सरकारी कर्मचारीहरु कहिलेपनि नसुध्रिने नै हुन् ?

नेपालीहरुको दोस्रो महान् चाड तिहार सकिएको छ । तिहार सकिएसँगै निजी कार्यालयहरु खुलेका छन्। तर, सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा भने अझैपनि सकिएको छैन् । सरकारी कार्यालयहरु बन्द छन्। बिदाको अवधिभर पनि बाटामा सरकारी गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखियो। सरकारी कर्मचारीहरु आफ्ना आफन्त बोकेर सरकारी गाडीमा घुमघाममा मस्त थिए।

जसले गर्दा राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ । झन् भाइटिकाका दिन सबैभन्दा बढी सरकारी गाडी गुडेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको गाडी दिएको छ। दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सरकारले दिने गरेको छ । त्यसमा लाग्ने पेट्रोलको भर्पाइ पनि सरकारले गर्दै आएको छ । जुन जनताले तिरेको कर हो।

सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु हो। सरकारी गाडीमा श्रीमती माइती पठाउने, गाउँ जाने कार्यले योपटक पनि व्यापकता पायो। हरेक वर्ष यस्तो हुन्छ यद्यपि, सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्छ। ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरुले न सरकारी गाडीलाई समातेर सोधपुछ गरे न कारबाही।

सरकारी कार्यालय बिदा भएको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था छ।तर, सरकारी कर्मचारीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । आफैंले बनाएको ऐनकानुनलाई सरकारी कर्मचारीहरुले ‘धोती न टोपी’ बनाइदिएका छन्।

बिदाको दिन आफैं आफन्त लिएर घुमघाममा निस्किन्छन्, अरु के भन्नु ? अधिकांशले बिदाका दिन गाडी चलाउन गृह मन्त्रालयबाट पास लिएको पाइँदैन्। आफ्नै मर्जीले सरकारी गाडी चलाउँछन्, तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?

हिजो दिँउसोको कुरा हो, टंगालस्थित भाटभटेनीमा सरकारी गाडी लिएर एक जना हाकिम सामान खरिद गर्न आएका थिए । त्यही छेउमा ट्राफिक उभिएका थिए तर उनले सोधपुछमा गरेनन्।

ट्राफिक प्रहरी मतलब नै गर्दैनन् अनि गाडीको दुरुपयोग हुनु स्वाभाविकै हो। ट्राफिक प्रहरीको काम उभिने र गफ ठोक्नेबाहेक केही पनि भएन्। दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्रै ट्राफिकले गर्दै आएका छन्।

ट्राफिक प्रहरीले न बिदाका दिन चलेका सरकारी गाडीको अनुगमन गर्छ न आयु कटेका सार्वजनिक यातायातका कागजात नै चेकजाँच गर्छ। बाटोमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात मज्जाले गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक टुलुटुलु रमिता मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीको कामप्रति सर्वसाधारणसमेत सन्तुष्ट छैनन् । ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? भन्ने नै बिर्सिएको अवस्था छ।

बाटोमा बसेर सवारी साधनको कागजात चेकजाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई लाज लाग्छ। जनताले तिरेको करबाट कामै नगरी लुगा लगाउन, बिहानबेलुका भात खान ट्राफिक प्रहरीलाई हीनताबोध महसुश हुँदैन् ? ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व गुमिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले जति सवारी कारबाही गर्न सक्यो, त्यति नै राजश्व उठ्ने हो।

नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई त ट्राफिकले झ्याप्झ्यापी समात्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले आफूलाई ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी भन्दै आएका छन्। जसले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छ। राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउँछ।

जनताले तिरेको कर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि उडाउँछ, ऊचाँहि ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी ! भन्न पनि लाजमर्दो। सरकारी कर्मचारीहरु कहिले पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने भए।

सरकारी कर्मचारीहरुको त बुद्धि पलाएन् । विडम्बना, तिनका परिवारको पनि बुद्धि आएन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन् भन्ने कुरा त परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा होला । सरकारी कर्मचारीले मासिक रुपमा तलब पाउँछन्। जागिरबाट अवकाश भइसकेपछि पनि सरकारले पेन्सन दिन्छ । सरकारी कर्मचारीले लगाएको पोशाक जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो।

गाडी, इन्धन र ड्राइभर त्योपनि जनताले तिरेकै कर हो । यता, सरकारी कर्मचारीले खाने तलबभत्ता र पेन्सन पनि करबाटै पूर्ति हुन्छ । तर, कर्मचारीहरु यति ‘ठग’ भए कि के भन्ने ? ‘फिल्ड’ मा जाने नाममा झापझुप पारेर खाइदिन्छन् । पाँच दिन निरीक्षणस्थलमा पुगे भने १५ दिन भनेर भत्ता खाइहाल्छन् । गाडीमा ५० लिटर पेट्रोल हाल्यो भने तीन सय लिटरको बिल बन्छ।

त्यहाँ पनि खान्छन् । नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने, ठोक्काउने, कुचाउने अनि सरकारकै पैसाले मर्मत गर्ने । यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । एक लाख रुपैयाँ गाडी बनाउन लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर बाँकी रकम पचाइदिन्छन् । २० जना मिटिङमा छन् भने ५० वटा खाजा मगाउँछन् । बाँकी खाजाका पोका घरतिर दौडाउँछन् । सामानहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ ।

एक लाखको सामान किने भने तीन लाखको बिल बनाउँछन् । नयाँ सामान ल्याउन नपाई बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । कार्यालयका सामानहरु सबै कर्मचारीको घरमा हुन्छ । १० बजे कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । तर, १२ बजे हल्लिँदै पुग्छन् । छुट्टी ५ बजे हुन्छ तर कुर्सी २ बजे नै खाली भइसक्छ । अफिस आइसकेपछि पनि काम गरे त हुन्थ्यो। टेलिफोनमा घण्टौं आफन्तसँग कुरा गरेर बस्छन्।

फेसबुक चलाउँछन्। एकअर्काको कोठामा गएर गफ छाडेर बस्छन्। कहिले घाम तापेर बसेका हुन्छन्। काम गर्ने त आक्कलझुक्कल मात्र हो। कुर्सीमा कोट त हुन्छ तर मान्छे कहाँ हो अत्तोपत्तो हुँदैन्। कर्मचारीहरुलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो नगरिदिने। केही कुरा नबुझेर सोध्यो भने झनक्क तातिहाल्छन्। झर्किने, रिसाउने, सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने त कर्मचारीहरुको बानी नै हो।

दलाली वा लेखनदासले लिएर गएको कामचाँहि तुरुन्त हुन्छ। जहाँ भन्यो त्यही हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । लेखनदास र दलालीले कमिशन दिन्छन्, सीधासाधी सेवाग्राहीले दिन सक्दैनन्।

सरकारी कर्मचारी नै दलाली भएपछि सर्वसाधारणले कसरी छिटोछरितो सेवासुविधा पाउँछन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजश्व कसरी जम्मा हुन्छ ? अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ। आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीले व्यापक प्रभाव परेको छ।

राज्यले लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन सकेको छैन्। सरकार सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यति हुँदासम्म पनि सरकारी कर्मचारीको चेत खुलेको छैन्।

आफ्नो काम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ । राजश्व उठाउनुपर्छ । राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनुहुँदैन् भन्नेतर्फ कर्मचारीको ध्यान नै छैन् । सरकार डुबाएर आफू कमाउनु छ, कर्मचारीहरुलाई । यहाँ ३२ हजार रुपैयाँदेखि लाख बढी खाने कर्मचारीसम्म छन्।

मिटिङ भत्ता लिन्छन्, कमिशन खान्छन् । यता, देशविदेश पनि त्यतिकै घुम्छन्। चाडबाड पेश्की पनि पाउँछन्। सरकारले उनीहरुलाई चाहिनेभन्दा बढी दिएको छ। यहाँ मासिक १० हजारमा गुजारा गर्नेहरु छन्। सरकारी कर्मचारीहरुलाई त्यत्रो तलब दिएर पनि गाडी ! यो त अति नै भएन् र ? सरकारी कर्मचारी चाहे हिँडेर आऊन् या बसमा । त्यो जनता र सरकारलाई चासो नभएको विषय हो।

सरकारले गाडी दिनु नै गलत छ । यो फोगट्टेको खर्च हो। राज्य सञ्चालकहरुले दलाली छन् अनि दलाली पोस्नु त कर्तव्य नै भइहाल्यो। मन्त्रालयमा सचिव, कार्यालयमा प्रमुख र विभागमा महानिर्देशक फेरिनेबित्तिकै गाडी पनि फेरिन्छ। अटोशोरुम सञ्चालकहरु कमिशनको प्रलोभन लिएर हाकिमकहाँ पुग्छन्। कमिशन आउने भएपछि हाकिमहरुले नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्छन्।

नयाँ हाकिमहरु पुराना हाकिमको गाडी चढ्दैनन् । नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै नयाँ गाडीको माग हुन्छन् । हाकिम सरुवा भएको भयै हुन्छन्। यता, गाडी फेरिएको फेरियै।

कमिशन पाउने भएपछि मन्त्रालयले पनि सहजै बजेट दिन्छ । रोचक कुरा के छ भने अस्पतालमा बेड थप्न सरकारसँग बजेट हुँदैन्, गाडी किन्न भने जति पनि हुन्छ । ३०–३५ वर्ष पुराना निजी र भाडाका गाडी बाटामा गुडिरहेका छन्।

सरकारले योचाँहि देख्दैन्। तर, सरकारी गाडीचाँहि किनेको एक वर्षमै पुरानो भएको देख्छ। सरकारले नै घिनलाग्दो खेल खेलिरहेको छ। कतिपय सरकारी कार्यालयमा नयाँ नयाँ सरकारी गाडी घाँस उम्रेर थन्किएको छ। कमिशनको लोभमा सरकारी कर्मचारीहरुले देश डुबाए।