपैयाँ प्रतिगोटामा बिक्री गर्दै आएको छ।

अखाद्य बस्तु मिसावट

केहि महिना अघि भक्तपुर क्षेत्रमा खुद्रा पसलमा खरिद गरेको वाइवाइ चाउचाउ कुहिएको र किरा परेसंगै धागो समेत भेटिएपछि अहिले सो बारे चौतर्फी बहस सुरु भएको छ।

पटकपटक अखाद्य बस्तु भेटिएसंगै सो चाउचाउ खाएपछि बालबच्चाहरु बढी विरामी परेसंगै कारबाहीको माग उपभोक्ताहरुले सरकार समक्ष राखेपनि हालसम्म कारबाही नगर्दा सो उपभोक्ताहरु अहिले गम्भीर प्रकारको रोगको शिकार बन्न पुगेका छन् ।

शोधकर्ताहरुले सो चाउचाउ सेवनका कारण हुने हृदयाघातलाई कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम भनेर नामकरण गरेका छन्। शोधकर्ताहरुले तयारी चाउचाउको सेवनका कारण रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत निकै बढी फेला परेको जनाएको छ।

परम्परागत खानेकुरा खानेभन्दा चाउचाउ खाने महिलामा कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम दुई गुणा बढी देखिएको समेत बताइएको छ।

चाउचाउमा मोनो सोडियम ग्लुटामेट, बोसोका साथै पेट्रोलियम पदार्थ शुद्धीकरण गर्दा बाहिर रहने टर्सियरी ब्युटाइल हाइड्रोक्विनन्को समेत मिसावट गरेर उत्पादन गरिने गरेको छ।

चाउचाउको सेवनले पाचन प्रक्रियालाई असन्तुलित बनाइदिँदा खाएको कुरा पचाउन गाह्रो हुने समेत गरेको निष्कर्ष शोधकर्ताहरुले गरेका छन्।

भारतको तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धान अनुसार वाइवाइ चाउचाउमा सात दशमलव ४३ गुणा बढी लिड ९सिसा० रहेको पाइएको छ।

दुई दशमलव पाँच पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विष सरह मानिन्छ । वाइवाइ चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टि सो प्रयोगशालाले गरेको छ।

लिडको मात्रा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मूत्राशयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा परेका छन्।

कर छलीको आरोपमा छापा

चाैधरी समूहको चाउचाउ उत्पादन गर्ने भारतको कम्पनी समेत राजश्व र आयकर छली गर्ने गरेको पाइएको छ । वाइवाइ चाउचाउको कम्पनीमा भारतीय सरकारले गत सेप्टेम्बर २७ मा छापा मारेको थियो ।

चौधरी समूहको भारतको राजस्थानस्थित वाईवाई कम्पनीमा आयकर विभागले छापा मारेको थियो। जयपुरस्थित वाईवाई कम्पनीले आयकर छलेको आशंकामा छापा मारिएको बताइएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार हिजो मंगलबार दिउँसो जयपुर, दौसा र सिकरमा छापा मार्ने क्रममा चौधरीको कम्पनीमा विभागका अधिकारीले छापा मारेका हुन।

चौधरीको त्यहाँस्थित सिजी फुड इन्डिया प्रालिमा आयकर विभागका अधिकारीले जयपुरमा रहेका चौधरीको तीन कम्पनीमा छापा मारेको हो।

नेपालमा वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ। तर, देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ। सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ।

चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ। एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन।