घरधनीको ज्यादती कहिलेसम्म भाडावालले सहने ?

मेलम्चीको खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मेलम्चीको पानीका लागि काठमाडौं उपत्यकाबासीले वर्षौं पर्खे। निर्माण शुरु भएको झण्डै तीन दशकपछि मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन सफल भइयो। पानीको हाहाकार झेलिरहेका काठमाडौं उपत्यकाबासी मेलम्चीको पानी आएपछि निकै नै खुसी भएका थिए।

अब पानीका लागि तड्पिनुपर्दैन् भन्ने उनीहरुको आशा निराशामा परिणात भएको छ। उपत्यकाभित्र कति घरमा मेलम्चीको पानी आउँछ,कति घरमा आउँदैन्। सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाइ नसकेको हुनाले आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। मेलम्चीको पानी पनि वर्षभरि आउँदैन्।

खर्बौं लगानी गरि बल्लतल्ल काठमाडौं ल्याइएको पानी ६ महिनाभन्दा धेरै त बन्द हुन्छ। बर्खामा आएको बाढीका कारण आयोजना क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ। जसका कारण सर्वसाधारण पानी प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। पानीको माग गर्दै राजधानीबासीले यसअघि आन्दोलन गरेका थिए।

हरेक कामका लागि पानी चाहिन्छ। पिउनदेखि लिएर घरायसी धन्दाका निम्ति पानी नभई हुँदैन्। उपत्यकाका खोला जति प्रदूषित भइसकेकाले यहाँ पानीको निकै हाहाकार छ। घरधनीदेखि लिएर भाडा बस्नेको समस्या थियो,पानी। ट्याकंर र जारको पानी किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

मेलम्चीको पानी आएपछि घरधनीहरुलाई राहत भएको छ। तर, कोठा बस्नेको अवस्था भने उही नै छ। घरधनी बहालमा बस्नेलाई पानी नै दिँदैनन्। बरु आफ्नो गाडी धुन्छन्,लगेर पोख्छन्। घरधनीहरुले बसिबसि खानका लागि भटाभटी घर बनाए,सरकारले पनि आँखा चिम्लेर नक्सा पास गरिदियो।

आफ्नो घरमा भएजति कोठा, फ्ल्याट, सटर घरधनीले भाडामा लगाएका छन्। अहिले काठमाडौंमा कोठाभाडा कति मँहगो छ। कमाएको आधा त भाडामै सकिन्छ। एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म छ। ३० हजारदेखि १६ लाखसम्मको सटर छ,यहाँ।

फ्ल्याट त २५ हजारभन्दा माथिकै छ। बत्ती,पानी,फोहोरको पैसा घरधनीले जति माग्यो, त्यति नै तिर्नुपर्छ। महिना मर्नुअघि भाडा माग्छन्, घरधनी। सवारी साधन राखेको पनि पैसा लिन्छन्। तर,भाडामा बस्नेलाई कुनै सुविधा दिँदैनन्। न पानी दिन्छन् न छतमा गएर घाम ताप्न।

लुगा धोएर सुकाउने ठाउँ हुँदैन्। यो त सिँधै लुटको धन्दा भएन् र ? बिल नदिईकन पैसा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले पनि बिल नलिई पैसा नदिनु भनि बारम्बार सुसूचित गराइरहेको हुन्छ। घरधनीको हकमा यो लागु गर्नुपर्दैन् ? भाडा उठाउने अनि बिल नदिने।

भाडामा बस्नेले खाईनखाई भाडा तिर्छ। घरधनीले जति माग्यो त्यति भाडा तिरेका छन्, कोठा बहालले। तर, घरधनीले यो कुरा सोच्दैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने घरधनीमा मानवता नै छैन्। भाडामा बस्ने मान्छे नै होइनन्जस्तो व्यवहार गरिन्छ। सुकुम्बासीको दृष्टिले हेरिन्छ।

घरधनीले हामी मात्र धनी,हामी मात्र पढेलेखेको,हाम्रो मात्र जायजेथो भएकोजस्तो गर्छन्। उपत्यकामा नहोला तर सबैको आफ्नो थातथलोमा जायजेथो छ नै। घरधनीले यो कुरा बिर्सिन्छन् कि बाहिर जिल्लाको मान्छे आएर बसिदिँदा उनीहरुको चुल्हो बलेको छ। घरधनीले जे गरेपनि छुट छ।

बहालमा बस्नेसँग महिना मर्नुअगावै भाडा उठाउनेहरुले राज्यलाई राजश्व तिरेका छन्? कोठा सबै भाडामा हुन्छ तर आफ्नो मान्छे बसेका छन् भनेर सरकारकै आँखामा धुलो झोकिदिन्छन्। एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। तर, खोइ त राजश्व ?

लगानीको पनि राजश्व तिर्नुपर्ने होला नि ? सरकार धरधनीप्रति निकै नरम भइदियो,जसले गर्दा उनीहरुको मनोमानी चलेको छ। रोचक प्रसङ्ग के भने,घरधनीहरु घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन्। भाडामा लगाएपछि त्यो कसरी निजी भयो ? निजी भनेको त आफ्नै परिवारमा मात्र प्रयोग हुनुपर्यो।

अधिकांश घर नक्साविपरीत बनाइएको छ भने कतिपय त नक्सा पास नै छैन्। दुई तलाको नक्सा पास गरेर ६ तलाको घर ठड्याएको छ। स्थानीय सरकार अनुगमन गर्दैन्,जसका कारण घरधनीहरुको ज्यादती बढेको छ। घरधनीहरुले एकल महिला,विद्यार्थी,दलित,आर्थिक कमजोर भएका,ज्यालादारी गरेर खानेहरुलाई कोठा दिँदैनन्।

कोठा दिने बेलामा लोकसेवा आयोगले सरकारी जागिरका लागि अन्तरवार्ता लिएझैं सोध्छन्। घर कहाँ हो?थर के हो ?के गर्छस् ?कति जना बस्ने? सबै सोधपुछ हुन्छ। प्रश्न सोध्छन् अनि चित्त बुझ्यो भने मात्र राख्छन्। बेकारमा अर्काको समय खेर फालिदिन्छन्। भाडामा बस्नेहरु सित्तैमा बसेका होइनन्।

घरधनीले जति भन्यो, त्यति तिरेका छन्। घरधनी खुरुखुरु भाडाचाँहि लिने अनि सुविधाचाँहि कसले दिन्छ नि ? सुविधाको प्रयोग नै नगरिकन महिनैपिच्छे खनखनी भाडा तिर्नुपर्दा बहालमा बस्नेको पनि मन दुख्छ नि। पैसा कमाउन कति दुःख छ। पानी नहुँदा कति समस्या हुन्छ? यो कुरा घरधनीले बुझ्दैनन्।

आफैं मात्र प्रयोग गर्न पाए हुन्छ। तल भाडामा बस्ने एक बाल्टिन पानीका लागि तड्पिरहेका हुन्छन्, घरधनीहरु छतमा राखेर खललखलल कुकुरलाई नुहाइदिन्छन्। भाडामा बस्नेलाई दिन पानी हुँदैन्,कुकुर नुहाउन र गाडी धुनचाँहि हुन्छ। पहिलो कुरा त घरधनीले बच्चा भएकालाई कोठा दिँदैनन्।

बिरामी र रोगीलाई कोठा पाउन पनि महाभारत छ। पाइहाले पनि घाम ताप्ने ठाउँ नहुँदा साह्रै सास्ती हुने गरेको छ। कोठा सर्ने बेलामा रंग लगाइदिनुपर्छ। बत्ती, पानीको धारा, चुकुलहरु बनाउन लगाउँछन्। घरधनीले तीन महिनामै भाडा बढाउँछन्। घरधनीले मागेजति भाडा दिएन् भने सरेर जा भनेर निर्देशन दिइहाल्छन्।

अर्को घरमा परेपनि उही बाध्यता छ। घरधनीले जति अन्याय,अत्याचार गरेपनि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। उपत्यकाभित्र मात्र होइन्,बाहिर पनि धेरै मान्छे भाडामा बस्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीले गर्दा भाडामा बस्ने क्रम बढेको छ। तर,सरकारले घरहरुको वर्गीकरण गरेको छैन्।

कुन घरको भाडा कति ? कुन घर कोठा, फ्ल्याट र सटरका लागि ? सरकारले छुट्याएको छैन्। एउटै घरमा पसल पनि छ,अफिस पनि। अझै कोठामा बस्ने मान्छे पनि छन्। घरधनीहरुले कोठा भाडामा लगाएर व्यापार थालेका छन्। अहिले यो सबैभन्दा सजिलो व्यापार बनेको छ।

भाडामा बस्नेले के के सुविधा पाउने हो ? सरकार कानुन बनाउँदैन्। काम गर्ने ठाउँमा त महिना मरेपछि मात्र त तलब दिन्छ। तर, घरधनीहरु अगावै भाडा माग्छन्। कम्ता सास्ती छैन्,भाडावाललाई। तर, तिनको पीडा कसले सुनिदिने? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु घरधनीको मात्र कुरा सुन्छन्।

चुनावमा भोट जो आउँछ। घरधनीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेका छन्, कर पनि छली गरेका छन्। सरकारले ६–६ महिनामा घरको अवस्था चेकजाँच गर्ने र घर पनि कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णय गर्ने हो भने राजस्वको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ। घरधनीहरु आफू कमाइरहेका छन् तर राज्य रित्तै छ।

वडा, नगरपालिकाले घरघरमा कर्मचारी खटाएर घरभाडाको विवरण संकलन गर्नुपर्छ। यसले धेरै फाइदा हुन्छ। एकातिर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। घरधनीले १५ हजार भाडा उठाए भने पाँच सयको कर तिर्छन्। स्थानीय सरकारले विवरण संकलन गर्ने हो भने कर छली गर्न पाइएन्।

घरधनीले जति सटर भाडा बढायो, त्यति नै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन्। जसका कारण आम सर्वसाधारणको भान्सा मँहगिन पुग्छ। घरधनीको ज्यादती सहने कि अब भाडावालले बोल्ने ? भाडावालले नबोल्दा त लुटको धन्दा मच्चिएको हो। आफ्नो हकअधिकारका लागि नलडिकन नहुने रहेछ भन्ने भाडावालले बुझ्न जरुरी छ।