कर्मचारी समायोजनमा अझै आलटाल, स्थानीय निकाय र प्रदेश प्रभावित
काठमाडौं, असोज १४ । कर्मचारी समायोजनमा भएको आलटालले स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन ।
कर्मचारी समायोजन नहुँदाको सबैभन्दा बढी असर स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ । संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरुप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुनसकेको छैन । चलायनमान हुन नसक्नुमा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पूर्णरुपमा गति लिन सकिरहेको छैन ।
कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् । दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित भएका गुनासा हरेक दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।
ती गुनासा मुख्य रुपमा कर्मचारी, त्यसमाथि दक्ष कर्मचारीको अभावमा कानुन निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना निर्माण जस्ता प्रशासनिका कार्य चुस्त नभएकोतर्फ केन्द्रित रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा धमाधम पठाउन थालेको बताए पनि ती कर्मचारी काजमा मात्र पठाएका बताइन्छ । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर अहिले समायोजनलाई खासै अघि बढाइएको छैन ।
संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन सहज बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बनाइएको थियो । सो ऐनले कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका तय गर्न नसकेपछि घरपायक ठाउँ सरुवा गर्ने जस्ता अनेक व्यवस्था गरिए पनि त्यसले समायोजनमा तीव्रता नथपेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्वीकारे । सदियौंदेखि केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने कार्यले तीव्रता लिन नसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ थियो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने उच्चपदस्थ कर्मचारीको मनोमानी र प्रोत्साहनको अभावमा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको बताए । अहिले संघीय निजामती सेवा विधयेक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गरिरहेकाले सो कार्यपछि समायोजन हुने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट