सरकारी र गुठीको जग्गा गायब,खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम प्लानिङ्गः अबको केही वर्षमै नेपाली भोकभोकै !

सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो र लालपूर्जा बाँड्न थाल्यो । सो कार्यको थालनीपछि सर्वसाधारणले जग्गा गुठीको नाममा राखे। किन कि गुठीको नाममा जग्गा राख्दा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने थिएन् । कतिपयले आफूसँग भएको निजी जग्गा गुठीलाई दान दिए।

मुलुकभरका ७१ वटा जिल्लामा अहिलेपनि गुठीको जग्गा छ । विभिन्न नाममा दुई हजार ३२३ वटा गुठी संस्था दर्ता भएको छ। २०४१ सालबाट जग्गा प्लानिङ्ग गर्न शुरु भयो । जग्गा माफियाहरुले जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बेच्न थाले । त्यसपछि जग्गाको भाउ रातारात आकासियो।

माफियाहरुले गुठीको जग्गा र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान थाले । अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । सरकारले नापी गर्नुअघि जग्गाको अधिकार जनतालाई दिएको थिएन् । कमाएर खान मात्र दिएको थियो । मुलुकभरको जग्गा सरकारको अधिनमा थियो ।

जग्गा ‘मेरो’ भन्ने चलन नै थिएन् । जग्गा कमाउने र बस्नलाई छत हाल्ने थलो मात्र थियो । त्यतिबेला सबै जग्गा उब्जनीको लागि प्रयोग हुन्थ्यो । नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । घर बनाएर बहालमा लगाउने सिस्टम थिएन् । कोही बहालमा पनि बस्दैनथें । जब माफियाहरु सल्बलाए, त्यसपछि सरकारी, गुठी र खेतीयोग्य जमिन पनि प्लानिङ्ग गरेर सकियो ।

पशुपतिनाथ विकास कोषको नाममा पहिले धेरै जग्गा थियो । कुमारीगाल, बौद्ध, आरुबारी, कपन, कालोपुल, हाँडीगाउँ, शान्तिनगर, शंखमुल, सिनामंगल, कोटेश्वर, जडीबुटी, बत्तिसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वर, भीमसेनखोला, पिंगलथान, मूलपानी, काँडाघारीमा कोषको जग्गा भएको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।

तर, कोषको अधिकांश जग्गा हिनामिना भइसकेको छ । कोषकै कर्मचारीहरुको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । कोषको नाममा पहिले कति जग्गा थियो ? अहिले कति छ ? हराएको जग्गा कहाँ गयो ? सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्दैन् । माफियाहरुले सरकारी कर्मचारीहरुसँग मिलेर गुठी र सरकारी जग्गा धमाधम व्यक्तिको नाममा लगेका छन् ।

त्यो मात्र नभएर तालपोखरी, खोलानाला समेत दर्ता भएका छन् । मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर भवन ठड्याइएको छ । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो र बेच्थ्यो । २०८० सालसम्म आइपुग्दा नेपालले दुईटा परिवर्तन गर्योः खाद्यान्नको साटो जनशक्ति निर्यात र खाद्यान्नचाँहि आयात ।

अन्य मुलुकले खाद्यान्न पठाएन् भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । नेपालको आफ्नो उत्पादन के छ ? ४१ वर्षको अवधिमा नेपाल यति नाजुक बन्छ भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए होला । अरु देश कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा विकास गरेर बलियो बन्दै गयो, हामीचाँहि सबै आयात गर्ने भयौं।

देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउनमा घुसखोरी सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र माफियाहरुको ठूलो योगदान छ। २०४१ सालमा जग्गाको खरिदबिक्री नै हुँदैन्थ्यो। जग्गा दलालीले यस्तो खेल रचे कि कसैले बुझ्दै बुझेन्। हिजो हजारमा बिक्री नहुने जग्गा दलालीले रातारात करोड पुर्याए।

जग्गाको भाउ रातको चौगुणा र दिनको दुई गुणाले बढाइयो। अन्न फल्ने जग्गा कंक्रिटमा परिवर्तन भयो । विडम्बना, सरकारले केही गर्न सकेन्। देशमा भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभाग छ। अब भूमि नै बाँकी छैन्, किन चाहियो यी मन्त्रालय र विभाग ? भूमि संरक्षण गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभाग किन राख्ने ?

सरकारले जग्गा किनबेच हुँदाखेरि उठेको थोरै राजश्व देख्यो । त्यो राजश्वले व्यापार घाटा धान्न सकेको छैन् । नेपालको पैसा सबै विदेश गएको छ। सबैभन्दा धेरै घाटा नेपालले खाद्यान्नमा व्यहोर्नुपरेको छ । खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिएको भए, यहाँको उब्जनीले नै यहाँको जनतालाई पुग्थ्यो।

सर्वसाधारण कृषि पेशा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । अहिलेजस्तो विदेश जाने लहर त लाग्दैन्थ्यो। जमिन नहुँदा कृषकहरु आफ्नो कर्म छोडेर विदेश पुगेका छन्। खाने मुख बढेको बढ्यै छ, उब्जनी छैन्। भोलि अन्य देशले खाद्यान्न पठाएन् भने सरकारले के गर्छ ? अहिले ठडिसकेको कंक्रिट भत्काउँछ !

जहाँ मनलाग्यो त्यही घर बनाउन दिएको छ । देशको सरकार माफियाहरुको अगाडि लाचार भयो । जति पनि सरकारी, गुठी, मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन पनि सरकार चासो देखाउँदैन् । हरेक पालिकामा जनप्रतिनिधि छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरु नै दलाली छन्। आफैंले कति सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका होलान् ?

अनि के खोताल्थें। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि जग्गा दलाली छन् । वडा नम्बर ५ क वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशिलभैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । उनीसँगै अर्को दुई घरले पनि मन्दिरको जग्गा मिचेका छन् । घर पनि मन्दिरबाट अग्लो छ।

तिनीहरुको घरले गर्दा मन्दिर छेकिएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाले नै सरकारी सम्पत्ति सकाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन्। स्थानीय सरकारलाई सरकारी सम्पत्ति खोज्नमा चासो छैन्। कहाँ ठेक्कापट्टा मिलाउन पाइन्छ र कमिशन आउँछ भन्नेतर्फ नै उनीहरु ध्याउन्न छन्।

स्थानीयदेखि संघसम्मका अधिकांश जनप्रतिनिधि जग्गा दलाली र ठेकेदार पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। भूमि सुधार मन्त्रालय जग्गाको कारोबारतर्फ केन्द्रित छ । जग्गाको कारोबार बढ्दा सरकार मख्ख पर्छ। यो खुसी अब धेरै बेर टिक्दैन्। सरकार ‘दलाल’ भएपछि जनता भोकभोकै मर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ केही वर्षमा नेपालले सारा दुनियाँलाई दिन्छ।

सरकारमा बस्नेहरुसँग न भिजन छ न सोच्न सक्ने क्षमता। भोटको लागि सरकारी जग्गा बाँड्न कार्यले पछिल्लो समय व्यापकता पाएको छ। सरकारमा जानेहरुलाई लालपूर्जा बाँड्नकै हतारो छ। भूमाफियाहरुले कब्जा गरेर बाँकी भएको केही जग्गा पनि सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले कब्जा गरिरहेका छन्।

सरकारले जग्गाको अधिकार जनतालाई दिनु नै गलत साबित भएको छ। केही बाठाटाठाले कमाए, देश र जनता कंगाल भए। विकसित मुलुकमा घरजग्गाको पूरै अधिकार जनतालाई दिँइदैन्। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ। जग्गा प्लानिङ्गको चलन नआउँदासम्म कसैलाई जग्गाको मतलब नै थिएन्।

तर, माफियाहरुले जग्गा खण्डीकरण गर्न थालेसँगै सबै तहसनहस भयो । बजारमा अहिले व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । यसको कारण के ? सरकारले अध्ययन गरेको छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिहरुले सबै पूँजी घरजग्गामा गएर लगानी गरे । पैसाजति सबै त्यहाँ गएर फ्रिज भयो।

पैसा नचलेपछि बजारमा आर्थिक मन्दी देखिनु स्वाभाविकै हो। देशमा दलाल धेरै भए। देश बनाउनेभन्दा बिगार्ने धेरै छन्। जसको असर अहिले देखिसकेको छ। विस्तारै यसले झन् ठूलो रुप लिन्छ। केही दिनअघि डा प्रकाशशरण महतले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए,‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज हुँदा देशमा आर्थिक मन्दी आयो।

घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य सँधै बढ्छ भन्ने छैन्। तर, यो कुरा यहाँका विद्धानहरुले नै बुझ्नन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गामा लगानी गर्नुको साटो उद्योग, कलकारखानालाई ऋण दिएको भए, धेरैले रोजगारी पाउथे। आफ्नै उत्पादन हुन्थ्यो। यद्यपि, वित्तिय संस्था पनि रातारात धनी बन्ने लोभमा पर्यो।

दलालीहरु घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर भ्रम फिजाइरहेका छन् । आफू उक्सिने अनि अरुलाई फसाउने रणनीति दलालीहरुले रचेका छन्। दलालीहरुको बिगबिगी छ, सर्वसाधारण सचेत हुन जरुरी छ । तर, सरकार अझैपनि टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ।